ओम शाही
सुर्खेत, २८ फागुन ।
२० वर्षअघि हुम्लाका कमल शाहीले (नाम परिवर्तित) राम्रो शिक्षा आर्जनको सपना बोकेर घर छोडे । उति बेला उनी पाँच वर्षका थिए । उनको परिवारको आर्थिक हैसियत राम्रो थिएन । सदरमुकाम सिमकोटमा दाउरा बचेर उनको परिवारले दैनिक गर्जो टार्थो । निम्न वर्गीय परिवारमा जन्म लिएका कमललाई पाइलै पिच्छे चुनौतीका चाङ थिए । कमलको औपचारिक शिक्षाको यात्रागाउँकै एक विद्यालयबाट भएको थियो ।

अभावमै भएपनि कमलले घरपरिवारसँगै आफ्ना कोमल पाउँहरु चाल्दै थिए । घरपरिवारभन्दा बाहिरको वातावरण अनुभव नगरेको त्यसमा पनि सानै उमेर ।परिवारसँग अलग भएर बस्ने कल्पनासमेत उनमा थिएन । बिडम्बना कमलको जीवनमा नयाँ अध्याय थप भयो । कारण थियो, गरिवी र अशिक्षा।एक दिन जिल्ला बाहिरबाट अएका एक व्यक्तिले कमलकी आमालाई राम्रो शिक्षा, दिक्षा दिने सपना देखाए । त्यो पनि निशुल्क ।कमललाई काठमाण्डौं लगेर निशुल्क ंबोडिङ्ग स्कूलमा पढाएर राम्रो मान्छे बनाएर पठाउँने ति व्यक्तिको आश्वासनपछि कमलकी आमाको मन पग्लियो ।

एक त गरिवी,राम्रोसँग पढाई नहुने गाउँको विद्यालय देखेकी कमलकी आमालाई देखाइएको मिठो सपनाले अन्ततः कमल राम्रो मान्छे बन्ने यात्रामा एक अपरचित व्यक्तिको हात समाएर निस्किए । र, त्यहीँ दिनदेखि सुरु भए कमलका कष्टकर दिन । जहाजमा पाँच वर्षे बालकको हवाई यात्रा नेपालगन्ज पुग्यो । त्यसपछि उनलाई काठमाण्डौं एक बालगृहमा पु¥याइयो । निशुल्क पढाइदिने भनि लगिएका कमलका केही दिनहरु सुखमय बिते ।

बालगृहमा रहेका कमलकै उमेरका बालबालिकासँग परिचय हुँदै गयो । परिचयका क्रममा कमलले अधिकांश हुम्लाका साथीहरुलाई भटे । साघुरो ठाउँमा ६ जनासम्म एकै ठाउँमा सुत्नुपर्दा कमललाई छाला सम्बन्धि समस्या देखा प¥यो । घण्टौं हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका कमलमाथि विस्तारै हिन्सा हुन थाल्यो । कमल र उनका साथीहरुलाई न राम्रो खाना दिइन्थ्यो, न त राम्रो लगाउन नै ।

‘दाउरा बेचेर छाक टार्ने मेरी आमालाई कुनै व्यक्तिले पढाइदिने प्रलोभनमा पारेपछि म आफ्नै परिवारसँग अलग भए । परिवारबाट अलग भएपछिका कष्टकर दिनहरु मैले कसरी बिताए, त्यहाँबाट निस्किसकेपछि परिवारसँग पुनरमिलन हुन मैले गर्नु परेकोसंघर्षको कथा सुनाई साध्य छैन,’वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित बालबालिकाको परिवार र समुदायमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धि अन्तरक्रियामा भावुक मुद्रामा कमलले सनाए ।

कमलले आफू १३ वर्षको उमेरसम्मनिशुल्क पढाई दिने नाममा बालबालिकालाई बन्दी जस्तै बनाएइको बालगृहमा भोग्नु परेको यातना र कष्टले एउटा सभ्य समाजको कुरुप अनुहारको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । उनी बालगृहमा रहदा घर सम्झि रहन्थे । सानैमा घरपरिवारसँग छुट्टिएको वियोग जब उनी हुर्कर्दै गए उती नै बढ्दै गयो । उनलाई लाग्थ्यो अब यो जन्जिरबाट कहिल्यै मुक्ति पाईदैन ।

उनका स्मृतिबाटबालापन, परिवार, गाउँ लगभग मेटिसकेको थियो । कमलले आफ्नो मातृ भाषासमेत बिर्सिसकेका थिए । सानैमा परिवारसँग छुटिनु पर्दाको वियोगले छट्पटाई रहेका कमललाई जन्मदिने आमाबुवाभेट्छु जस्तो लाग्दैन थियो । तर, २०६३ सालमा उनको जीवनमा एक गैरसरकारी संस्था दोस्रो जन्मदाता भएर आयो । २०६३ सालमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा अबैधरुपमा सञ्चालन गरिएका बालगृहमा बालबालिकाको बिचल्ली भएको समाचार सम्प्रेषण भयो ।

त्यसपश्चातपारिवारिक बिछोडमा परेका बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्एकिरणमा काम गर्ने संस्था हिमाली नविन समाजको संरक्षण पाएका कमल अहिले आफूले भोग्नु परेको नियतीका विषयमा वकालत गर्ने स्थानसम्म आइपुग्न सफल भएका छन् । राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्को समन्वयमा हिमाली नविन समाजले पहिलो पटक एक सय ६३ बालबालिकाको उद्दार गरेको थियो ।

संस्थाले थालेको सोही अभियानबाट नयाँ जीवन पाएका कमल अहिले पारिवारिक बिछोडमा परेका बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि चरणबद्ध प्रक्रियाद्वारा बाल मैत्रीपूर्ण पारिवारिक संरक्षणमा पूनः हुर्कन पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितताको वकालतमा लागेका छन् । अबैध बालगृहबाट मुक्त भएपछि पनि कमललाई समाज तथा परिवारमा पुनसर््थापित हुन निकै सास्ती व्यहोर्नु प¥यो । बालगृहबाट मुक्त भए पश्चात १२ वर्षपछि जन्मघर पुगेका कमललाई घरपरिवारसँग घुलमिल हुनै मुस्किल प¥यो ।

उनले आफ्ना मामालाई समेत चिनेन् । स्थानीय भाषा पनि उनले बिर्सिसकेका थिए ।सानै उमेरमा परिवारको ठुलो अपेक्षा बोकाइएर अर्काको जिम्मा लगाइएका कमलको पारिवारिक सम्बन्ध अझै पनि सुध्रन सकेको छैन । नाम परिवर्तित कमल एक पात्रमात्र हुन् । जो कर्णालीबाट मात्रै होइन देशैभरबाट गरिवी र अशिक्षाको भारीले थिचिएका ग्रामिण भेगका बालबालिका प्रलोभनमा परी आफ्नो सुनौलो भविष्य अन्धकारमा धकेल्न बाध्य पारिएका छन् । कमलले अबैध बालगृहमा पुग्दा भोग्नु परेको पीडाको साक्षी आपूmलाई उभ्याएर भनिरहेका छन्, ‘प्रमाण हामी छौं, यसको अन्त्य कहिले र कसले गर्छ?’

परिवार तथा समाजमा पुनसर््िथापित हुनै मुस्किल
नेपालको कानूनले कुनै पनि बालबालिका वा उनीहरुका परिवारलाई प्रभावमा पारी ओसारपसार गरी राख्ने कार्यलाई अपराध मान्दछ ।कानून बमोजिम बाहेक बालगृहमा राख्ने व्यक्तिलाईपचास हजार जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयनकोपाटो फितलो हुँदा कर्णालीबाट निशुल्क पढाई दिने प्रलोभनमा वर्षेनी बालबालिकालाई अबैध बालगृह पु¥याइने गरिएको हिमाली नविन समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुरेन्द्र लामा बताउँछन् ।

परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था, बालबालिकाका अभिभावक कारागारमा हुनु, अभिभावक एच आइभी संक्रमित हुनु, अभिभावक र बालबालिकामा शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता हुनु,स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, राजनीतिक पहुँच तथा प्रभावका कारण बालबालिकाहरु बालगृहमा पुग्ने गरेको उनी बताउँछन् । कतिपय अवस्थामाआवश्यकता र अनुभवका आधारमा निर्माण गर्नैपर्ने कानूनहरु नबनाइनु र भएकाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले बालबालिकाहरु अबैध बालगृहमा पु¥याइने गरिएको उनले बताए ।

स्थानीय तहहरुमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले परिकल्पना गरेअनुसारको संरक्षण प्रणालीहरुको निर्माण नहुन्, बालबालिकाको सवाल स्थानीयहरुमा प्राथमिकतामा नपर्नु, पारिवारिक विचलन, अभिभावकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्नु, शहरका राम्राबोडिङ्ग स्कूलमा निशुल्कपढ्न पाइन्छ भन्ने भ्रम अभिभावकमा देखिनु तथा अनावश्यक प्रलोभनले बालबालिकाको बैकल्पिक हेरचाहमा चुनौती रहेको कार्यक्रम संयोजक लामाले बताए । यसमाराजनीतिक तथा पारिवारिक द्वन्द्व, अभिभावक वैदेशिक रोजगारमा जानु र परिवारमा बालबालिकाको रेखदेख तथा लालनपोषण गर्ने कोही नहुनुले समस्या रहेको उनको बुझाई छ ।

सानै उमेरमा बालगृह पुगेर फर्किएका बालबालिकालाई परिवार तथा समाजमा पुनसर््थापित हुनै मुस्किल रहेको उनी बताउँछन् । बालगृहबाट निस्केपछि बालबालिकाहरुनैसर्गिक अधिकारबाट वन्चित हुने, मनोसामाजिक समस्यामा पर्ने, चौतर्फी विकासमा ढिलाइ तथा गिरावट, परिवार र पारिवारिक सम्बन्धमा विचलन, रितिरिवाज, धर्म, परम्परा, संस्कृतिबाट विच्छेद हुने, हेला, दुव्र्यवहार र शोषणको जोखिम, कानूनी कागजातमा झमेला, परिवार र बालबालिकाबीच भावनात्मक दूरी बढ्नु, उचित निर्णय लिन कठिन हुने हुँदा यसले सामाजिकीकरणमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको कार्यक्रम संयोजक लामाको बुझाई छ ।

राज्यले बालबालिकालाई मानव जस्तो व्यवहार नगरेको उनको तर्क छ । छिटो र सजिलो तवरबाट पैसा कमाउन सकिने हुँदा विशेष गरी पर्यटकीय सहरहरु काठमाण्डौं, भक्तपुर, ललितपुर तथा कास्की जिल्लामा बालगृहको संख्या धेरैरहेको उनले बताए । हिमाली नविन समाजले झण्डै २३ वर्षको अवधिमा कर्णालीका ६ सय ७६ जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्दार गरी पारिवारिक मिलन गराएको छ । यसरी उद्दार गरिएका बालबालिका हुम्ला जिल्लाका धेरै छन् ।राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार नेपालभर तीन सय ९६ बालगृहमा १० हजार आठ सय ८२ बालबालिका छन् । जसमध्ये कर्णालीका १२ बालगृहमा चार सय ४४ बालबालिका आश्रित रहेको परिषद्को तथ्यांक छ ।

बालबालिकाको सवालमा बिमुख प्रदेश सरकार
कर्णाली प्रदेशले बालबालिका ऐन २०७५ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशस्तरीय बालबालिकासम्बन्धी ऐन, बालअधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना, प्रदेशस्तरीय बाल कोेष स्थापनातर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।

प्रदेश बालबालिका खोजतलास सेवा, प्रदेशस्तरीय अस्थायी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना केन्द्र, बाल हेल्पलाइन स्थापना र परिचालनलगायतका कामहरू प्रदेश सरकारले अझै पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन ।ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमका नीति निर्माणमा कर्णालीका स्थानीय तहले पनि ध्यान दिन सकेका छैनन् । कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ३७ पालिकाले बालबालिकासम्बन्धी स्थानीय नीति तथा कानुन बनाएका छन् ।

२५ पालिकाले स्थानीय बालअधिकार समिति, १५ पालिकाले स्थानीय बाल कोष स्थापना गरेका छन् भने ४४ वटा पालिकाले बाल कल्याण अधिकारी तोक्दा समाजसेवी तथा बालमनोविमर्शकर्ताको भने कुनै पनि पालिकाले व्यवस्था गरेका छैनन् ।

बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले नेपालमा बाल संरक्षण प्रणालीको परिकल्पना गरेपनि राज्यले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछन् राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेशका समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकाया । संरक्षणको आवश्यकता परेका बालबालिकालाई बैकल्पिक हेरचाहको पहिलो विकल्प बालगृह नै ठानिने मनस्थिती नै गलत रहेको उल्लेख गर्दैस्थानीय तहबाट बालगृहमा राख्न गरिने सिफारिस प्रणाली सच्याउँनुपर्ने उनले बताए ।

कानूनले तोकेको अधिकार बाहिर गएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने अनाथ सिफारिसले बाबुआमा भएका बालबालिका पनि बालगृहमा पुग्ने गरेको रोकाया बताउँछन् ।बालगृह दर्ता तथा नवीकरणका लागि सिफारिस र सञ्चालन अनुमतीको एकद्वार प्रणाली नहुनु तथाबालगृहका पदाधिकारी र बालबालिकाको परिवारमा बैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी चेतनाको अभाव रहेको उनले बताए ।

बालगृहहरुले आधारभूत कानूनी प्रक्रिया अनुसारको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने, बालबालिकाकोशैक्षिक, स्वास्थ्य र व्यक्तिगत फाइलहरु खडा गरी अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथाबालगृहमा रहेका बालबालिकाको सम्वन्धित घरपरिवारको खोजी तथा लेखाजोखा गरी पारिवारिक पुनर्एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । यसका साथै बालगृहमा दिदै आएको सहयोगलाई बालबालिकाको परिवारसँग पुनर्मिलन पश्चात उनीहरुको परिवारमा लेखाजोखाको आधारमा सहयोग प्रदान गर्ने संयत्रको विकास गर्न ढिला भइरहेको उनले बताए ।