डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले योजना तथा कार्यक्रमको खर्च प्रमाणविनै धमाधम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । पालिकाले अधुरो प्रमाणविनै रकम भुक्तानी गर्दा असुल गर्नुपर्ने फाइलको चाङ लागेको छ । महालेखा प्रतिवेदनको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को रिपोर्ट अनुसार नगरपालिकाले रकम भुक्तानी गर्दा कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण रुपमा पालना नगर्दा रकम असुल गर्नुपर्ने विवरणको सूचीमा सँयौं फाइलको चाङ छ ।

त्यस्तै नगरपालिकाले खानासहित विविध खर्चमा मात्रै ३१ लाख ७१ हजार रकम सकाएको छ । एउटै आर्थिक बर्षमा खानासहित विविध खर्चमा ३१ लाख ७१ हजार पाँच सय ६७ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो पालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र नरहीे खाना तथा विविधतर्फ ठुलो रकम खर्च गरेको छ ।

सो खर्चको नमुना परीक्षण गर्दा पालिकाले भान्सामा प्रयोग हुने सामान खरिदमा मात्रै पाँच लाख ४१ हजार १४७ रुपैंयाँ खर्च भएको देखाएको छ । पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी तथा बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपर्नेमा मापदण्ड र कार्यविधिविनै १७ लाख ९५ हजार ५० रपैंया आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ । सो रकम एक सय ९६ जनालाई उपलब्ध गराइएपनि निश्चित विधि र मापदण्ड वेगर आर्थिक सहायता वितरण गरिएको हो ।
त्यस्तै विभिन्न पदाधिकारीलाई वितरण गरिएको लाखौं रकम बराबर भ्रमण तथा अन्य भत्ता असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १२ अनुसार अनुसुचि–२ को द्रस्टव्य बमोजिम सरकारी कामकाजको लागि जिल्ला बाहिर भ्रमण गरेको अवस्थामा मात्र यस अनुसूची बमोजिमको दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

तर नगरपालिकाले गत वर्ष सरकारी कामकाजको लागि जिल्ला भित्र भ्रमण गरेको अवस्थामा दैनिक भ्रमण भत्ता रुवरुप विभिन्न पदाधिकारीहरुलाई वितरण गरेको दुई लाख नौ हजार तीन सय रुपैंयाँ असूल गर्नुपर्ने मलेप रिपोटमा उल्लेख छ ।
अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनि सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधारसमेत देखिएको छैन । त्यस्तै स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधामा मात्रै गत बर्ष ८८ लाख सात हजार रुपैंया खर्च भएको छ । तर सो अनुसार पदाधिकारीको उपलब्धि देखिँदैन ।

तोकिएको दर भन्दा बढी दरमा न्यायिक समितिको बैठकमा वितरण गरिएको एक लाख १९ हजार आठ सय ८५ रुपैयाँ भत्ता पनि असुल गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । भने नगरपालिकाले कानून तथा कार्यविधि नबनाई आन्तरिक आयलाई समेत विचार नगरी एक लाख ७८ हजार तनि सय ९४ रुपैंया खाजा भत्ता खर्च गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा पालिकालाई आर्थिक व्ययभार बढ्न गएको छ ।

त्यस्तै विभिन्न कर्मचारीलाई वितरण गरिएको एक लाख ७७ हजार एक सय २० रुपैंयाँ स्थानीय भत्ता र दोहोरो भुक्तानी भएको दुई लाख ४३ हजार फिल्ड तथा दैनिक भ्रमण भत्ता पनि असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाले प्राविधिक कर्मचारीलाई फिल्ड भत्ता मासिक रुपमा उपलब्ध गराएकोमा फिल्डमा गएको समयमा दैनिक भ्रमण भत्ता पनि उपलब्ध गराउनु उपयुक्त होइन ।

त्यस्तै नगरपालिकाले १५ शैयाको अस्पताल निर्माणको लागि रेलिगेर वुद्ध हिमाली जेभी, काठमाण्डौसँग खरिद सम्झौता गरी पेश्की भुक्तानी गरिएको ६० लाख रकम पनि असुल गर्नेपर्ने सूचीमा छ । पन्ध्र शैया अस्पतालको ड्राईङ, डिजाइन तथा नक्साको स्वीकृत भएपनि खरिद प्रक्रिया पुरा भएको छैन ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११२ मा खरिद संझौता बमोजिम २० लाख भन्दा मूल्यको निर्माण कार्यमा बीमा गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले निर्माण कार्यको सम्झौतामा बीमा रकम उल्लेख गरी दुई लाख बीमा वापत भुक्तानी दिएकोमा बीमा गरेको कागजात पेश नगरेकोले उक्त भुक्तानी रकम असुल गर्नुपर्नेछ । .

विल भरपाईविनै भुक्तानी
यो नगरपालिकाले योजना तथा कार्यक्रमको रकम विल भरपाई विनै भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । विल भरपाई, कर विजक तथा प्राविधिक नापी किताव तथा विल बेगर नगर प्रमुखको तोक आदेशको आधारमा भुक्तानी गर्ने गरिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्च गर्ने पदाधिकारीले रित पुगे नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर नगरपाललिकाले विभिन्न योजनाको भुक्तानी गर्दा निवेदन र नगर प्रमुखको तोक आदेशको आधारमा सात लाख २३ हजार पाँच सय रुपैंया भुक्तानी गरेको पाइएको छ । उक्त खर्चको पुष्टी हुने कागजात तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा रकम असुल गर्नुपर्ने मलेपले जनाएको छ ।

त्यस्तै नगरपालिकाले एस्काभेटर खरिद गर्दा अग्रिम कर दाखिला भएको प्रमाण पेश नगरी रकम भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७७ को नियम ३९(१) मा कार्यालय प्रमुखले सरकारी रकम खर्च गर्दा बजेट र कार्यक्रमको सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले लागत अनुमान तथा स्पेशिफिकेशन स्वीकृत नगराई एक्साभेटर खरिदका लागि जगदम्बा कन्स्ट्रक्सन सोलुसानसँग ९३ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ मा सम्झौता गरी २५ लाख मात्र भुक्तानी गरेको छ । पालिकामा प्राप्त भईसकेको मेशिनको स्पेशिफिकेशन बमोजिमको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन भएको छैन ।

आपुर्तिकर्ताले सम्झौता रकमकै कर विजक पेश गरेको भएतापनि अग्रीम भुक्तानी गरेको एक लाख ४१ हजार कट्टी नगरी बाँकी रकम भुक्तानी गरेको हो । नगरपालिकाले गतबर्ष बैकल्पिक उर्जा प्रवर्दधन केन्द्रबाट आधुनिक चुल्हो वितरणका लागि लाभग्राहीले व्यहोर्न पर्ने २० प्रतिशत रकम समपुरक अनुदानका रकमबाट खर्च गरेकोमा सोको सोधभर्ना रकम लाभग्राहीबाट फिर्ता भएको छैन ।

अनुदानको लागत सोधभर्ना रकम १६ लाख ७१ हजार दुई सय ७० रुपैंयाँ फिर्ता गराउने निर्णय भएपनि उक्त रकम हालसम्म सञ्चित खातामा दाखिला नभएकोले सो रकम दाखिला भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि जस्तापाता खरिद गर्दा भुक्तानी गरिएको १५ लाख ३५ हजार सात सय ९२ रुपैंया बराबरको प्रमाण पेश गरिएको छैन ।

४० लाख बढि रकम अनियमित
नगरपालिकाले ग्यासचुलो खरिद गर्दा र धोरा खोलादेखि फुल्चिकसम्मको कृषि सडक निर्माणमा ४० लाख बढि रकम अनियमित भएको पाइएको छ । यी दुई योजनामा ठुलो रकम अनियमित भएको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ । जसनुसार नगरपालिकाले ग्यासचुलो खरिद तथा वितरणका लागि दुई आथिृक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४० विपरित २३ लाख ९८ हजार ६४ रुपैंया भुक्तानी दिएको छ ।

खरिद कार्यका लागि वडा नं. ३ को वडाध्यक्षले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं. ३ भित्र संचलालित सप्लायर्सलाई प्राथमिकता दिने गरी टेण्डर आह्वान गरिदिन नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको देखियो । तर क्षेत्राधिकार बाहिर गई प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी जनप्रतिनिधीले खरिद कार्य गरेर उक्त रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै उपभोक्ताबाट गर्ने काममा भारी उपकरणको प्रयोग गरी १६ लाख ८० हजार चार ५८ रुपैंयाँ भुक्तानी गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (९) विपरित सो रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
प्राविधिकले मेशिनबाट काम गर्नेगरी लागत अनुमान तयार गर्ने र उपभोक्ताले आफुले संझौता गरेका धोरा खोलादेखि फुल्चिकसम्मको कृषि सडक निरमाण उपभोक्ता समितिलाई दिएको काममा निर्माण व्यवसायी सृष्टी निर्माण एण्ड सप्लायर्सको बिल संलग्न गरी भुक्तानी उपभोक्ताले लिएका हुन् ।