कर्णाली प्रदेशको कमजोर भौतिक पूर्वाधार विकासको मुख्य जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयल को हो । स्थापना भएको ६ वर्षसम्म पनि मन्त्रालयले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गर्नुको साटो झिनामसिना काममै अल्झिरहेको छ । कर्णालीमा पूर्वाधार विकास त्यसमा पनि यातायात पूर्वाधारको विकास नगरी कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा प्रदेशस्तरको सडक, लोकमार्ग, यातायात एवं प्रदेश सरकारी भवन निर्माण, शहरी विकास योजना तर्जुमा तथा पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार लगायतका विषयको आवश्यक नीति तथा कानुन, मापदण्ड अनुरूप गुरूयोजना कार्यान्वयन, समन्वय र नियमन गर्ने लगायतका कार्य मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम प्रदेश लोकमार्ग तथा यातायात, प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माण, शहरी विकास योजना तर्जुमा तथा पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसंभार लगायतका विषयको २२ कार्यको नीति तथा कानुन, मापदण्ड अनुरुप गुरुयोजना कार्यान्वयन, समन्वय र नियमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको भएपनि मन्त्रालयले हालसम्म पनि योजना नै तर्जुमा गर्न नसकेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रादेशिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरी प्रादेशिक सडक विस्तार, निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई छ तर, त्यसो हुन सकेको छैन । प्रदेशस्तरमा यातायात. लोकमार्ग र सुरक्षित बसोबास तथा जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड र गुरुयोजना, भवन संहिता र सुरक्षित बसोबास सम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीसमेत मन्त्रालयले पूरा गरेको छैन । स्रोत साधनको उचित व्यवस्था गरी कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अनुरुप काम गर्न महालेखाले मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।

आवधिक योजना नै भएन कार्यान्वयन
कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७ देखि २०८०/०८१) मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सडक पूर्वाधार, हवाई यातायात, जलमार्ग, विद्युतीय रेलमार्ग, रज्जुमार्ग, केवलकार, यातायात व्यवस्थापन र गाउँ शहर तथा बस्ती विकास अन्तर्गत ४९ कार्यक्रमहरू तयार गरिएको थियो ।

जसअन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थललाई रात्रिकालीन प्रयोगमा ल्याउने, एक हिमाली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा हेलीप्याड निर्माण गर्ने, आन्तरिक उडान गर्ने वायु सेवाको संख्या वृद्धि गर्ने, उत्तर दक्षिण विद्युतीय रेलमार्ग र रज्जुमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, विद्युतीय यातायातका लागि कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, नयाँ शहरको पहिचान गरी शहरी विकासको कार्य प्रारम्भ गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण योजनाहरु अगाडि सारिएका थिए ।

तर, यो आवधिक योजनाको समायावधी समाप्त हुन केही साता बाँकी हुँदासमेत मन्त्रालयले कर्णालीका गेमचेन्जर परियोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययसम्म नगरेर समय खेर फालेको छ । आवधिक योजनाले तयार गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सङ्घीय सरकारको समन्वय र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालय चुकेको छ ।

कार्यान्वयनमै गएनन् ठुला आयोजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले विगत ६ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ठुला प्रकृतिका आयोजनाहरु अगाडि सार्न नसकेको अवस्था छ । जसको साइड इफेक्ट कर्णालीको विकास बजेट खर्चमा परिरहेको छ । साना टुक्रे योजनामै विशेष जोडबल गरिदा प्रदेश सरकारले विकास बजेटमा अपेक्षित खर्च बढाउन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९२ करोड नौ लाख ५८ हजार बिनियोजन गरी कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना, प्रादेशिक सडक ऐन तर्जुमा, भवनसँग सम्बन्धित कानुन र आचारसंहिता, पर्यटकीय सडक, व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक, कर्णाली प्रदेशको सबै वडा देखि स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, लाभग्राहीको लागत साझेदारीमा सडक, मन्त्रालयहरूको एकिकृत सरकारी भवन, एकीकृत बस्ती विकास, कर्णाली बस पार्क, भेहिकल फिट्नेश सेन्टर स्थापना लगाएतका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिएका थिए ।

जसमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधारतर्फ १२ करोड, तल्लो डुङ्गेश्वर–सातखम्बा–दुल्लु पिपलबोट सडक १० करोड, गुमी–पातिहाल्नाचौर सडक नौ करोड पाँच लाख, लागत साझेदारीमा आधारित सडकमा तीन करोड र बस्ती विकास कार्यक्रमतर्फ १० करोड गरी ४४ करोड पाँच लाखको बजेट कार्यान्वयन कै तहमा नगएर फ्रिज भएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माण गर्ने, जिल्ला सदरमुकामदेखि राजमार्ग जोडने गरी प्रदेश गौरव सडक निर्माण गर्ने, अध्ययनका आधारमा सडक निर्माण गर्ने, क्रमागत, अधुरा र रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने, झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, साझेदारीमा यातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र साझेदारीमा सडक निर्माण कार्य शुरु गर्ने लगायत १२ कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिएकोमा कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माण लगायत उल्लेखितमध्येका ६ कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन भएको छैन ।

बहुवर्षीय योजनामा पनि छैन प्रगति
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम २३ बमोजिम विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा प्रतिफल समेतको विचार गरी प्रदेश सरकारबाट आयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यो वर्षसम्म ७९ बहुवर्षीय योजना स्वीकृती भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि ७१ आयोजनाको १० अर्ब २९ करोड ७८ लाख ७६ हजारको खरिद सम्झौता भएको छ । तर, चार वर्षको प्रगतिको समिक्षा भने हालसम्म दुई अर्ब ७९ करोड ६६ लाख २९ हजार खर्च भएको छ । बहुवर्षीय योजनाको स्वीकृत गरी बजेट सुनिश्चितता भएका आयोजना सम्पन्न गरी अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नेतर्फ मन्त्रालयले ध्यान पु¥याउन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

चार वर्षमा ७८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे
स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकासको प्रगति हेर्ने हो भने टिठ लाग्दो अवस्था छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत यस मन्त्रालयको स्थापना पश्चात सडक निर्माणतर्फ कालोपत्रे ७८.९५ किलोमिटर, ग्राभेल चार सय ३४ किलोमिटर, कच्ची सडक दुई हजार चार सय २४ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । पुल निर्माणतर्फ झोलुङ्गे ५५, पक्की सडकपुल २२ निर्माण भएका छन् ।

भवन निर्माणतर्फ सार्वजनिक आठ र विपन्न ३ हजार २१ घर निर्माण भएका छन् । प्रथम आवधिक योजनाको लक्ष्य अनुसार ५ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने रहेकोमा चौथो वर्ष व्यतित हुँदासम्म ७८.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । हवाई यातायात, जलमार्ग, विद्युतीय रेलमार्ग, रज्जुमार्ग र यातायात व्यवस्थापनतर्फ कार्य भएको छैन ।

गाउँ शहर र बस्ती विकासतर्फ कम्तीमा दशवटा एकीकृत वस्ती विकास गरिने लक्ष्य लिएकोमा डोल्पा र हुम्ला जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा भएको छैन । आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूलाई वार्षिक बजेट र कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न मन्त्रालय असफल भइरहेको छ ।

विगतका महालेखाका प्रतिवेदनमा नीति तर्जुमा, बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च, सडक सीमा, खरिदमा प्रतिस्पर्धा, अधुरा निर्माण कार्य, आयोजना स्वीकृति, कन्टेन्जेन्सी खर्च, परामर्श सेवा, समन्वय र निर्माणस्थल, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति, भेरिएशन, खरिद सम्झौता अन्त्य, मूल्य समायोजन, निर्माण कार्यको गुणस्तर, नर्म्समा विविधता लगायतमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको भएपनि मन्त्रालयले भने टेरेको छैन ।

मन्त्रालयमा वर्षेनी बेरुजुका अंकमा समेत बृद्धि भइरहेको छ । मन्त्रालय मातहतका १३ निकायमा यो वर्ष ६१ करोड २० लाख ७३ हजार बेरूजु देखिएकोमा महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएपछि २४ लाख ४५ हजार फस्यौट भई ६० करोड ९६ लाख २८ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ ।

लक्ष्य अनुसार अगाडि बढेन जनता आवस कार्यक्रम
जनता आवास–नेपाल सरकारले २०६६/०६७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम २०७५/०७६ देखि प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मूख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म दुई हजार सात सय ८० र विपन्न घर कार्यक्रम अन्तर्गत दुई सय ४१ समेत जम्मा तीन हजार २१ घर निर्माण गरेको छ ।

यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ३० करोड ६३ लाख ६० हजार विनियोजन गरी जनता आवास कार्यक्रमतर्फ चार सय ५१ र विपन्न घर कार्यक्रमतर्फ एक सय ४० समेत पाँच सय ९१ घर निर्माण गरी १२ करोड ६६ लाख तीन हजार खर्च गरेको छ । यस कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयमा विनियोजन भएको १२ करोडको कार्यक्रम कार्यान्वन भएको छैन ।