सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियमा १० मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ११ बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सार्वजनिक निकायको प्राविधिक कर्मचारीले निर्माण व्यवसायी वा लाभग्राही समुदायबाट पेश भएको कुल खर्चको विवरण तथा उक्त निर्माण कार्यको सर्भे, डिजाईन, लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण र कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीको नाम र पदसमेत खुल्ने गरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

सोहि बमोजिम भक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले कामै सम्पन्न नभएका आयोजनामा नक्कली कागजात खडा गरी ठेकेदारलाई पुरै रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । कार्यालयले रुकुम पश्चिमकको चौरजहारी र आठबीकोट नगरपालिकामा निर्माण गर्न लागिएका तीन वटा झोलुङ्गे पुलको काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा चार करोड ६४ लाखमा भुक्तानी गरेको पाइएको हो । कार्यालयले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–१, को कुसुम खोला, वडा नम्बर २ को भल खोला र चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर १४ को साक्चा खोलामा झोलुङ्गे पुल बनाउन ठेक्का लगाएको थियो ।

कार्यालय र निर्माण व्यवसायी हरिहरि पिएस जेभीबिच कुसुम खोलामा एक करोड दुई लाख ६ हजार दुई सय २४ रुपैयाँ, भल खोलामा दुई करोड ५४ लाख ९१ हजार सात सय एक र साक्चा खोलामा पुल बनाउन एक करोड सात लाख ९१ हजार तीन सय ८७ रुपैयाँमा ठेक्का भएको थियो ।

तर, यी कुनै पनि पुल पूर्णरूपमा निर्माण नभएको अवस्थामा आयोजना कार्यालयले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका अनुसार तीन वटै झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको कागजाग पेश गरेर स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले निर्माण कम्पनीलाई कूल चार करोड ६४ लाख ८९ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । साउन महिनाको तेस्रो हप्तासम्म साक्चा खोला पुलको दुईतिरको फाउन्डेशन मात्रै बनाउने काम भएको छ । पुल निर्माण स्थल आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार पुलको निम्ति केही सामान ल्याइएको छ तर निर्माणको काम अघि बढेको छैन ।

उक्त पुलले रुकुम पश्चिमको गोठ खोला र सल्यानको पैयाँ डाँडा जोड्छ । पुल निर्माण भइरहेको चौरजहारी नगरपालिका–१४, का वडाध्यक्ष थलबहादुर कवरले गत जेठ महिनाको दोस्रो साताबाट निर्माण थालिएको भएपनि निर्माण कार्य सम्पन्न भने नभएको बताए । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार उक्त पुल निर्माणको निम्ति त्यही महिनामै करिब ८० लाख रुपैँया भुक्तानी भइसकेको थियो । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले बाँकी २८ लाख पनि भुक्तानी दिइसकेको छ । वडा अध्यक्ष कवरले भने, ‘निर्माण थालेको तीन महिनामा ३०–३५ प्रतिशत जति मात्रै काम भएको देखिन्छ ।’

आठबीसकोट नगरपालिका १ कुसुम खोला र वडा नम्बर २ भल खोलाको झोलुङ्गे पुलको काम आधा पनि सम्पन्न भएको छैन । कुसुम खोला पुलको साउनको तेस्रो सातासम्म फाउन्डेशन र पिलर निर्माणको काम सकिएको वडाध्यक्ष देवबहादुर घर्तीले बताए । ‘बनिसकेको भनेर गत असारमै सबै भुक्तानी दिइएको यो पुल लगातार काम भयो भने असोज–कार्तिकसम्ममा सकिएला कि ।’ वडाध्यक्ष घर्तीले भने । वडा नम्बर २ को भल खोलाको झोलुङ्गे पुल बनिरहेको वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष देवबहादुर यरी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म पुलमा लट्ठा तानिएको छ भने अन्य काम बाँकी छन् ।

कुनै पनि योजनामा सुरुमा २० प्रतिशतसम्म पेस्की रकम ठेकेदारलाई दिन सकिने भए पनि काम नसकिँदै सबै भुक्तानी दिन कानूनत मिल्दैन । काम सकिएपछि सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिइन्छ । निर्माण सम्पन्न नभएका पुलको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

किन गरियो अग्रिम भुक्तानी ?
आफूले काम सम्पन्न गर्दासमेत रकम नपाएको भन्दै काठमाण्डौंमा निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि सरकारमाथि लगातार दबाव दिदैं आएका छन् । उक्त मुद्दा संसद् र सरकारमा पनि बहसको विषय बन्दै आएको छ । तर रुकुम पश्चिममा काम नसकिँदै सबै रकम भुक्तानी दिइएको घट्नाले ठेकेदार र कार्यालय प्रमुखबीच आर्थिक चलखेलको आशङ्का उत्पन्न गरेको छ । झोलुङ्गे पुल निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायी प्रकाश शाहले असार मसान्तभित्रै काम सक्ने गरी सबै रकम भुक्तानी लिएको बताउँछन् । ‘बाहिरबाट आउने सामान आइसक्यो । बाटोको समस्या र स्थानीय स्तरमा सामानको अभावले असार महिनाभित्रै निर्माण गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमै निर्माणको काम सकिन्छ ।’

काम अलपत्र नपरोस् भनेर ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी दिइएको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले दावी गर्दै आएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जगदीश शर्माले पुल नबन्दै अग्रिम भुक्तानी दिएको स्वीकार गरे । तर त्यसो गर्नु बाध्यता रहेको उनको तर्क छ ।

शर्माका भनाइमा चालु आर्थिक वर्षमा ती तीन वटा पुलहरूको निम्ति बजेट छैन त्यसैले उनले रकमान्तरको प्रक्रिया ढिलो होला भनेर अग्रिम भुक्तानी दिइएको हो । ‘यो आर्थिक वर्षमा ती पुलको निम्ति बजेट छैन । भदौसम्ममा काम सकिन्छ । काम सकिएपछि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसकिएला भनेर रकम भुक्तानी दियौँ,’ उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चित नहुँदा ठेकेदारले काम नगरे पुल अलपत्र पर्ला र झन् झमेला होला भनेर बैङ्क ग्यारेन्टी लिएर भुक्तानी दिइएको हो ।’ उनले आशङ्का गरिएजस्तो अग्रिम भुक्तानी दिँदा कुनै किसिमको आर्थिक चलखेल नभएको दावी गरे ।