जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको न्यायिक समितिको इजलास कक्ष तयार भएको छ । यसअघि छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा नगरपालिकाको सभाहल, कहिले उप–प्रमुखको कार्य कक्षबाटै विवादित विषयमा न्याय निरुपण हुँदै आएको थियो ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको समेत जिम्मेवारी तोकेको छ। न्यायिक समितिका संयोजकहरू इजलास कक्षको अभाव हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या परेको बताउँछन् ।

संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा घरेलु हिंसा, झैझगडा, कुटपिट र जग्गासम्बन्धी हुने गरेको पाइन्छ । यता जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिकाकी उप–प्रमुख रामदेवी खड्काले इजलास कक्षबाटै न्याय निरुपण गर्न थालेको बताइन् । इजलास कक्ष नहुँदा नगरपालिकाको हल, खुला मैदानमै बसेर छलफल गरेर विवाद समाधान हुँदै आएकोमा पछिल्लो पटक दर्ता भएका निवेदनमाथि इजलासमै छलफल हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।

अहिले न्यायलयमा पुगेको अनुभूति हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा पहिलो पटक चन्दननाथ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नै इजलास बनाएर न्याय सम्पादनको काम अघि बढाएको हो । जसकारण स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट न्याय पाइने आशा बढ्न थालेको छ । अन्य गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास कक्ष छैनन् । भाडाका भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा उपप्रमुखले कार्यकक्षमै इजलास चलाएका छन् । उपाध्यक्षहरुका अनुसार न्यायिक समितिका लागि दक्ष कर्मचारी समेत छैनन् । सबै गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरेका छन् । स्थानीय तहमा न्याय माग्न आउनेहरूको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमा निकै कठिनता झेल्नुपरेको थियो ।

‘वादीप्रतिवादीहरू एकै थलोमा भेला गराएर छलफल गर्न समस्या हुने गरेको थियो । तर अहिले इजलास बनेपछि सबै आ–आफ्नो स्थानमा बसेर छलफल हुन्छ । यसरी छलफलमा बोलाउँदा पीडितको गोपनीयता भंग हुने खतरा हुन्थ्यो, तर अहिले इजलासमा निश्चित मान्छेको प्रवेशमा मात्र छलफल हुने भएकाले पीडितले सुरक्षित महशुस गर्न थालेका छन्’, उप–प्रमुख खड्काले भनिन् ।

नागरिकको न्याय पाउने आशा र अधिकारलाई ख्याल गरेरे न्यायिक समितिको अलग्गै इजलास कक्ष बनाइएको उनले बताइन् । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा आउनुपर्ने मुद्दाहरू धमाधम बढ्न थालेपछि न्याय निरुपणमा समेत ख्याल पुर्‍याउनुपर्ने, न्यायिक समिति स्थानीय सरकारको अदालत भएको सन्देश प्रवाह गर्न कार्यले निकैसहयोगी काम गरेको छ ।

इजलास सुरु भइसकेपछि न्याय माग्न आउनेलाई न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर चित्त बुझाउने प्रयास गरेर पठाउने गरिएको खड्काको भनाइ छ । स्थानीय तह घरदैलोको सरकार भएकाले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका थुप्रै अधिकारहरूमध्ये न्यायिक निरुपण पनि एक हो ।