सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर क्रस गरेपछि पदमुक्त गरिएका एमालेका चार जना सांसदहरुको पुनर्वहाली भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उनीहरुको पुनर्वहाली गरिदिएको हो । योसँगै कारबाहीमा परेको ४६ दिनपछि प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा पुनः माननिय भएका छन् ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले उनीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेशसभा सचिवालयको नाममा आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेशसभाको सदस्य तथा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।

बुधबार मात्रै उनीहरुले आफूहरुमाथिको कारवाही बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । निवेदनपछि अदालतले बुधबार नै पेश तोकिएको थियो । सर्वाेच्चले कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन भनिएको छ । गएको बैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसक्रममा एमालेको माधव नेपाल समूहका चार जना सांसदले पार्टीको निर्णय उलंघन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

एमालेका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगिएको थियो । तर पार्टीको ह्वीप विपरित मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएको भन्दै सोहीदिन एमाले संसदीय दलको बैठकले चारै जनालाई २४ घण्टे लिखित स्पष्टिकरण सोधेको थियो । यद्यपी उनीहरुले जवाफ दिएका थिएनन् । त्यसपछि बैशाख १२ गते एमालेले चार जनालाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र दर्ता गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले बैशाख १३ गते पदमुक्त भएको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । बैशाख १२ गते नै एमाले प्रदेश कमिटीले प्रदेश सदस्यहरु थापा, शाही र बुढालाई साधारण सदस्यसमेत नहरने गरी कारबाही गरेको थियो ।

ज्वालालाई पनि कारबाहीका लागि केन्द्रिय कमिटीमा सिफारिस गरेको थियो । पार्टी र संसदीय दलले कारबाही गरेको ४६ दिनपछि उनीहरु पुनः प्रदेश सभा सदस्यमा फर्किएका छन् । ज्वाला सल्यान प्रदेशसभा (ख), बुढा डोल्पा प्रदेशसभा (क), शाही कालिकोट प्रदेशसभा (क) र थापा दैलेख क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । हाल ज्वालाबाहेक शाही, बुढा र थापा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री बनेका छन् । शाही भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री छन् । उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री शाहीले बैशाख ४ गते मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

सत्यको जीत भयो : ज्वाला

सर्वाेच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेपछि सांसद प्रकाश ज्वालाले सत्यको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘जहाँ पनि सत्यकै जीत हुन्छ’ ज्वालाले भने, ‘हामी सत्यको पक्षमा भएकै कारण सम्मानित अदालतले हाम्रो पुनर्वहाली ग¥यो ।’ अदालतले आफूहरु सत्यकै पक्षमा रहेको पुष्टि गरी दिएको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘म जनताको निर्णयको पक्षमा उभिएको थिएँ’ उनले भने ‘अदातलले त्यसको पुष्टि गरिदिएको छ ।’ विगतदेखि नै जनताको पक्षमा उभिएको र अब पनि जनताको हित र प्रदेशको विकासमा काम गर्ने उनले बताए ।

कारबाही गरिएका सांसदहरुको पुनर्वहालीसँगै कर्णाली प्रदेशसभामा पुनः नेकपा (एमाले) को एकल बहुमत फर्किएको छ । अदालतको आदेशपछि प्रदेश सभा ३९ सदस्यीय बनेको छ । हाल कायम रहेको ३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित एमालेका सांसदको संख्या २० पुगेको छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । हाल कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस र फ्लोर क्रस गरेको एमाले नेता माधव नेपाल पक्षको गठबन्धनको सरकार छ ।

एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पनि पाएन मान्यता

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरेजस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ । प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा बैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनस्र्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरु मात्र बैठक राखेर दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका थिए । ७ चैतमा बसेको ओली पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निस्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशमा ‘नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय हावाला दिएर निवेदकहरुसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदनहरुलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निस्कासन गर्दा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२)(३) को भावनाको प्रतिकुल देखिएको’ भन्दै कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ ।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नचिन्ने सन्देश दिएको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् ।