सुर्खेत, २४ साउन ।
कर्णालीका २८ वटा स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई शिक्षा नियमावलीविपरित तलव खुवाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय किताव खाना (शिक्षक) ले १८ साउन २०८० मा शिक्षा नियमावलीविपरीत नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूलाई तलब भुक्तानी गरेको भन्दै कारवाहीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।

रुकुम पश्चिमको १ वटा, सल्यानको १ वटा, सुर्खेतका ३ वटा, दैलेखका २ वटा, डोल्पाका ७ वटा, जुम्लाका ३ वटा, कालिकोटका ८ वटा र हुम्लाका ३ वटा गरी २८ वटा स्थानीय तहलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

किताब खानाले मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १२६ उपनियम २ मा किताबखानाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत स्थायी शिक्षकहरूको वार्षिक तलबी विवरण पारित गर्ने गराउने उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट पारित गरी तलबभत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

शैक्षिक सत्र २०७९ मा तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने देशभरका १६९ स्थानीय तहमध्ये कर्णालीका २७ स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको हो । नियामावली विपरित तलव खुवाएर कारवाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा सबैभन्दा धेरै कालीकोटका आठ वटा पालिका रहेका छन् ।

यस्तै डोल्पाका सात, जुम्लाका तीन, दैलेखका दुई र हुम्लाका तीन पालिकाले शिक्षा नियमावली विपरित सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई तलव/भत्ता भुक्तानी दिएपछि कारवाहीमा परेका हुन् ।

शिक्षा नियमावलीविपरित तलव खुवाउनेमा सुर्खेतका तीन पालिका लेकवेशी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिका रहेका छन् । दैलेखका दुई पालिका आठविस नगरपालिका र ठाँटिकाँध गाउँपालिकाले पनि नियम उल्लंघन गरेका छन् ।

यस्तै, डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका, काईके गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, जुम्लाका कनकासुन्दरी गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाले नियमविपरित तलब खुवाएका हुन् ।

कालीकोटका खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका र पलाता गाउँपालिकाले पनि तलवी प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । हुम्लाका तीन पालिकाले पनि स्थायी शिक्षकलाई नियमविपरित तलव खुवाएका छन् । जसमा नाम्खा गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका र चंखेली गाउँपालिका रहेका छन् ।