कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, पशुपन्छी पालन र सहकारी क्षेत्रको विकासमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको योजना अगाडि सारेको छ । जसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ पारित गरेको छ । १० मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधि अनुसार कर्णाली प्रदेशका नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन उपलब्ध गराइने अनुदान रकमबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमा आधारित रहेर कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा १२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको हो ।

कार्यविधि अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायबाट कृषि बाली, वस्तु तथा पशुपन्छी र मत्स्यजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण तथा गुणस्तर नियन्त्रणका लागि कृषक, कृषक समूह, कृषि कार्यमा संलग्न सहकारी तथा कृषि उद्यमी (फर्म वा कम्पनी) लाई उपलब्ध गराउने नगद वा जिन्सी सहयोग र कृषि ऋणको व्याजमा नगद अनुदान दिने योजना समेटिएका छन् ।

कार्यविधि बमोजिम छनौंट भएका कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि कार्य गर्ने व्यावसायिक कृषि फर्म र कम्पनी, कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्था, कृषिसँग सम्बन्धित समिति, बोर्ड, ऋणी कृषक, कृषि व्यवसायी र कृषि विषय अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थालाई समेटेर कृषिमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको कर्णाली प्रदेश भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा भएको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिबाट वर्षको तीन महिनासम्म खान पुग्ने अवस्था भएका समुदाय, कृषि मजदुर, पिछडिएको वर्ग, दलित, जनजाती, मुक्त हलिया, महिला, एकल महिला, अपाङ्ग, लोपोन्मुख (राजी, राउटे र बादी) जातजाति, प्रदेश स्थापनार्थ सहिद परिवार र द्वन्द्वपीडितलाई विषेश व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसानले पाउने अनुदान
कार्यविधि अनुसार किसानहरु एक लाखदेखि दश लाखसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अनुदान लिन चाहनेले कार्यबिधिमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन, प्रतिवद्धता पत्र, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र, संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका कागजात सहित सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि वा पशुपन्छी शाखामा निवेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

प्रक्रिया पुरा गरेका लाभग्राही किसानलाई प्रदेश सरकारले एक लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिनेछ । दलित, अति विपन्न र लक्षित वर्गका कृषकलाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्दै आयवृद्धि गर्ने कार्यविधिको लक्ष्य रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु (तरकारी, च्याउ, मौरी, नर्सरी, वाखा, कुखुरा, बंगुर र माछा) को उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग, बजारीकरण र भण्डारण गर्ने लक्ष्य लक्ष्यसहित कार्यविधि तयार गरिएको सरकारको दावी छ ।

कार्यविधि अनुसार सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, सामूहिक खेती, लघु उद्योग (आरन, गड्यौली मल, छुर्पी, दुग्धजन्य परिकार), सीप विकासमा शतप्रतिशत अनुदान अधिकतम दश लाख रुपैयाँप्रति कार्यक्रम प्रदान गर्नेछ । तर, शतप्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न मापदण्ड केही मापदण्ड तोकिएको छ । आफनै उत्पादनले वर्षको तीन महिना मात्र खानपुग्ने अवस्थामा भएका लक्षित वर्ग वा समुदाय, अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग बसोबास भएको गाउँ, न्यूनतम पन्ध्र घरधुरी भएको, एकै भूगोलसँग जोडिएको बस्ती हुनुपर्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको छ ।

एक स्थानीय तह एक प्राविधिक
कार्यविधि अनुसार एक स्थानीय तह एक कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करारमा कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक नियुक्त गर्ने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तह तथा फिल्डस्तरमा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने र विशेषज्ञ सेवा खरिद गरिने छ ।

एक स्थानीय तह एक कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक तथा विशेषज्ञलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले मासिक पारिश्रमिक पच्चिस हजार रुपैयाँ र तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर खटिएको अवस्थामा दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने छ ।

उनीहरुको योग्यता बाली वा पशुविज्ञान विषयमा कम्तीमा जेटीए कोर्ष उत्तीर्ण गरेको, विशेषज्ञता सेवाको हकमा स्वीकृत स्वीकृत कार्यक्षेत्रगत सर्तमा उल्लेख भए बमोजिमको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा तोकिएको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।

स्रोतकेन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम
कार्यविधिले तोके अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारकाले राखेको छ । खाद्यान्न बीउ, तरकारी बीउ, फलफूल, तरकारी नर्सरी, च्याउको उत्पादन, मौरी वा मौरी घार तया मौरी उपकरण, पशुपन्छी तथा मत्स्य, घाँसको बीउ वा बेर्ना, कृषि औजार उपकरणको स्रोत केन्द्र बनाउन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुदान रकम र अधिकतम सीमा स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही लागत अनुमानको अधिकतम पचास प्रतिशतसम्म पूर्वाधार निर्माण वा सुद्धिकरण, सिंचाई व्यवस्थापन, नश्ल, प्यारेन्ट स्टक, माउबोट, बिरुवा तथा बीउमा सहयोग, मेसिन तथा औजार उपकरण खरिद तथा वितरण, बाली संरक्षण, औषधी उपचार सेवा उपलब्ध हुनेछन् ।

उत्कृष्ट कृषकलाई एक लाख पुरस्कार
कृषकलाई कृषिको रुपान्तरण र आधुनिकीकरणतर्फ प्रोत्साहित गर्दै सम्मानजनक पेसाको रुपमा स्थापित गर्न मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले लक्ष्य राखेका छ । मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार वितरण गर्दा पुरस्कारको रकम बिधा अनुसार सम्बन्धित कार्यालयको स्वीकृत बजेटबाट खर्च गर्नु पर्नेछ ।

सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सुर्खेत र दैलेखका उत्कृष्ट किसानलाई कार्यालयले रैथाने बाली दिवसको अवसरमा पुरस्कृत गरिनेछ । यस्तै, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोटका किसानलाई चैत दोस्रो साता पुरस्कार वितरण गरिने छ ।

जिल्लास्तरमा कृषि र पशुपन्छी दुवैतर्फ तीन÷तीन जना उत्कृष्ट कृषक र प्रदेशस्तरमा कृषि र पशुपन्छी दुवैतर्फ एक÷एक जना सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरुस्कृत हुनेछन् । जिल्लास्तरको हकमा प्रथम पुरस्कार तीस हजार रुपैयाँ, द्वितीय पुरस्कार पच्चीस हजार रुपैयाँ र तृतीय पुरस्कार बीस हजार रुपैयाँ नगदका साथै प्रमाणपत्र र प्रदेश स्तरमा सर्वोत्कृष्ट कृषकलाई प्रति व्यक्ति एक लाख रुपैयाँ र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । एक पटक मुख्यमन्त्री सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्राप्त गरी सकेका कृषकलाई पाँच वर्षसम्म पुन पुरुस्कार पाउने छैनन् ।

प्राकृतिक विपद्मा किसानले राहत पाउने
हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, डढेलो, महामारी वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट बालीनाली, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनमा भएको क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउने भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसानको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिलाई कार्यक्रम सञ्चालन समितिबाट निर्णय गरी भुक्तानी गर्नेगरी राहत वितरण कार्यक्रमको लागि अनुदान रकम र अधिकतम सीमा पनि राखेको छ । फलफूल, तरकारी, च्याउ, खाद्यान्न बाली क्षतिमा अनुमानित क्षतिको २० प्रतिशत, मौरीसहितको घार क्षतिमा प्रति मौरी घार एक हजार, स्रोत केन्द्रको क्षतिमा क्षतिको २० प्रतिशत, पशुपन्छी तथा माछाको पूर्ण क्षति भएकामा स्थानीय गाई प्रति गोटा तीन हजार रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइने छ । उन्नत गाई, भैसी, चौरी, घोडा खच्चडमा प्रति गोटा २० हजार, जोत्ने गोरुको प्रति गोटा पाँच हजार, नोक्सान भएको माछाको बजार मूल्यको २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

प्रति गोठ वा खोरमा १० हजार रुपैयाँ, माछा पोखरीमा २० प्रतिशत, दुई हप्ताभन्दा बढी उमेरको कुखुराको हकमा प्रति गोटा एक सय रुपैयाँ, कुखुराको चल्ला प्रति गोटा पन्ध्र रुपैयाँ, कालिज वा टर्कीमा प्रति गोटा एक महिनाभन्दा बढी उमेरको तीन सय रुपैयाँ, टर्की वा कालिजको चल्लामा प्रति गोटा पचास रुपैयाँ र बाखा, भेडा, बङ्गुर प्रति गोटा दुई हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

युवा लक्षित कार्यक्रम
युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि पेसाप्रति उत्प्रेरित गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालनको लागि व्यावसायिक योजना अनुसार तरकारी तथा मसला बालीमा बढीमा पचहत्तर हजार, च्याउ खेतीमा बढीमा चालिस हजार, पशुपालनका लागि बढीमा एक लाख, मौरीपालनमा बढीमा पचास हजार र पुष्पखेतीमा बढीमा पचास हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी छ । अनुदान प्राप्त गर्न लागत सहभागीतामा न्यूनतम पचास प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पशुपन्छी पालनको हकमा खोर वा गोठ निर्माण तथा सुधार र नश्ल सुधारको लागि मात्र अनुदान उपलब्ध गराइने छ । युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि पच्चिस वर्षदेखि पचास वर्षसम्म उमेर समूह व्यक्ति, विदेशबाट फर्किएर कृषि पेसामा आवद्ध भएको, सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त गरेको, विगतदेखि कृषि कर्म गरिरहेकोलाई अनुदान प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।

मुख्य नाकामा कृषि तथ्याङ्क संकलक
कर्णाली प्रदेशको मुख्य नाकामा तथ्याङ्क संकलक परिचालन गरिने भएको छ । प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उपज आयात र निर्यातको तथ्याङ्क संकलन गरी तथ्यमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन तथ्याङ्क संकलक राख्ने लागिएको हो । स्थानीय तह, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ र ढुवानी व्यवसायसँगको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको बबई र कपुरकोट नाकामा तथ्याङ्क संकलक परिचालन गर्ने सरकारी तयारी छ ।

भेडा र चौरीपालक कृषकलाई मासिक १५ सय भत्ता
भेडा र चौरीपालक कृषकको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकारले पचासभन्दा बढी भेडा वा दशभन्दा बढी चौरी पालन गर्ने कृषकलाई प्रदेश सरकारले भत्ता दिने भएको छ । भेडा वा चौरी पाल्ने कृषकहरुले मासिक एक हजार पाँचसय रुपैयाँका दरले बाह्र महिनाको कुल हुन आउने रकमलाई दुई किस्तामा कृषकको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ ।

मासिक भत्तामा सहभागी हुन पचासभन्दा बढी भेडा वा दशभन्दा बढी बयस्क चौरी पालन गरेको कृषकले बैंक खाता खोलेको हुनुपर्ने, भेडा वा चौरी पालन व्यवसायलाई निरन्तरता दिएको हुनुपर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।