चालु आर्थिक बर्षको आठ महिना बितिसक्दा समेत कर्णाली सरकारले टुक्रे योजना संशोधन गर्न सकेको छैन । कर्णाली सरकारको उदासीनताका कारण टुक्रे योजना संशोधन नहुदाँ कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । टुक्रे योजनाका बारेमा सडकदेखि प्रदेश संसदसम्म बारम्बार आवाज उठिरहदाँ पनि मन्त्रालयहरुले जवरजस्ती योजना निर्माण गरेका थिए । यस्ता अधिकांश योजना कार्यकर्ता रिजाउन तथा कमिशनको खेलचक्करमा बनेका हुन् ।

तर जवरजस्तीआफै बनाएका यस्ता टुक्रे योजना संशोधन गर्न अहिले कर्णाली सरकारलाई आफै हम्यहम्य परेको छ । कर्णाली सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले कुल पाँच सय ७४ वटा टुक्रे योजना बनाएका छन् । अब यी योजना कार्यान्वयन हुने संभावना निकै कम छ ।

तर योजना लिने व्यक्तिहरुले उपभोक्ता समिति समेत गठन गरेर मन्त्रालयगत जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा योजना सम्झौता गरिदिन भन्दै धाउन थालेका छन् । यता जिल्ला स्थित कार्यालयहरुले संशोधनका लागि पठाएका योजनाका विवरण मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । तर संशोधन हुने संकेत देखिँदैन ।

अन्तमा जस्ताको त्यस्तै योजना कार्यान्वयन गर्ने दाउमा मन्त्रीहरु पनि देखिन्छन् । टुक्रे योजनाबारे विरोध जनाउँदै आएको नेकपा एमाले पनि यस पटक सरकारमा सहभागी हुँदैछ । एमालेको मागका आधारमा गत असार १७ गते सर्बदलिय सहमति भएपछि प्रदेश सभाबाटै टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैले पनि अब यी योजना कार्यान्वयन हुने संभावना कम छ ।

एकातिर योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभाको निर्णयले दिँदैन । भने अर्कोतिर योजना संशोधन गर्दा आफुले आफ्नाका लागि हालेका योजना नै छुट्ने मन्त्री, कर्मचारी र मन्त्रीको सचिवालयलाई चिन्ता छ । भने तत्काल सबै टुक्रे योजनामा बजेट थपेर कार्यान्वयन गर्ने अवस्थापनि छैन । यद्यपि योजनाहरू संशोधन भएको खण्डमा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट अख्तियारी पाउनै समय लाग्ने देखिन्छ ।

यता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या आएको छ । यो मन्त्रालयका टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएपनि मन्त्रालय आफैले रातो किताबमा १५ लाखभन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनी उल्लेख गरेपछि समस्या आएको हो ।

बजेट ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना
कर्णाली सरकारले बनाएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन हुने संभावना घटेपछि विनियोजित बजेट ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना बढेको छ । कुल पाँच सय ७४ वटा टुक्रे योजनामा विनियोजित ६४ करोड बराबरको बजेट अब खर्च नहुने सम्भावना बढेको हो ।

रातो किताबमा आएका यी योजनालाई प्रदेश सरकारले तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको सहमति अनुसार बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अझैसम्म योजना परिमार्जन हुन नसकेका कारण बजेट ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना बढेको हो ।

गत पुस २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सदनमा सहमति भएका टुक्रे योजनालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउने र सडक तथा भवनतर्फका योजनालाई ३० लाख पु¥याइ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । तर निर्णय भएको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत सम्बन्धित योजनाका बारेमा विषयगत मन्त्रालयहरूले अझै विवरण तयार गरेका छैनन् ।

प्रतिपक्षसँगको सहमति अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका योजना संशोधन गर्नुपर्ने हो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको ९२ वटा योजना छन् । भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा ४८ करोड बराबरका चार सय ८२ वटा योजना छन् ।

सिँचाइतर्फ १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका र सडक तथा भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम बजेट भएका यी योजनालाई पूर्वसहमति अनुसार परिमार्जन गरी अघि बढाउनुपर्ने हो । पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले पुस २९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार अर्थले १५ लाख मुनिका योजनालाई १५ लाख पु¥याउने र ३० लाख मुनिका सडक तथा भवनका योजनामा ३० लाख पु¥याई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । तर मन्त्रालयहरुले योजना संशोधन गर्न सकेका छैनन् ।

पूर्वमन्त्री सिंहले भने, ‘म मन्त्रालयबाट बाहिरिने बेलासम्म मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनका लागि योजना संशोधन गरी अर्थमा पठाएका थिएनन् ।’ अर्थ मन्त्रालयले काम गर्न दिएन भनेर बाहिरी हल्ला भएपनि टुक्रे योजना संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा बढि आफु नै लागि परेको उनको दावी छ ।

शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा समेत सिंहले पूर्व सहमति अनुसार कार्यान्वयन नभए भोलिका दिनमा सदनमा उत्पन्न हुने समस्याको भागिदार सरकार स्वयं हुनुपर्ने बताए । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै फागुन २२ गते सिंह लगायत कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफै हेरिरहेका छन् । भौतिक र जलस्रोतले ती योजनामा काट्नुपर्ने योजना काटेर आवश्यक योजनामा बजेट थप गरी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी दिएपछि सोही अनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले न अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएको छ । नत मन्त्रालयहरूले योजनाको ठोस विवरण नै सङ्कलन गर्न सकेका छन् ।

संशोधन गर्ने काम भइरहेको छ ः मन्त्री विश्वकर्मा
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले योजना संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आइसकेपछि जिल्लाका कार्यालयहरूमा पत्राचार गरी आवश्यकता अनुसार योजनाको कम्पाइल गर्ने काम भइरहेको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत कुन योजना आवश्यक हो वा होइन, त्यही अनुसार आवश्यक योजनामा १५ लाख बनाउँदै जिल्लाको कार्यालयहरूबाट विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार कालिकोटबाट विवरण आइसकेको छ । भने अन्य जिल्लागत कार्यालयबाट पनि विवरण पठाउने क्रम जारी छ ।

‘कालिकोटबाट आएको विवरण कार्यान्वयनका लागि बजेट अख्तियारी दिन अर्थमा पठाइएको छ’ उनले भनिन्, ‘तर अर्थले उक्त फाइलको अख्तियारी दिएको छैन ।’ अब आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनाको अवधि मात्रै बाँकी रहेकाले योजना तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि जतिसक्दो प्रयास गर्ने मन्त्री विश्वकर्माको भनाई छ ।

जलस्रोत मन्त्रालयले योजनाहरू कटौती गर्नेभन्दा पनि रातो किताबमा उल्लेख भएका टुक्रे योजनामा बजेट थप गरेर १५ लाख पु¥याई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । यदि त्यसो गरेको खण्डमा पनि सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावना छैन ।

जलस्रोतको भन्दा भौतिक पूर्वाधारमा थोरै योजना छन् । तर उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म योजना संशोधन गर्न सकिरहेको छैन । उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता बरिष्ठ सीडीई रमेश सुवेदीका अनुसार अहिलेसम्म कुनै ठोस विवरण तयार भएको छैन । योजना कम्पाइल गरेर जिल्लाहरूबाट पनि विवरण नआएको उनले बताए ।

यता नेकपा एमालले राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीहरूले तदारुकता नदेखाएको दावी गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट नै निर्णय भइसकेको विषय यतिका महिनासम्म कार्यान्वयनमा नहुनुमा प्रदेश सरकारको नै कमजोरी हो ।