सुर्खेतको वीरन्द्रनगर नगरपालिकाले शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई व्यवस्थित शहर बनाउनका लागि शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८१ तयार पारिएको हो ।

नगरपालिकाले शहरीकरण र भू–उपयोगको तीव्र परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्दै नगरलाई सुरक्षित, स्वच्छ र आकर्षक बनाउन नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने नयाँ भवनहरुको सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक, प्रविधियुक्त र भरपर्दो तथा सडकहरु निर्माण कार्यलाई व्यस्थित र योजनाबद्ध सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्न मापदण्ड तयार पारिएको हो ।

‘शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय, शहर, स्वच्छ, सम्मुन्नत वीरेन्द्रनगर’ मूल नारालाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ व्यवस्थित र सुन्दर नगरपालिका निर्माण गर्न दीर्घकालिन सोंचसहितको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड तयार गरी स्थानीय सरकारको शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कामकाजलाई पारदर्शी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र मापदण्डमा आधारित रहेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा १ र २ बमोजिम नगरपालिकाको नगर सभाले ‘शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८१’ को मस्यौदा तयार पारिएको नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । उनका अनुसार मस्यौदा उपर सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर आगामी नगर सभाबाट मापदण्ड स्वीकृत हुनेछ ।

भवन निर्माणपूर्व अनुमती अनिवार्य
नगरपालिकाले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार नगर क्षेत्रभित्र निर्माण हुने जुनसुकै भवन वा संरचना निर्माण गर्नुपूर्व मापदण्ड अनुसार अनिवार्य अनुमती लिनुपर्ने छ । भवन निर्माणको अनुमति लिन भवन ऐन, २०५५ र यस मापदण्ड अनुसार जुन वर्गको भवन बनाउने हो, कम्तिमा सोही वर्गको प्राविधिकबाट भवनको नक्सा र संरचनागत योजना र ढाँचा तयार पारी नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने छ ।

भवन निर्माणका लागि भवन निर्माण कर्ताले भवन निर्माण अवधि भरका लागि भवन ऐन, २०५५ ले तोकेको योग्यता पुगेको प्राविधिकसँग भवनको प्राविधिक निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सम्झौता गरी भवनको नियमित प्राविधिक निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउनु पर्ने गरी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

नगरपालिकाले भवन निर्माण तथा नक्सा पास प्रयोजनका लागि भवन ऐन, २०५५ से निर्धारण गरे अनुसारको योग्यता पुगेका प्राविधिकहरुको रोष्टर, स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्न पाउने तालिम प्राप्त सिकर्मी, डकर्मी आदिको रोष्टर तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, नक्सा पास प्रक्रियामा एक रुपता र सहजता ल्याउन नक्सा किताब आदि तयार पारी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।

पैत्रिक सम्पत्तीमा बाटोको मापदण्ड लागु नहुने
शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८१ अनुसार सडकको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा पैत्रिक सम्पत्तीमा अंशवण्डाका क्रममा पहिले नै चार फिट÷तीन फिट बाटो राखी कित्ताकाट भैसकेको वा हुन बाँकि रहेको जग्गाको हकमा बाटोको मापदण्ड लागु हुने छैन । तर, एक मिटर सेटब्याक छाडी झ्यालपाखा भित्रबाट खोल्ने गरी निर्माण अनुमती दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, पैत्रिक सम्पत्तीबाट प्राप्त जग्गामा घर नै नबन्ने अवस्था (जग्गाको चौडाई १० फिट वा सो भन्दा घटी भएमा) रहेमा भने सेटव्याक छाड्नु नपर्ने तर टप निकाल्न नपाईने गरी निर्माण अनुमति दिन सकिने व्यवस्था मापदण्डमा तयार पारिएको छ ।

नगरपालिका भित्र रहेका मुख्य बजार क्षेत्र भित्रका वा बाहिरका साविक गल्ली बाटोहरु, वडाबाट सर्जमिन भई वडा प्राविधिकको प्रतिवेदनका आधारमा फिल्डमा रहेको चौडाईका आधारमा नै सेटब्याक छाडी भवन निर्माण अनुमती दिन सकिने छ । यसका लागि आवश्यक महशुस भएमा प्राविधिक समितिको सिफारिसमा निर्देशक समितिले निर्णय गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै, मूल सडक, गोरेटो बाटो, राजकुलो तथा खोला÷खोल्सीको दुईभन्दा बढी मापदण्ड लाग्ने कित्तामा भवन निर्माण नक्सा पास गर्दा नगरपालिकाको प्राविधिक समितिले कुनै एक बाटोलाई मूल सडक मानि सोततर्फ बाटोको क्षेत्राधिकार र सेटब्याक कायम गरी अन्यतर्फ बाटो वा अन्यको क्षेत्राधिकार मात्र छोडी भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सक्ने, क्षेत्राधिकार मात्र छोडिएको बाटोतर्फ झ्याल ढोका राख्न नपाइने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ जग्गा उपयोगको नीति
शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८१ अनुसार नगर क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्दा जग्गाधनीले नगरपालिकाबाट तोकिएको जग्गा उपयोग प्रतिशतको आधारमा जग्गा छोडि बाँकी जग्गामा मात्र भवन निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

नगरपालिकाले आवासीय भवन वा मिश्रित आवासीय भवन निर्माण गर्न २६ चैत २०७२ अघि नै कित्ताकाट भइसकेको ८० वर्गमिटरसम्मको क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ९० प्रतिशत, दुई सय ५० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ७० प्रतिशत र सोभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी जग्गा उपयोग (ग्राउण्ड कभरेज) स्वीकृति दिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
नगरपालिकाले २६ चैत २०७२ यता कित्ताकाट भएका घडेरीमा आवासीय भवन निर्माण गर्न दुई सय ५० वर्गमिटरसम्म क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ७० प्रतिशत र सोभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी जग्गा उपयोगको स्वीकृती दिने गरी मापदण्ड तयार पारिएको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिकाले आवासीय भवनदेखि बाहेकका सबै प्रकारका भवनहरु (दफा (७) मा उल्लेख नभएका), सरकारी भवनहरु, अर्ध–सरकारी भवनहरु र सार्वजनिक भवनहरुलाई निर्माण स्वीकृती दिँदा जग्गा उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी स्वीकृति दिनुपर्ने प्राव्धान राखेको छ । नगरक्षेत्रमा रहेका मुख्य व्यापारिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने जग्गाहरुमा बाटोको क्षेत्राधिकार र सेटब्याक छाडि बाँकि रहेको भागमा ग्राउण्ड कभरेज प्रयोग गर्न पाउने गरी भवन निर्माण गर्न अनुमति दिइने छ । यस्ता भवनहरुमा बेसमेन्ट राख्ने भए पार्किङ्ग अनिवार्य राख्नु पर्नेछ भने, पार्किङ्ग बराबरको क्षेत्रफलको नक्सापासमा ५० प्रतिशत छुट दिईने गरी मापदण्ड तयार गरिएको छ ।

खोला छेउ ६ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्नेे
नगरपालिकाले तयार पारेको नयाँ मापदण्डमा नगरक्षेत्र भित्र भवन संरचना निर्माण गर्दा खोला, नदी, कुलो, ताल किनार आदिमा तोकिए बमोजिम मापदण्ड छाडेर मात्र निर्माण उल्लेख गरिएको छ । मापदण्ड अनुसार नगरपालिकाले मालपोत र नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी आफनो क्षेत्रका खोला, नदी, कुलो तथा ताल किनाराको जमिनको अभिलेख राखी सो क्षेत्रमा अतिक्रमण नहुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै नगरपालिकाले खोला नदी ताल आदिको जमिनमा नदी या ताल संरक्षणको लागि गरिने सार्वजनिक तटबन्धन वा सार्वजनिक संरक्षण बाहेक अन्य संरचना निर्माण गर्न अनुमती दिने छैन् ।

मापदण्ड अनुसार खोला, नदी, ताल, कुलो, पैनी, सिमसार क्षेत्रको अधिकार क्षेत्र भित्र भने कुनै प्रकारको भौतिक संरचना निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने, तर यस क्षेत्रमा नगरपालिकाले आफ्नो वा समुदायको लागत सहभागितमा संरक्षणको लागि तटबन्धन वा पर्खाल निर्माण वा पुल निर्माण गर्न भने पाइने छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक पानीको मुहानलाई असर पर्ने गरी नगरपालिकाले कुनै पनि निर्माणको अनुमति दिने छैन । नगर क्षेत्र भित्र परम्परागत पानीको मुहान, निकास, प्राकृतिक ताल, धाप, नदी, पोखरी, धारा, कुवा, कुण्ड, ढुड्ङ्गेधारा, जरुवा, इनार आदि मास्ने वा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नदिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, नगरक्षेत्र भित्र रहेका खोला, खोल्सी र राजकुलो वा अन्य कुलोको किनारबाट निर्माण गरिने संरचनाको हकमा नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दाँया बाँया ६ मिटरको दुरी छोड्नु पर्नेछ । वीेरेन्द्रनगर उपत्यकामा रहेका नेवारे खोला, इत्राम खोला, खोर्के खोला, खारखोली खोला, आँपडाली खोला, लामे खोला, पोलघोले खोला, भराली खोला र अन्य खोला तथा नहर क्षेत्र संरचना निर्माण गर्दा खोला किनारबाट ६ मिटरको सेटब्याकभन्दा भित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन । कुलो, राजकुलो, खोल्सीको सम्बन्धमा किनारबाट तीन मिटरको सेटब्याक छाड्नुु पर्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको छ ।

बुलबुलेमा २० मिटर भित्र संरचना निर्माण गर्न नपाइने
सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय संरक्षित क्षेत्रका रुपमा रहेको बुलबुले तालको सिमानाबाट न्युनतम २० मिटरभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने भएको छ । तालको किनारमा सार्वजनिक पार्क, खुल्ला ठाउँ, खेलकुद मैदान वा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्नसमेत माथि उल्लिखित मापदण्ड छाड्नु पालना गर्नुपर्ने छ ।

मनोरञ्जन, जनावर (विशेषतः चरा अध्ययन स्थल) वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि शैक्षिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न नगरपालिका वा नगर विकास समितिको अनुमति लिई तोकिएको जग्गा भित्र अस्थायी रेष्टुरेण्ट, टहरा तथा पसल जस्ता व्यापारिक प्रयोजनका लागि भने प्रयोग गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कुनै पनि प्रकारको फोहोर निष्कासन गर्न, फोहोर, फोहोर पानी वा ढलको निष्कासन गर्न, कुनै पनि प्रकारको स्थायी भवन (संरचना) निर्माण गर्न, कृषिजन्य कार्यका लागि रसायनिक मल लगायत कुनै पनि प्रकारको रसायन प्रयोग तथा नगरपालिकाले आवश्यक ठानेका बाहेक अन्य कार्यमा निषेध गरिने छ ।

अबदेखि बुलबुले तालको साढे एक किलो मिटरको अर्धव्यासमा कुनै पनि ग्यारेज स्थापन गर्न पाइने छैन । उक्त स्थान भित्र यो मापदण्ड लागु हुनु पुर्व निर्माण भएका साविकका ग्यारेजहरु अनिवार्य हटाइने छ ।