वीरेन्द्रनगर–३ तातापानी क्षेत्रका अधिकांश घरमा इनार सुख्खा छन् । यसको एउटै प्रमुख कारण हो खानेपानीका डिप बोरिङ प्रयोगमा ल्याउनु । व्यक्तिगतदेखि व्यवसायिक डिप बोरिङका कारण इनार सुकेपछि स्थानीयवासीलाई पानीको जोहो गर्न हम्येहम्ये परिरहेको छ ।

घरमा इनार सुकेपछि तातापानी क्षेत्रका घरधुरी पानीविहीन बन्न थालेका छन् । वर्षौदेखि नसुकेका इनार यो वर्षको खडेरीमा सुकेपछि खानेपानीदेखि शौच र सरसफाई गर्न सकस परेको तातापानीवासी बताउँछन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । तर, वीरेन्द्रनगरका हरेक वडा तथा टोलटोलमा खनिएका डिप बोरिङका कारण कहिल्यै नसुक्ने ढुंगेधारादेखि सार्वजनिक कुवा समेत सुक्न थालेका छन् । वर्षौदेखि उपभोग गर्दै आएको गणेशचोक र पतेनी रोड स्थित सार्वजनिक कुवा समेत सुक्न थालेका हुन् ।
पछिल्लो समय सुर्खेत उपत्यकाभरी इनार सुकाउने डिप बोरिङ संस्कृति मौलाउन थालेको छ । जमिनमुनि पहिलो तहमा पानी सकिएर स्यालो ट्युववेल काम नलाग्ने भएपछि डिप बोरिङबाट दोहन तीव्र भइरहेको हो । जसको परिणाम, युगौंदेखि खानेपानीको स्रोतको रुपमा रहेका ढुंगेधारा र इनारहरु बर्षामा समेत सुक्दै गएका हुन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार सुर्खेतमा अहिले अनुमति लिएका एक सय ५ वटा मात्रै डिप बोरिङ छन् । तर, हजारौं डिप बोरिङ अवैध रुपमा चलेको अनुमान छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर हरि के.सी. का अनुसार २०७६ यता डिप बोरिङको लागि अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसअघिका धेरै डिप बोरिङ अझै अनुमति लिन आएका छैनन् ।

गत आर्थिक बर्षसम्म कुल ९३ वटा डिप बोरिङले नगरपालिकाबाट अनुमति लिएकोमा चालु आ.व. को हालसम्म थप १२ वटा डिप बोरिङ सञ्चालनको लागि नगरपालिकाले अनुमति दिइएको छ । बर्षेनी काकाकुल बन्दै गएको वीरेन्द्रनगरको प्यास मेटाउन भेरी लिफ्टिङको पानी छिट्टै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । हाल डिप बोरिङको विवाद सुर्खेतका हरेक टोल टोलमा चर्किदै गएको छ । डिप बोरिङमाथी जलाधार विज्ञहरुले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । ‘बोरिङबाट पानी तोनेर चलाउनु आफैंमा गलत काम होइन, तर अधिक दोहनले मरुभूमिकरण निम्त्याउन सक्छ’ इन्जिनियर हरि केसी भन्छन्, ‘पानी निकालेर प्रयोग गरिरहने तर पुनर्भरण हुन नदिने हो भने जमिनमुनि पानी सकिन धेरै समय लाग्दैन ।’

जलाधार विज्ञ सुवास चन्दका अनुसार डिप बोरिङले पर्यावरणीय चक्रमा सिधा असर गर्छ । ‘डिप बोरिङले जमिनमुनी दोस्रो सतहको पानी तान्छ, दोस्रो सतहमा पानी जम्मा हुन दशकौं या कहिलेकाहीँ शताब्दी नै लाग्छ सक्छ’ उनले भने, ‘दोस्रो सतहको पानी सुक्यो भने त्यसको ठाउँ माटोले लिन्छ अनि जमिन सुख्खा हँुदै र भासिँदै जाने खतरा हुन्छ ।’

उनका अनुसार हाल विश्वका धेरै जसो देशमा यस्तै समस्याले जमिन भासिन थालेको छ । तीन हजार बर्ष लगाएर भूगर्भमा जम्मा भएको पानीको भण्डार रित्तिन नदिन के गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने समय आएको हो । जमिनमुनि पानीको तह सुकेपछि रुख बिरुवा उम्रन छोड्छ । जमिनमुनि पानी कम हुँदा ओसिलोपन सकिने हुनाले अन्न बाली पनि सप्रन छोड्छन् र विस्तारै मरुभूमीकरण सुरु हुन्छ ।

व्यवसायी र सरकारी निकायको बदमासी
सुर्खेतमा धेरै पानी खपत गर्ने होटल, उद्योग, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय लगायतलाई डिप बोरिङ अनुमति दिनैपर्ने अवस्था पनि छ । तर, कर्णाली सरकारका मन्त्रालय र यहाँका सरकारी कार्यालयले मनोमानी डिप बोरिङ खनेका छन् । नियमन गर्नुको साटो उल्टै आफुखुसी डिप बोरिङ खन्ने र डिप बोरिङको योजना दिनमा कर्णाली सरकारका मन्त्रालय तल्लिन छन् । त्यसैमा झन् डिप बोरिङ अनुमति पाएका व्यवसायी उद्योगहरु मापदण्डमा छैनन् । यस बारे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नत अनुगमन गर्छ नत नियमन नै गर्न सकेको छ ।

सर्वसाधारण नागरिकले खनेका इनार सुक्ने गरी डिप बोरिङबाट पानी निकाल्ने बदमास व्यवसायीहरु र लाचार सरकारी निकायकै लापारवाहीका कारण वीरेन्द्रनगरको भूमिगत जल भण्डार रित्तिदै जान थालेको छ । ‘दुई वर्षयता अनुमति लिएर व्यक्तिगत डिप बोरिङ खन्न रोकिएको छ, कसैले लुकिछिपि खनेको थाहाँ भएन’ नगरपालिका अधिकृत यामलाल गिरीले भने, ‘तर कतिपय सरकारी कार्यालयले आफुखुसी डिप बोरिङ गरेका छन्, यस्तो काम बन्द गर्न र अनुमतिका लागि प्रक्रियामा आउन सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारीमा छौं ।’

डिप बोरिङको अनुमति लिँदा वातावरण, भूगर्भ र पर्यावरणमा पर्न सक्ने असर बारे अध्ययन गरिरहनु पर्दैन । यीबाहेकका कागजात पेश गरेर नगरपालिकाबाटै सहजै अनुमति पाईन्छ । नगरपालिकाले अनुगमन पनि खासै नगर्ने भएकाले अनुमति नलिई बोरिङ गर्नेले पनि सहजै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । अनुमति लिएकाहरुले पानी पुनर्भरण गर्न इनार वा पोखरी बनाएर बर्षेनि पानी खसाल्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि आफ्नो क्षेत्र अपर्याप्त वा अपाएक भए विद्यालय, कलेज, सार्वजनिक ठाऊँ लगायतका खुला क्षेत्रको प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म अनुमति लिएका कसैले पनि यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।

भूमिगत पानीको पर्याप्तता, जल सतह, जल उपयोगको अवस्था, पुनर्भरणको सम्भावना, जनघनत्व आदिलाई आधार मानी भूमिगत पानीको उपलब्धता सम्बन्धी क्षेत्रको रुपमा नगरपालिकाले आफनो भौगोलिक क्षेत्रलाई सुरक्षित, अर्ध संवेदनशील र संवेदनशील गरी तीन किसिमले वर्गीकरण गरेको छ ।

सुरक्षित क्षेत्रमा ३० मिटर र अन्य क्षेत्रमा ५० मिटरभन्दा गहिराइबाट पानी तान्न रोक लगाइएको छ । तर यो नियम पनि कसैले पालना गरेका छैनन् । नगरपालिकाको निर्देशिका अनुसार, सुरक्षित क्षेत्रमा गाडीने डिप बोरिङबाट प्रतिसेकेन्ड २ लिटरदेखि १५ लिटरसम्म पानी निकाल्न पाइन्छ ।

यस्ते अर्ध संवेदनशील क्षेत्रका बोरिङलाई २ लिटरदेखि ७ लिटरको सीमा तोकिएको छ भने संवेदनशील क्षेत्रमा २ लिटरदेखि ३ लिटर प्रतिसेकेन्ड । तर वीरेन्द्रनगरमा संचालित सबै डिप बोरिङबाट मापदण्डभन्दा बढि पानी निकाल्ने गरेका छन् ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा असफल
सुर्खेत उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिका कारणले माग बमोजिम पानीको आपूर्ति हुन नसकि भूमिगत जलको उपयोग बढ्दै गइरहेको छ । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी परम्परागत धारा, कुवा, ईनार जस्ता प्राकृतिक पानीका स्रोतहरुलाई संरक्षण गर्दै सुर्खेत उपत्यकाका सतही पानीको स्रोत तथा भूमिगत जलभण्डारको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नगरपालिका लागि परेको छ ।

जलस्रोत ऐन, २०४९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ध) (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६ असार ०१ को बैठकले भूमिगत जल सम्बन्धिको निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । तर निर्देशिका कार्यान्वयनमा भने नगरपालिका आफै असफल भएको पाइन्छ ।

नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र भित्र अनुमति पत्र लिएर मात्र भूमिगत स्रोतको पानी निकाली प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर अनुमति नै नलिई हजारौंले डिप बोरिङ गरेका छन् । भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्ने प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका ट्यूववेल समितिद्वारा स्वीकृत डिजाइन बमोजिमको हुनुपर्ने हो । तर समितिबाट स्वीकृत डिजाइन नै नगराई पानी उद्योग व्यवसायीले आफुखुुसी ट्यूववेल निर्माण गर्ने गरेका छन् ।

डिप बोरिङ अनुमति प्रदान तथा नियमन कार्य गर्न नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको संयोजकत्वमा पुर्वाधार विकास शाखा प्रमुख र भुमिगत पानी सम्बन्धी क्षेत्र हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर जिम्मेवारी अनुसार यो समितिले पनि काम गरेको छैन ।

त्यस्तै व्यवसायिक, औद्योगिक र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि डिप बोरिङ गर्दा हरेक बर्ष जनप्रतिनिधीको रोहवरमा सार्वजनिक सुनवाई वा छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको पाइदैन ।

पुनर्भरणको व्यवस्था अलपत्र
भूमिगत स्रोतको पानी उपयोगको अनुमति पत्र पाएका उपभोक्ताले भूमिगत पानी पुनर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाको लापारवाहीले भूमिगत पानी बेचेरै करोडौं कमाउने व्यवसायीहरुले भने यो व्यवस्थाबाट छुट पाएका छन् ।

पुनर्भरणका लागि आफनो क्षेत्र अपर्याप्त वा अपायक भएमा सार्वजनिक ठाउं, विद्यालय, कलेज इत्यादि खुला क्षेत्रमा भएका ठाउँमा प्रस्ताव गर्न सकिने उल्लेख छ । यसको निमित्त सो प्रस्ताव सहित सम्बन्धित पक्षसंग भएको सम्झौता पत्र वा करारनामाका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । समितिले उक्त प्रस्ताव उपयुक्त ठानेमा पुनर्भरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर कागजमा लेखिएपनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

भूमिगत पानी निकाल्ने प्रयोजनका लागि ट्युवबेल वा इनार निर्माण गर्दाका बखत वा निर्माण पश्चात सो का कारणबाट नजिकका संधियार वा छरछिमेकका इनार लगायत संरचनामा क्षति पुग्न गए सम्वन्धित निर्माणकर्ता व्यक्ति÷फर्म÷कम्पनी वा संस्थाले सो क्षतिपुर्ति वा हानी नोक्सानी पूर्ण रुपले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर सुर्खेतमा संचालित डिप बोरिङबाट नागरिकले क्षतिपूर्तिको सट्टा पानी माग्दा व्यवसायीले उल्टै थर्काउने गरिरहेका छन् ।

निर्देशन पालना नगरी अटेर गर्ने व्यवसायीलाई उनीहरुले उपयोग गर्ने भूमिगत पानीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, अनुमति पत्र स्थगन गर्ने, संयन्त्र बन्द गर्ने र अनुमति पत्र रद्द गर्ने लगायत नियमानुसार जरिवाना गर्न जरुरी छ । तर यस बारे नगरपालिका र प्रशासनले आगामी दिनमा के गर्छन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।

अनुमति पत्र प्राप्त उद्योग, व्यवसायीले भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्दा ऐतिहासिक, पुरातात्वीक पानीको स्रोतमा असर परेको, पानी निकाल्ने कार्यबाट स्थानीय वातावरणमा प्रभाव परेको वा अन्य उपभोक्ताहरुलाई प्रत्येक्ष असर परे नपरेकोबारे ख्याल गर्न जरुरी छ । नत्र नगरपालिका समक्ष निवेदन दिई पानी उपयोगमा परिमाणात्मक वन्देज लगाउन नागरिकले पाउनेछन् ।