नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ नजिकिँदै गएपछि जुम्लामा बजार अनुगमनले तीव्रता पाएको छ । दसैँ र तिहारलाई ध्यानमा राखेर बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्र डिभिजन कार्यालय जुम्लाको संयोजकत्व तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको समन्वयमा नगरभित्रका मुख्य बजार अनुगमन गरिएको प्रशासन कार्यालय जुम्लाका नायब सुब्बा एकराज गिरीले बताए ।

उनका अनुसार, जुम्लाको सदरमुकाम खलंगाको मुख्य बजार आसपास ३८ पसहरु अनुगमन गरिएको हो । चन्दननाथ नगरपालिकाका कर्मचारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ जुम्ला, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्र डिभिजन कार्यालय जुम्ला, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र नागरिक समाज लगायतको संयुक्त टोलीले बजार अनुगमन गरेको हो ।

उक्त बजार अनुगमन टोलीले खाद्यान्नको खुद्रा तथा डिलर, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री–वितरण गर्ने खाद्यान्नलगायतका पसल तथा व्यापार–व्यवसायहरूको अनुगमन गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्र डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख पंकज दाहालले बताए । चाडपर्वको समयमा अन्यको तुलनामा खरिद–बिक्री बढी हुने र त्यही क्रममा म्याद गुज्रिएका तथा अखाद्य सामग्रीहरू खरिद–बिक्री हुने सम्भावना भएकाले त्यसको निगरानीको लागि अनुगमन सुरु गरिएको हो ।

उपभोक्ताको हितमा ध्यान राखेर बजार अनुगमन गरेको उनको भनाइ छ । अनुगमन टोलीले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिको अवस्था, सञ्चय, गोदाम र म्याद गुजेका सामानहरूको अवस्थाबारे निरीक्षण गरेको हो, भने व्यवसाय कारोबार दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य गुणस्तर नापतौल, मूल्य सूची छ–छैन, एकथरी व्यवसाय दर्ता गरी अर्कै व्यापार–व्यवसाय गर्ने र मिसावटको अवस्थालगायतका व्यापारिक नियमन अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा उपभोग्य मिति सकिएका अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ, भने ७ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ मूल्य बराबरको खाद्य सामग्री पनि बरामद गरी नष्ट गरिएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख मन्दिरनाथ योगीले बताए । सम्बन्धित निकायहरूले जुनसुकै वेला बजार अनुगमन हुने भएकाले व्यापारीले सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । खलंगा बजारका विभिन्न स्थानको अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका, कर छली गरेर बिक्रि गरिएका वस्तु, जम्मफुड, सुर्तिजन्य प्रर्दाथ खाद्य वस्तु नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाका नायब सुब्बा कमल सुवेदीले बताए ।

तर,जुम्लाका व्यवसायीले बजार अनुगमन समितिको सुझाव नमान्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । व्यापारीले अझै पसल अगाडि मूल्यसूची राख्न मानेका छैनन् । नविकरण नगरेको र मूल्यसूची नराखेपछि एउटै वस्तुको मूल्य पनि पसलैपिच्छे फरक–फरक रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । होटल तथा पसल करदाता सेवा कार्यालयमा दर्ता हुन सकेका छैनन् ।

समयमै करको दायरामा आउनका लागि व्यवसायीलाई अनुगमन टोलीले आग्रह गरेका छन् । सबै समस्या समाधानका लागि विधिवत् रुपमा व्यवसाय दर्ता गर्न सुझाव दिएका छ । संविधानको अनुसूची ६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय बजार अनुमगन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, फितलो बजार अनुगमन र कमजोर कारबाही प्रक्रियाका कारण केही व्यवसायीहरुले मनोमानी ढंगले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष खेलबाट गरिरहेका छन् ।