रमेश रावल
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा चालू आर्थिक बर्षको आठ महिनामा नौ सय बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालू आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को साउन महिनादेखि चैतसम्म नौ सय १७ बढी मुद्दा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा जम्मा एक सय ८९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये इमेलबाट ८१, टेलिफोनबाट २३, लिखित ८०, हुलाकबाट तीन मुद्दा दर्ता भएका छन् । भदौ महिनामा जम्मा एक सय आठ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये इमेलबाट ४४, टेलिफोनबाट नौ, लिखित ५२ र पत्रपत्रिकाबाट एउटा मुद्दा दायर भएको छ । असोज महिनामा दर्ता भएका ४० मुद्दा मध्ये इमेलबाट आठ, टेलिफोनबाट दुई र लिखित ३० मुद्दा दर्ता भएको आयोगको कार्यालय जनाएको छ । कार्तिक महिनामा ६३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये इमेलबाट २४, टेलिफोनबाट पाँच, लिखित ३३ र पत्रपत्रिकाबाट एक दर्ता भएका छन् ।
मंसिर महिनामा ६४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये इमेलबाट १५, टेलिफोनबाट १५ र लिखित ३४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । पुस महिनामा ६३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये इमेलबाट २६, टेलिफोनबाट पाँच र लिखित २९ मुद्दा कार्यालयमा परेको आयोगले जनाएको छ ।
माघ महिनामा ८३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये इमेलबाट १६, टेलिफोनबाट सात, लिखित ५९ र पत्रपत्रिकाबाट एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ । फागुन महिनाामा ६५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये इमेलबाट ११, टेलिफोनबाट दुई, लिखित ५० र पत्रपत्रिकाबाट एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ । चैत महिनामा ९७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये इमेलबाट २४, टेलिफोनबाट १० र लिखित ६३ मुद्दा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका १० जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा जिल्ला हेर्दै आएको छ । रुकुम (पूर्वि भाग), रुकुम (पश्चिम भाग), डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत र सल्यान जिल्ला हेर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कर्णाली प्रदेशभर दुई हजार सात सय ७० उजुरी परेका थिए । त्यसमा एक हजार पाँच सय ५९ उजुरी फछ्र्योट भएका छन् भने एक हजार दुई सय ११ उजुरी चालु आर्थिक वर्षका लागि दायित्व सरेर आएको आयोगको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष सरेर आएका एक हजार दुई सय ११ मुद्दा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

बेनामे उजुरीको संख्या धेरै
हुलाक, ईमेललगायतका माध्यमबाट आउने उजुरीहरु बेनामी हुने गरेको आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केही वर्षदेखि पर्दै आएका उजुरीमध्ये आधाजसो स्थानीय सरकारविरुद्ध हुने गरेको आयोगले जनाएको छ । विगत सात वर्षको अवधिमा स्थानीय निकायहरु समेत जोडिने गरी संघीय मामिला र शिक्षा सम्बन्धी धेरै उजुरी परेको आयोगद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारविरुद्ध परेका उजुरीको संख्या झन्डै ५२ प्रतिशत अर्थात् १९ हजारको को हाराहारीमा थियो । ती सबै प्रायः बेनामे उजरी थिए । कर्णालीमा प्रदेशमा पनि परेका प्रायः उजुरीहरु बेनामे रहने गरेको आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
देशभरका सात सय ५३ सरकार रहेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले पनि जनगुनासो उच्च पाइन्छ । अर्को तरिकाबाट हेर्दा स्थानीय तह जनताको नजिक छ । त्यहाँ उनीहरुले सीधा आफ्नो पहुँच, निगरानी, जानकारी तथा सूचना माग्न सक्छन् । हाल माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार अन्तर्गत छ । त्यसमा विभिन्न स्रोतबाट रकम जाने गरेको छ । स्थानीय तहले जग्गा, बाटो, चार किल्लादेखि कित्ताकाँटका सिफारिसहरू स्थानीय तहबाट आउने गरेका छन् ।
छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक, स्यानिटरी प्याड, तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च, फर्निचर, मसलन्दसहित धेरैथरी अनुदान र बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जान्छन् । नेपालको संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रलाई लिएर कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियार दुरुपयोग गरे अनुसन्धान गर्ने भनिएको भएपनि ‘संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारीमा’ लागु नहुने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, घूसखोरी, पदको दुरुपयोग, अफिसियल पावरको गलत प्रयोग, अनियमितता र भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, न्यायप्रणालीमा प्रभाव, नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी उजुरी, सम्पत्ति विवरण लुकाउने वा झूटो विवरण दिने, यी उजुरीहरु प्रदेशस्तरदेखि केन्द्रसम्मका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रहरी, अदालत, भूमि कार्यालय आदि सबै क्षेत्रबाट आउने गरेको आयोगले जनाएको छ ।