संघीयतापछि काठमाडौंमा रहेको सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा आयो भनेर नागरिकहरु उत्साहित भएका थिए । काठमाडौंको सिंहदरबार बदनियत भए जस्तै अहिले गाउँ–गाउँमा आएका सिंहदरबार पनि त्यस्तै बदनियत हुन थालेका छन् ।

आम नागरिकको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा सहजता तथा आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउनका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालनमा आवश्यक नीति नियम बनाउने, प्रदेश र संघ सरकारसँग विकास निर्माण लगायत आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएका छन् ।

तर, उनीहरले पाएको अधिकार र जिम्मेवारी पुरा गरी सुशासनको प्रत्याभुति गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नतर्फ ध्यान दिनुको साटो सरकारी रकममा चरम मनलाग्दी गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिएकका छनन् । यसको पुष्टि भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखाका प्रतिवेदनहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

जसको उदाहरण बनेका छन् कालिकोटको सुभकालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा गाउँपालिका पदाधिकारी र कर्मचारी मिलेर सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेको, कानुनको पूर्ण परिपालना हुन नसकेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको विषयमा महालेखाले गाउँपालिकालाई वर्षेनी सचेत गराउँदै आएको छ । तर, पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले टेर पुछर लगाएका छैनन् ।

एउटै योजना समेत टुक्र्याई कार्य गर्ने गरेको, वर्षान्तको खर्च उच्च रहेको, निर्माणको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरुको समेत परामर्शदाताद्वारा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिवाट गराएको, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी समेत नियुक्ति लगायतका कामहरु पालिककाले गैर कानुनीरुपमा सम्पादन गर्दै आएको महालेखाको रिपोर्ट बोल्छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको, स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजु फस्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको जस्ता व्यहोरा देखिएका छन् । एकै प्रकृतिका व्यहोराहरू वर्षेनी दोहोरिने गरेकोले वित्तीय अनुशासनमा शुभकालिककाले अपेक्षित रुपमा सुधार गर्न नसकेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएकको छ ।

युवालाई रोजगारी दिने बजेटबाट भात मासु
शुभकालिकाले गरेको रोचक काम त के छ भने आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ‘अध्यक्ष युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ मार्फत युवालाई रोजगार दिनुको साटो मासु र भात खाएर बजेट सकिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले मासुभातमा २९ लाख बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोगिता सिर्जना हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनांैट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले अध्यक्ष युवा स्वरोजगार कार्यक्रम शीर्षकमा ३० लाख विनियोजन गरेको र सो शीर्षकबाट २९ लाख ३६ हजार पाँच सय ११ खर्च गरेको छ । त्यो पनि मासुभात लगायतका क्रियाकलापमा खर्चको विवरण र उपयोगिता विश्लेषण गर्दा उक्त खर्चले युवा स्वरोजगार अभिवृद्धि हुने कुनै कार्य नगरेकोले सो खर्च उद्देश्य विपरित देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले राखिएको कार्यक्रमबाट कर्णाली कोपिला गाउँपालिकाले स्याहार केन्द्रका दुर्गप्रसाद आचार्यका नाममा खाना खाएको नौ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिममा भुक्तानी दिएको छ । त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनको लागि अनुदानका लागि कोलेनिका कालिकोटलाई आर्थिक बर्षको अन्तिममा २०८०÷०३÷३० मा एक लाख १२ हजार तीन सय ७९ रुपैया भुक्तानी गरेको छ । पुनःकर्णाली कोपिला स्याहार केन्द्रका दुर्गप्रसाद आचार्यका नाममा खाना बिलमा दुई लाख ४० हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

इलेक्ट्रिक सामान खरिद गरेर जुनु इलेक्ट्रोनिक्स अर्डर एण्ड सप्लायर्स सात ७८ हजार तीन सय ५७ त्यसै मितिमा भुक्तानी दिएको छ । जयलक्ष्मी इन्टरप्राइजेज एण्ड जनरल सप्लायर्सलाई त्यसै मितिमा दुई लाख १३ हजार ४७ रुपैयाँ र टिका वली स्टोर एण्ड अर्डर सप्लायर्सलाई दुई लाख पाँच हजार सात सय ६, निभान इन्टरप्राइजेजलाई चार लाख ८६ हजार एकक सय ४० भुक्तानी दिएर अनियमित गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, उपाध्यक्ष महिला विशेष कार्यक्रममा पनि अनियमित गरेको महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोगिता सिर्जना हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष महिला विशेष कार्यक्रम शीर्षक ३० लाख विनियोजन गरेको र सो शीर्षकबाट २६ लाख ५८ हजार सात सय ८८ रुपैयाँ खर्च लेखेको देखिन्छ । उक्त कार्यक्रमबाट के कस्तो काममा कुन प्रकृयाबाट खर्च गर्ने हो सो बारेमा पालिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत गरेको नदेखिएको साथै खर्चको विवरण र उपयोगिता विश्लेषण गर्दा उक्त खर्चले प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने कुनै कार्य गरेको नपाएको महालेखाले जनाएको छ ।

झण्डै ६३ लाख भ्रमण खर्च
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारीहरुको भ्रमण अभिलेख तयार गर्नुपर्ने, भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कार्यालयले कर्मचारीहरुको भ्रमण स्वीकृत गरी खर्च गर्दा औपचारिक भ्रमण प्रतिवेदन तयार गरी भ्रमण अभिलेख तयार गरेता पनि म.ले.प फारामहरुको प्रयोग गरी विवरण तयार गरी अभिलेख नराखेर भुक्तानी लिएका छन् ।
म.ले.प. फाराम ९०७ बमोजिम भ्रमण गरेका सबै कर्मचारीका लागि दैनिक कार्यसम्पादन विवरण नराखेको, म.ले.प. फाराम ९०८ बमोजिम भ्रमण गरेका सबै पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि भ्रमण अभिलेख नराखेको र म.ले.प. फाराम ९०९ बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन नराखेर भ्रमण भत्ता बुझेका छन् ।

भ्रमण अभिलेख र भ्रमण प्रतिवेदन बिना कार्यालयले पदाधिकारी र कर्मचारीको दैनिक भ्रमणभत्ता वापतको भुक्तानी शीर्षकबाट जम्मा ६२ लाख ९७ हजार दुई सय ८२ खर्च लेखेको महालेखाले जनाएको छ ।

अधिकांश भ्रमण आदेशमा कुनै ठोस काम नतोकी कार्यालय कामकाज, पालिकाको काम लगायतको उद्देश्य राखी स्वीकृति लिएको र भ्रमणबाट फर्किसकेपछि प्राप्त उपलब्धीसहितको भ्रमण प्रतिवेदन समेत पेश नगरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

उक्त भ्रमण कार्यालयको कामको सिलसिलामा नै भएको हो भन्ने एकिन गर्न नसकिएको सम्बन्धमा पालिकाले आवश्यक छानबिन गरी एकिन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य विशिष्ट व्यक्ति तथा अन्य कर्मचारी पदाधिकारी अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च ६ लाख ३५ हजार एक ४० रुपैयाँ, पदाधिकारी तथा कर्मचारी अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च ११ लाख ९९ हजार नौ सय ५२, कर्मचारी भ्रमण खर्च २२ लाख ३७ हजार ९५ रुपैयाँ, पदाधिकारी भ्रमण ११ लाख ८१ हजार आठ सय ९५ रुपैयाँ र पदाधिकारी बैठक भत्ता १० लाख ४३ हजार दुई सय रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

असम्बन्धित व्यक्तिलाई मासिक बैठक भत्ता
गाउँपालिकाले असम्बन्धित व्यक्तिलाई मासिक बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको छ । गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयले वडा समितिको मासिक बैठक भत्ता वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य तथा वडा सचिवलाई मात्र दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपरित अन्य व्यक्तिलाई बैठक भत्ता दिने गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

कार्यालयले वडा नं. ६ को प्रशासनिक खर्च अन्तर्गत वडाको मासिक बैठकको भुक्तानी भेटनरी कर्मचारी प्रकाश विकलाई १८ हजार दिएकोमा कर कट्टा बाहेकको १५ हजार तीन सय असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्नुपर्दछ । तर, पालिकाले निम्नानुसार असम्बन्धित व्यक्तिलाई भ्रमण खर्च दिएकाले पालिकालाई आर्थिक व्ययभार परेको महालेखाले जनाएको छ । यसप्रकार असम्बन्धित व्यक्तिलाई भ्रमण खर्च लेखे कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई निजबाट नै असुल गरी दाखिला एक लाख ६९ हजार गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

रेडियो शुभकालिका स्टेसन म्यानेजर वीरेन्द्र आचार्यबाट ९६ हजार, पुनः आचार्यका नाममा २५ हजार, स्वाबलम्बन कृषि सहकारीका अध्यक्ष जयबहादुर महराबाट ४८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

करारका कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता
अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७९÷१÷२१ को चलानी नम्बर १७१९ र पत्र संख्या ३६५–०३÷ ०७८÷७९ को परिपत्र अनुसार करारका कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता दिन नहुने उल्लेख गरेको छ । तर, गाउँपालिकाका कर्मचारी नवराज चौलागाई, तिलबहादुर शाही र रेशमबहादुर शाहीलाई पालिकाले नियम तथा परिपत्र विपरित महङ्गी भक्ता ५१ हजार चार सय ६० रुपैया दिएको र सो रकम असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन रहेको छ ।

बाटोमा हराउँछन जिन्सी सामान
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको जिन्सी मालसामान सात दिन भित्र दाखिला गरी श्रेस्ता खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, पालिकाले खरिद आदेश बिना नै खरिद गरी जिन्सी सामाग्रीहरु जिन्सी खातामा दाखिला नगरेकाले दाखिला नगर्नेलाई जिम्मेवार बनाउँदै उक्त सामाग्रीहरु जिन्सी दाखिला गरी ती सामान प्रयोग भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले सात लाख १३ हजार तीन सय १३ रुपैयाँको जिन्सी सामान खरीद गरेर गाउँपालिकामा पेश नगरेको महालेखाले जनाएको छ । लक्ष्मण फर्निचर उद्योगबाट एक लाख ३५ हजारको फर्निचर खरिद गरेको, न्यू कर्णाली स्टोरबाट एक लाख ७५ हजार पाँच सय ४०, कामना आयूर्वेदबाट दुई लाख ९७ हजार पाँच सय ९० आयूर्वेदिक औषधी खरीद गरेको र विभिन्न सामाग्री एक लाख पाँच हजार एक सय ८३ रुपैयाँ खरिद गरिएकोमा ती कार्यालयमा दाखिला नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

एउटै कार्यक्रममा दोहोरो खर्च
नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम विभिन्न समितिको बैठकमा सहभागिलाई खाजा खर्च वा बैठक भत्तामध्ये कुनै एउटा दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, गाउँपालिका २०८०÷०२÷२४ गते किसानहरुलाई बाख्रा तालिम भनी सञ्चालन गरेकोमा खाना खाजा स्टेशनरीको बिल राखि खर्च गरेको र यस तालिममा सहभागिलाई बैठक भत्ता दिएकोमा पुनः सशर्त चालु गो.भौ.नं. १४९२०८०÷०३÷०१ मा दोहोरो खर्च लेखेको रकम २९ हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

कर्मचारी आफै परामर्शदाता
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसकेमा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, पालिकाले आफ्नै जनशक्तिबाट गौजाढाउखाँडा पोदाला हुँदै विद्यालय जोड्ने सडकको सर्भे तथा डिजाइनको कार्य गराएको छ ।
परामर्श खरिद सेवाको रुपमा पालिकाका सव–इन्जिनियर अनिपाल शाहीलाई एक लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसरी पालिकाको आफ्नै जनशक्तिबाट कार्य गराई परामर्श सेवा खरिदबापत खर्च लेखिने कार्यलाई नियमसम्मत मान्न नसकिने भन्दै सो कार्यमा अनियमिता भएको महालेखाले जनाएको छ ।

अस्वभाविक प्रशिक्षण भत्ता
कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५ को ७.१.१५ मा सबै प्रकारका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार गाउँपालिका स्तरीय सिप विकास तालिममा कक्षा सञ्चालन वापत प्रशिक्षकले एक कक्षाको एक हजार पाँच सयका दरले भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, पालिकाले स्थानीय मेलमिलापकर्ताहरुका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिममा प्रशिक्षकहरुलाई प्रशिक्षण वापत निर्देशिका विपरित भुक्तानी गरेको छ । जसमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष धर्मकला शाहीले १२ हजार सात सय ५० रुपैया र निप्रप्रअ गणेश शाहीले चार हजार दुई सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । गैर कानुनी यसरी दिइएको १७ हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रमाण बिनै भुक्तानी
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टी गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्दछ । गो.भौ.नं २११–२०७९÷११÷१० मा रेडियो शुभकालिकाका स्टेशन म्यानेजर वीरेन्द्र आचार्यलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा मिति २०७९÷१०÷१८ मा काठमाण्डौदेखि सुर्खेत प्लेनमा आएको टिकट मात्र पेश गरी ११ हजार पाँच रुपैयाँ बोर्डिङ पास बिनै भुक्तानी दिएको छ ।

यसरी भुक्तानी दिइएको रकमको बोर्डिङ पास पेश गर्नुपर्ने अन्यथा निजबाट उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टी गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्दछ ।
गो. भौ.नं ५६४–२०८०÷३÷२० मा शिक्षा शाखाका विभिन्न कार्यक्रम शीर्षकबाट शिक्षाको कार्यक्रम एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर कट्टा गरी एक लाख ५८ हजार आठ सय ७५ प्रशिक्षक वीरेन्द्रबहादुर शाहीलाई भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम कुन प्रयोजनमा दिइयो भन्ने नखुलेकाले कार्यक्रमको प्रतिवेदन र भरपाई पेश गर्नुपर्दछ अन्यथा असुलउपर गरी दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने काम गाउँपालिबाट
मतदाता शिक्षा स्वयंसेविका राख्ने काम निर्वाचन आयोग गर्दछ । तर, गाउँपालिकाले चालुतर्फ गो.भौ.नं. ५८७, मिति २०८०÷०३÷२३ मा पदाधिकारी बैठकभत्ता शीर्षकबाट मतदाता शिक्षा स्वयंसेविकाको पारिश्रमिक भनि अमृता अधिकारीलाई एक लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

कर्मचारी नियुक्तिदेखि अन्य सेवा सुबिधा सम्बन्धी कुनै प्रमाण कागजात लेखापरीक्षण नभएको जनाएको छ । मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको रहेको र सो कार्यको लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बजेट व्यवस्था हुने गरेको छ ।

सो कार्य पालिकाको जिम्मेवारीमा नपर्ने देखिएकोले निजलाई पारिश्रमिक भुक्तानी दिने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई खर्च पुष्टि हुने प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।