कर्णालीमा लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारिएको छ । प्रदेशभित्र उद्योग, कलकारखाना तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका कार्यहरु गर्नका लागि प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो । अहिले कर्णालीमा अधिकांश आयातका कामहरु लुम्बिनी प्रदेश तथा सोही बाटो हुँदै आएकोले आयात गर्ने प्रदेशको रूपमा नामाकरण हुन थालेको भन्दै कर्णाली भित्र नै सबै खालका कामहरु गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले जानकारी दिए ।

सिमेन्ट, फलाम, खाद्यान्नदेखि औद्योगिक क्षेत्रका हरेक कार्यहरु कर्णाली बाहिरबाट हुँदै आएका छन् । सबै कुरा आयत मात्र गर्दा यहाँको करोडौं रकम अर्को प्रदेशमा जाने गरेको छ । पूर्वाधार, औद्योगिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, ठूला सडक आयोजनाको निर्माणलगायतका कार्यहरुमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैं नेतृत्व गरेर काम गर्नका लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । कर्णालीमा प्रशस्त मात्रामा जलस्रोत भए पनि पुँजी अभावमा निर्माण कार्य रोकिँदै आएको छ ।

कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको निर्माणमा समेत आर्थिक अभावकै कारण स्तरोन्नतिका कामहरु अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । केन्द्र सरकारसँग मात्र मुख ताक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले विभिन्न विकास साझेदार निकायसँग सहकार्य गरेर समृद्ध कर्णाली बनाउने अभियानलाई सफल बनाउन प्रदेश सरकार लागि परेको उनको भनाइ छ । अहिले भरपर्दो विद्युत सेवा कर्णालीमा नहुँदा दैनिक समस्य हुने गरेको छ । जसको कारण कलकारखाना सञ्चालनमा बाधा पुग्दै आएको हो ।

यस्ता कारणले निर्माण सामग्री उत्पादनमा ध्यान दिने अवस्था नरहेको निजी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । सडक, पुल–पुलेसा निर्माण नहुँदा कर्णालीवासीले सास्ती भोग्नु परेको छ । लगानी अभावमा ठूला संरचनाका कामहरु हुन नसकेको पूर्व जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । उनले भने,‘कर्णालीमा चाहेर पनि आर्थिक अभावले कामहरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी सबैलाई आमन्त्रण गर्न सके मात्रै कर्णाली बनाउन सकिने छ ।’

धार्मिक पर्यटनलाई समेत व्यापक प्रचार गरी व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त, दुरुस्त बनाएर सबैको नजर लाग्ने बनाउने पर्ने सिंहको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नका लागि एजेण्डा निर्माणको काम तीव्र बनाएको छ । सबै मन्त्रालय, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी एजेण्डा निर्माणको काम सुरु भएको हो । भूकम्पका कारणबीचमा केही ढिला भए पनि अब ढिला नगरी कामको सुरुवात भएको पूर्व मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

फागुन पहिलो हप्तासम्म लगानी सम्मेलन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । सबै पक्षको सुझावलाई लिएर लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ । कृषि, वन क्षेत्रलाई कर्णालीले विशेष जोड दिने उनले बताए । सरकारको उपस्थिती जनताले महसुस गर्ने खालको भएमा मात्र सबैको अपनत्व लिन सकिने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य गगनबहादुर खडकाले बताए । नामको मात्र लगानी सम्मेलन गरेर अर्थ नहुँने भन्दै परिणाममुखी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले कर्णालीमा घर निर्माण गर्दा इट्टादेखि फलामको सरिया, सिमेन्ट, खानेतेल, अन्य खाद्यान्न, विद्युत, हवाई सेवा समेत लम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज, कोहलपुरबाट हुँदै आएको छ । कर्णालीका सबै ठाउँमा विद्युत सेवा, सञ्चार सेवा, सडक नपुगेको अवस्था छ । कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्लालगायतका क्षेत्रमा हवाई सेवा नेपालगन्जबाट हुँदै आएको छ । ठूला जहाजहरु अझैँ सुर्खेतमा अवतरण गर्न सक्ने अवस्था छैन् । कुरा मात्र गरेर समय सक्नु भन्दा काम गरेर देखाउन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डम्वरबहादुर सिंहले आग्रह गरे ।

लक्ष्य भेट्नै मुस्किल
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ६१ बुँदे निर्देशन दिदैं आफू माताहातका सबैलाई देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए पनि त्यस्को कार्यान्वन हुन सकेको छैन् । मंसिरभित्र सबै योजनाको सम्झौता गर्ने भने पनि सो काम अझैँ सकिएको छैन् । यद्यपि सडकका ३० लाख रुपैयाँ तलका योजना र अन्य संरचनाअन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँ तलका योजनाको विषयमा समेत अझैँ मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्यौलमा रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल विकास बजेट चार दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन विगतको तुलनामा निकै कमजोर हो । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म ६ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष चुनावी समय भएकोले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी निकायहरू अग्रसर थिए । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुधार आउनुको साटो अझ कमजोर बनेको छ ।

बजेटका हिसाबले गत वर्ष र यो वर्षको पुँजीगत बजेट उस्तै रहेको छ । यो वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । हालसम्म चार दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् ९६ करोड ६३ लाख ३६ हजार एक सय २३ रूपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । अब प्रदेश सरकारसँग १८ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट मौज्दात छ । मुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकारले असारे विकासलाई निस्तेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ ।

सोही अनुसार प्रशासनिक संयन्त्रलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार जुन मन्त्रालयमा विकास बजेट धेरै छ, सोही मन्त्रालयको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै अहिलेसम्म कर्णाली सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार नै हो । सोही अनुसार पूर्वाधारतर्फ बजेट सबै भन्दा धेरै रहेको छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सरकार सधैँ असफल हुने गरेको छ ।