कर्णालीका महिला र बालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा छन् । पुरुषको तुलनामा यहाँका महिला र बालिका बेचबिखनको जोखिममा रहेको पाइन्छ । सरकारले सचेतनामुलक कार्यक्रमसँगै हरेक वर्ष मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउदै आएको छ । तर यस्ता कार्यक्रमले पनि महिला र बालिका बेचबिखनको जोखिम टरेको छैन । ‘तीनै तहका सरकारको प्रतिवद्धताः मानव बेचबिखन विरुद्ध सबैको एक्यबद्धता’ भन्ने नारासहित आज मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको १८ औं राष्ट्रिय दिवस मनाइदै छ ।

एकातिर सरकारले जोखिम न्यिन्त्रणका लागि दिवस मनाइरहँदा अर्कोतिर महिला र बालिका बेचबिखनको नयाँ स्वरूप विकसित भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलाको संख्या बढेसँगै शिक्षित महिलासमेत बेचबिखनको जोखिममा पर्न थालेका छन् । रोजगारीको प्रलोभन, अशिक्षा, गरिबि, घरेलु हिंसा र देखासिकी जीवनशैली लगाएतका कारण पनि मानव बेचबिखनका घटना बढ्न थालेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अन्ुसार विगत चार आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णालीमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार सम्बन्धि १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर तथ्यांकमा नआएपनि यो संख्या भन्दा धेरै घटना समाजमा भएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार सम्बन्धि १९ वटामध्ये सबै मुद्दामा महिला पीडित छन् । पीडक पुरुषहरुमाथि अनुसन्धानसँगै पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य जारी रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार सम्बन्धि १९ वटा मुद्दामा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा आठ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । भने रुकुमपश्चिम, डोल्पा, मुगु र कालिकोट जिल्लामा विगत चार आर्थिक वर्षमा मानव बेचबिखन सम्बन्धि मुद्दा दर्ता भएका छैनन् । प्रहरीका अनुसार सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा एक, २०७८/२०७९ मा दुई, २०७९/२०८० मा दुई र २०८०/२०८१ म तीन वटा मुद्दा रहेका छन् ।

त्यस्तै दैलेखमा आ.ब २०७८/२०७९ मा दुई र २०७९/२०८० मा दुई वटा गरी चार वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै जाजरकोटमा एक, सल्यानमा दुई, जुम्लामा दुई र हुम्लामा दुई वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका महिला र बालिका यौनशोषण तथा बेचबिखनमा पर्ने गरेका हुन् । परिवारबाट सुविधा नपाएपछि रोजगारी गरेर पैसा कमाउन खोज्दा बेचबिखनमा पर्ने संभावना बढेको छ ।

नेपालमा यसरी बेचबिखनमा पर्ने महिला र बालिकाहरु भारतसहित श्रीलंका, लिबिया, कुवेत, चीन, इराक, इन्डोनेसिया, म्यानमारलगायत देशमा पु्ग्ने गरेको पाइन्छ । कर्णालीमा बढ्दो प्रविधिको प्रयोग, इन्टरनेट आदि सुविधाका कारण साइबर क्राइम र बेचबिखनको जोखिम उच्च देखिएको छ ।

८९ जना फेला पर्न बाँकी
विगत तीन आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशबाट हराएका ८९ जना महिला र बालिका अँझै फेला पर्न बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ देखि २०८०/२०८१ सम्म कर्णालीबाट हराएका कुल तीन हजार दुई सय १९ व्यक्तिमध्ये ८९ जना महिला र बालिका फेला पर्न बाँकी रहेका हुन् । जसमा ७३ जना महिला र १६ जना बालिका रहेका छन् ।

त्यस्तै हराएका जम्मा व्यक्तिहरुमध्ये ५३ जना पुरुष फेला पर्न बाँकीको सूचिमा रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जसमा १८ बालक, ३३ जना पुरुष र दुई जना जेष्ठ नागरिक पुरुष रहेका छन् । प्रहरीका अन्ुसार भागी विवाह र आफन्तको घरमा गरेर सम्पर्कविहिन हुने, परिवारलाई जानकारी नै नदिएर कामका लागि भारत लगाएतका देशमा जाने लगाएतका कारणले मानिस हराउने गरेको पाइन्छ । हराएका व्यक्तिहरु घर फिर्ता भएपनि आफन्तले प्रहरीलाई जानकारी नदिदाँ हराएको सूचिमा धेरै व्यक्ति रहेको पाइन्छ ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा मात्रै कर्णालीका एक हजार एक सय दुई जना व्यक्ति हराएका थिए । यस्तै २०७९/२०८० मा नौ सय ६९ र २०८०/२०८१ मा एक हजार एक सय ४८ जना व्यक्ति हराएका थिए । जसमा तीन आ.बमा महिला मात्रै करिब एक हजार चार सय ५५ जना हराएका थिए । यस्तै बालिका आठ सय ३३ जना, बालक पाँच सय चार जना र प्ुरुष चार सय ३६ जना रहेका छन् । हराउनेमा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतबाट एक हजार एक सय ५२ जना रहेका थिए । यस्तै दैलेखबाट चार सय ७७, जाजरकोट दुई सय ४०, सल्यान तीन सय ४८, रुकुमपश्चिम दुई सय ३९, हुम्ला ५५, जुम्ला तीन सय ३५, मुगु एक सय १४, कालिकोट दुई सय १७ र डोल्पाबा ४२ जना हराएको प्रहरीकहाँ निवेदन परेको थियो ।

के गर्दैछन् सरकार र संघ संस्था ?
कर्णालीमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न संघ संस्थाले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेपनि प्रगती भने शुन्य जस्तै देखिन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार विरुद्ध तथा लैंगिक हिंसा विरुद्ध विभिन्न शिर्षकमा कार्यक्रम तथा गोष्ठि हुने गरेपनि समाजमा अवस्था उस्तै छ ।
यस्ता कार्यक्रमका लागि तीनै तहका सरकारले तथा विभिन्न संघसंस्थाले कर्णालीमा वर्षेनी करोडौं बजेट खर्च गर्दै आएका छन् । तर लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने तथा उनीहरुलाई राहत पुग्ने ठोस कार्यक्रम देखिदैन । कर्णालीमा सरकार र संघ संस्थाका कार्यक्रम हिंसा पीडितलाई सहयोग पुग्ने भन्दा पीडितको घाउ झन् बल्झाउने खालका हुन्छन् ।

पीडितलाई समाजमा सहजै पुर्नस्थापीत हुनसक्ने र हुने वातावरण बनाउन्ुको साटो होटलमा हुने कार्यक्रममा पीडितलाई सार्वजनिक गर्दै भावना पोख्न लगाएर थप पीडा बल्झाउने काम भएको देखिन्छ । यता प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत सुनिता केसीका अनु्सार मातहतका जिल्ला स्थित कार्यालयबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार विरुद्ध सचेतनामुलक कार्यक्रम जारी छन् । तर अवस्था नियन्त्रणमा भने सुधार आउन सकेको छैन ।

‘मन्त्रालयले कानुन निर्माण लगाएतका नीतिगत काम गर्ने हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला स्थित कार्यालयले हो, सोही अनुसार काम भइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘सचेतनाका कार्यक्रमसँगै पीडित बालबालिकालाई उद्धार र पुर्नस्थापना गर्ने काम पनि भइरहेका छन् ।’ यस्तै हराएका तथा हिंसा पीडित महिलाको पनि उद्धार गरी जिल्ला स्थित अल्पकालिन सेवा केन्द्रमा राखेर पुर्नस्थापना गर्ने काम भइरहेको छ ।

कानुनी व्यवस्था र अवस्था
मानव बेचबिखनलाई निषेध गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा २९ को शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत (३) मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बँधुवा बनाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ, भने धारा ३८ को महिलाको हक र धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाबाट पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्यलाई निषेध गरिएको छ ।

यस सम्बन्धी हाम्रो विद्यमान कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । समयको अन्तरालसँगै हाल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसँग बढी सम्बन्ध राख्ने तथा सहयोगी हुने अन्य केही ऐन तथा नियमावलीहरू पनि निर्माण भएका छन् । तर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको लागि नेपालले स्रोत स्थानको परिचय बनाउनु दुःखद् पक्ष हो । स्रोत सँगसँगै गन्तव्य र ट्रान्जिट पनि हुन नदिन थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, संरक्षण, निरोध, कानुनी उपचार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि छन् । तर समस्या घटेर निर्मूल हुनुको साटो यसका आयाम र रूपहरू फेरिंदै गएको देखिन्छ । त्यसैले समय अनुसार नीति–नियम परिमार्जन सहित कार्यान्वयनमा ल्याउन जरूरी देखिन्छ । यसमा तीन तहका सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको समन्वय प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।