सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सकिन चार महिना बाँकी रहदा कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्चको दायरा बढाउँन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा आठ महिना अर्थात फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट खर्चको गति अपेक्षा गरिए अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसले विगतमा विकास बजेट खर्च नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत खर्च पु¥याउने सरकारी लक्ष्य पुरा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । विगतको तुलनामा केही हदसम्म खर्चको दायरा बढेको छ । तर,बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाहेर्ने हो भने लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिँदा यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको यो पहिलो पटक भने होइन ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट अघि सारेको थियो । तर, कार्यान्वय भने पूँजिगततर्फ १५ दशमलव १९ र चालुतर्फ ३२ दशमलव ८९ प्रतिशत गरी कुल बजेटको २२ दशमलव चार प्रतिशत भएको छ । बजेट कार्यान्वयनकोयो अवस्थाले कर्णाली सरकारको खर्च कटौतीविपरितविकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बरले बढी हो ।
चालु अर्थात कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा चार अर्ब ७० करोड ८० लाखबजेट कार्यान्वयन हुँदापूँजिगततर्फ दुई अर्ब ८५ करोड २५ लाख गरी कुल बजेटको ६ अर्ब ९२ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । बाँक २४ अर्ब ४८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी प्रदेश सरकारको संचित कोषमा थन्किएको छ ।कुल विकास बजेट मध्ये हालसम्म खर्च भएको रकम कटाउने हो भने अबको चार महिनामा प्रदेश सरकारले १५ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनाभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ठुला योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले विगतको तुलनामा यस वर्ष खर्चको दायरा बढ्ने प्रदेश सरकारको दावी छ । बहुवर्षिय आयोजनामा रकम सुनिश्चित भइ कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले विकास खर्च बढ्ने सरकारले बताउँदै आएको छ ।
कर्णाली सरकारका विषयगत मन्त्रालयले पनि अपेक्षा अनुरुप विकास बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति हासिल गर्न सकेका छ्रैनन् । प्रदेशको समर्ग पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यस अवधिमा १७ प्रतिशत पूँजिगत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ भने ४३ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको १७.७३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलेचालुतर्फ २५.२३ र पूँजिगततर्फ १७.५१ गरी कुल विनियोजित बजेटको २३ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलेसमर्गमा ४३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ ४१ दशमलव ५१ रपुँजिगततर्फ ७३ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ४३.८० प्रतिशत खर्चिदा पूँजिगततर्फ ८.११ गरी कुल विनियोजित बजेटको २३ दशमलव ३८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको १६ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
जसमा चालुतर्फ ४१ द्यशमलव दुई र पूँजिगततर्फ १४ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चाुलतर्फ २५ र पूँजिगततर्फ ११ दशमलव ४४ प्रतिशत गरी समर्गमा२१द्यशमलव ४१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कुल बजेटको १२ दशमलव २७ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १३ दशमलव ५५ र पूँजिगततर्फ चार दशमलव ९४ प्रतिशत छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ३० दशमलव २८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ ३९ दशमलव एक र पूँजिगततर्फ २० दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट कायान्वयनमा ल्याएको हो । विकास बजेटखर्च गर्ने सरकारको शैली नफेरिदा विगतको जस्तै यस पटक पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि यता विकास बजेट खर्चको लक्षित बिन्दु मुस्किलले असारमा आएर पुग्ने गरेको छ । सरकारले दावी गरेअनुसार खर्चको दायरा नबढेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएको छ । सरकारले सुशासन कायम गर्न नसक्दा जनताका अपेक्षा पुरा हुन नसकेको माओवादीको आरोप छ ।