कालिकोटमा निर्माण हुन लागेको चार सय ८० मेगावाटको फुकोट अर्धजलासययुक्त आयोजनाले झण्डै ७० करोड बढी मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयन हुँदा प्रभावित हुने क्षेत्रका बासिन्दालाई रुख, बिरुवा तथा फलफूलका बोट बिरुवाहरुको मुआब्जा वापत झण्डै दुई करोड ५० लाख, घर, टहराका लागि १३ करोड ६३ लाख वितरण गरिएको हो । त्यस्तै, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने एक हजार २० रोपनी जग्गाको लागि ५५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

आयोजनाले चरण–चरणमा गरी २०७६ सालदेखि जग्गाको लगत कट्टी गरेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्दै आएको छ । चार वर्षको अवधिमा आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दै निर्माणको कामलाई अगाडी बढाएको छ । आयोजनाले बाँध निर्माणबाट डुबानमा पर्ने कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाका रकु, स्युँना, मेहलमुडी, फुकोट, बदालकोट, नानीकोट र राम्नाकोटका एक हजार एक सय १६ परिवारलाई जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको छ ।

त्यस्तै, घर–टहरा तथा गोठको क्षतिपूर्ति दिएको छ । सघन सहरी भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाले गरेको मूल्याङ्कन अनुसार नै घर–टहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपूर्तिबापत मुआब्जा दिन लागिएको आयोजनाका प्रमुख डम्बर उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार यो शीर्षकमा १३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मुआब्जामा गएको छ । छुटफुट भएमा त्यसको लागत पनि बढ्न सक्ने उनको भनाई थियो ।

फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनाको परीक्षण सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइ सकेको छ । आयोजनास्थल कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–९ फुकोटको फुगाडखोलामा सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । अर्ध जलाशययुक्त (पिआरओआर) उक्त आयोजनामा ५१ प्रतिशत एनएचपिसीले लगानी गर्ने र ४९ प्रतिशत विद्युत उत्पादन कम्पनीको लगानी हुने सहमति भएको आयोजनाका प्रमुख उप्रेतीले बताए ।

एनएचपिसीले गत वर्ष २०२१ को डिसेम्बरमा नै फुकोट कर्णालीमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । आयोजनाको बाँधको दायाँतर्फको भाग सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा पर्नेछ । मुख्य बाँधको उचाई जगदेखि एक सय ६० मिटर तथा नदीको पिँधको स्तरबाट एक सय नौ मिटर रहने जनाइएको छ । बाँधको माथिल्लो भागको लम्बाई तीन सय १३ मिटर र चौडाई दश मिटर हुनेछ । विद्युतको अधिकतम माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ ।

बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण गरिँदै
जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रुख, बिरुवा तथा फलफूलका बोट बिरुवाको मुआब्जा गर्न लागेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले सूचना प्रकाशन गरेर अधिग्रहण गरेको जग्गा भित्र पर्ने रुख, बिरुवा तथा फलफूलका बोट बिरुवाको मुआब्जा गर्न लागेको हो ।
चार सय ८० मेगवाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि डुबान क्षेत्रमा पर्ने तथा अधिग्रहण गरिएका जग्गामा अवस्थित रुख, बिरुवा तथा फलफूलका बोट बिरुवाहरुको मुआब्जा वितरणको तयारी पुरा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र ४ रास्कोट नगरपालिकाको. वडा नं. ६, ७, ८ र ९ तथा पचालझरना गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ८ र ९ भित्र आयोजनाले अधिग्रहण गरेका जग्गाहरुमा रहेका ठाउँमा रुख, बिरुवा तथा फलफूलका बोट बिरुवाहरुको मुआब्जा दिने प्रक्रिया शुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिबाट क्षतिपूर्ति निर्णय भए बमोजिम जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’

जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाका तीन सय १३ जना जग्गाधनीले रुख, बिरुवा तथा फलफूलका बोट बिरुवाको मुआब्जा पाउने फुकोट कर्णाली जलविद्यत आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले अधिग्रहण गरेका जग्गाहरुमा रहेका ठाउँमा रुख, बिरुवा तथा फलफूलका बोट बिरुवाहरुको मुआब्जाका लागि करिब दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रमुख उप्रेतीले बताए । ‘अहिले हामीले मुआब्जाका लागि निवेदन संकलन गर्ने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘यही मङ्सिर २७ गतेबाट परेका निवेदनमा छलफल गरेर मुआब्जा वितरणको काम हुन्छ ।’

मुआब्जा वितरणको काम चार वर्षदेखि भइरहेको, अधिकांश जग्गाको मुआब्जा वितरण सकिएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रमुख उप्रेतीले बताए । ‘फुकोट होइड्रोले सिस्ने गडा ड्यामसाइडदेखि डुबान क्षेत्र भुराबगरसम्मको एक हजार २० रोपनी जग्गाको मुआब्जाको लागि इस्टीमेट भएको ५५ करोड रकम वितरण भइसकेको छ,’ उनले भने,‘अधिग्रहण गरिएको जग्गाको त धेरैजसो वितरण भइसक्यो ।’

सामुदायिक र सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी
आयोजनास्थलमा पर्ने सामुदायिक तथा सरकारी जग्गाको अधिग्रकणका बिषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको छ । आयोजनास्थलमा पर्नेमा नीजि जग्गा अधिग्रहण गरिएको भएपनि अन्य जग्गाका बिषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

त्यसमध्ये सरकारी जग्गा, सामुदायिक जग्गाको बिषयमा अहिले छलफल चलिरहेको केही दिनमा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने आयोजनाका प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘आयोजनाका अहिले बिभिन्न चरणका कामहरु भइरहेका छन्,’ उनले भने,‘नीजि तथा अन्य जग्गा, घर–टहारा, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण भइसकेका छन् ।’

सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारी तवरबाट काम गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ । आयोजनाबाट निस्कने निर्माण सामाग्री, निर्माण कम्पनीका लागि क्याम्प लगायतका लागि थप २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । एक सय ३५ रोपनी जग्गा सुरुमै अधिग्रहण गरेर आयोजनाको संरचना र साइट अफिसको काम सुरु गरिसकेको छ ।

कर्णाली राजमार्ग विस्थापन हुने
जलविद्युत आयोजना बन्ने भएपछि कर्णाली राजमार्ग खुलालु–हुम्ला सडकको कालिकोट लालीघाटदेखि पचालझरनाको भुराबगरसम्मको करिब ३५ किलो मिटर सडकको एलाइमेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि विद्युत आयोजनाभन्दा माथि रकु, लुयाटा, तिकुवा, बड्डाला हुँदै तिखातीबाट सडक बनाउन सर्वे भएको छ । जलविद्युत आयोजना स्थलबाट निर्माण भएको कर्णाली करिडोरको सट्टा सडक माथिबाट पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले कर्णाली राजमार्गको खुलालुदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्र भएर सडक निर्माण भएको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको लगानी संरचना परिवर्तन
माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावट जलविद्युत आयोजनको लगानी संरचना परिवर्तत भएको छ । वित्तीय स्रोत जुटाउन मात्रै १० वर्षको समय पाइसकेको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले माथिल्लो कर्णालीको सेयर संरचना परिवर्तनका लागि दिएको निवेदन स्वीकृत भएसँगै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

लगानी बोर्डको ६० औं बैठकबाट जीएमआरले बुझाएको सेयर संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । नयाँ लगानी संरचना स्वीकृत भएसँगै अब माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको ३४ प्रतिशत, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४ प्रतिशत, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर कायम रहने छ ।

माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन १० वर्षको समय खेर फालेको जिएमआरलाई अदालतले साइजमा ल्याइदिएपछि लगानीको मोडेल परिवर्तन भएको हो । सर्वोच्च अदालतले जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीमा आगामी ४ माघ भित्र लगानी जुटाउन आदेश दिइसकेको छ ।

वित्तिय व्यवस्थापन नगरेर लामो सयमदेखि आयोजनालाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको १८६ दिन समय थपिएको थियो । थप भएको सयम ४ माघमा समाप्त हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतले समय नथप्न आदेश जारी गरिसकेकाले अन्तिम पटक थप भएको समयभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन नसके जीएमआरबारे सरकारले जे निर्णय लिन्छ सोही अनुसार लगानी बोर्ड अघि बढ्नेछ ।

यसअघि सरकारले ३१ असार २०७९ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप भएको २ दुई वर्षे म्यादको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले १७ कार्तिक २०७९ मा उक्त रिटमाथी सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।