कर्णालीमा रोकिएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै रोकिएका योजना प्रदेश सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १५ लाखका योजना कार्यान्वनमा ल्याउने सहमति भएर पत्र लेखिएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट जिल्लाहरुमा पठाएका ३० भन्दा माथिका योजना पनि कार्यान्वनमा लिने भएको उनले बताए । १५ र ३० लाखका योजनाहरु कार्यान्वनमा ल्याउने सहमति भएर सबै योजना काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । योजनाहरू फुकुवा गरेसँगै जिल्लामा सम्झौता गर्नेको संख्यासमेत बढेको छ । ८० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छ । खानेपानी, सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा १५ लाखले काम गर्न सकिने अवस्था रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले बताइन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने हरेक निर्णय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माभन्दा पनि तत्कालीन सत्तामा साथ दिएको नेपाली कांग्रेसका नेतासँग पुग्ने गरेको थियो । कांग्रेसको तर्फबाट कर्णाली प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता रहेका जीवनबहादुर शाहीसँग पुग्दा सबै काम अलझिने गरेको आरोप थियो । शाही पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत हुन । कांग्रेसले समालेका मन्त्रालयमा केही निर्णय गर्नुपरेमा मुख्यमन्त्री शर्माभन्दा अगाडि दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीसमक्ष कुरा पुग्ने गरेको थियो ।

शाहीलाई कांग्रेसले समालेको मन्त्रालयले गर्ने कामहरू चित्त बुझेमा मात्र फाइल अगाडि बढ्ने गर्दथ्यो भने चित्त नबुझे बीचमै तुहिने गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । सरकार सञ्चालन तथा प्रभावकारी नतिजा निकाल्नका लागि मूख्यमन्त्री शर्मासँग मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सल्लाह गर्नुपर्ने ठाउँमा पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीसँग बढी कांग्रेस निकट मन्त्री सल्लाह गर्दा काममा दैनिक बाधा पुग्दै आएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार मुख्यन्त्रीले गर्न खोजेको निर्णयलाई सबैभन्दा पहिला कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाहीको टेबुलमा पुग्ने र उनले फाइनल नगरुन्जेल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कांग्रेस निकट मन्त्रीले चलाएको मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा जाने एजेण्डा नै निर्माण नहुने अवस्थाले गर्दा मुख्यमन्त्री शर्मा हैरान हुँदै आएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको थियो ।

यी मन्त्रालयबाट हुने हरेक निर्णय, एजेण्डा मुख्यमन्त्री शर्माभन्दा पनि अगाडि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीसँग गएर टुंगो लागेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा एजेण्डाको रुपमा जाने गरेको एक कर्मचारीले बताए । प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने बजेट भाषण तथा प्रदेशसभामा पास भए पनि कांग्रेसकै चाहनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रतिस्ठान बनाउने भन्दै सहमति दिइएको थियो । माओवादीले समालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि गठबन्धनमा द्वन्द्व बढेको थियो ।

बजेट भाषण र प्रदेशसभाबाट शिक्षण अस्पताल बनाउने भन्दै बजेट पास गर्ने तर अहिले आएर प्रतिस्ठान बनाउने भन्दै फाइल अगाडि बढाउन खोज्दा माओवादीले सम्हालेको कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाउन सकेको थिएन । त्यस्तै सञ्चार प्रतिस्ठान बनाउने भन्दै माओवादीले समालेको कानुन मन्त्रालयले लेखेको पत्र कांग्रेसले समालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट फिर्ता पठाएको थियो । प्रतिस्ठान बनाउन सहमति दिएमा मात्र सञ्चार प्रतिस्ठान बनाउन सहमति दिने भागबण्डा गर्न खोजेपछि दुवै काम अगाडि बढन सकेन ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले छिटोछिटो परिणाम ल्याउनका लागि मन्त्रीहरूलाई दिएको कामसमेत तोकिएको समयमा नगर्दा समस्य पर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भनेर आलोचना भइरहदा कांग्रेस र माओवादीका स्वार्थका कारण प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको प्रस्ट भएको जानकार बताउँछन् । सरकार सञ्चालनको कुरा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफलभन्दा पनि पार्टी कार्यालय तथा केही नेताको चाहनामा सञ्चालन हुँदा प्रदेश सरकारको गति नदेखिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।