जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेका योजना तथा कार्यक्रममा अनियमितता बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणका काम लथालिंग छन् । भने बेथितिमाथी बेथितिका चाङ छन् । पालिकामा कार्यरत कर्मचारीले विभिन्न शिर्षकबाट संकलन भएको राजस्व तथा कर समेत दाखिला नगर्ने जस्ता कानून विपरितका कार्य गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म पालिकाको कुल बेरुजू २२ करोड १५ लाख ५४ हजार रुपैंया पुगेको छ । तर पालिकाले बेरुजू घटाउनुको साटो थप बेरुजू थप्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पालिकाले भातमासु र भ्रमणमा करिब ४४ लाख रकमको बिल भरपाई बुझाएर खर्च गरिएको छ ।

विविध खर्च अन्तर्गत पालिकाले खाना तथा विविध खर्चमा २५ लाख ६२ हजार ८४५ रुपैंया खर्च गरेको हो । यो रकम आन्तरिक आयको १३०% खर्च हो । गत वर्ष पालिकाको आन्तरिक आय १९ लाख ६९ हजार १०१ रुपैंया मात्रै थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले विविध खर्च गर्दा विभिन्न होटलका बिल पेस गरेतापनि कतिपय खर्च पुष्टि हुने आधार सहितको प्रमाण संलग्न नगरेको पाइएको छ ।

यस्तै गत वर्ष पालिकाले भ्रमण खर्च बापत १७ लाख ६४ हजार ७८२ रुपैंया भुक्तानी गरेको छ । तर अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनि सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार छैनन् ।

नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण छैन । तर भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गरिएको छ । कतिपय भ्रमणहरू पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित भएपनि खर्च भुक्तानी गरिएको छ ।

स्पष्ट प्रयोजन वेगर वडा अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गरिएको हो । स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अधिकांश ७ दिनको समयावधी राखी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खर्च भुक्तानीमा दुरुपयोग मानिन्छ । पालिका अध्यक्ष र तत्कालिन पालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले समेत नियम विपरित दोहोरो भ्रमण खर्च लिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई गोष्ठीमा सहभागी हुन सुर्खेत पुग्दा उनीहरुले कार्यक्रम आयोजक र पालिका दुबैबाट भ्रमण खर्च बुझेका हुन् ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ३ अनुसार भ्रमण आदेश वा निर्णय विना भ्रमण खर्च लिने गरी भ्रमण गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण खर्च कम खर्चिलो र मितव्ययी गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धितालले आफै नियम विपरित ७० हजार ८९४ रुपैंया भ्रमण भत्ता बुझेका हुन् ।

पालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा गोष्ठीमा सहभागी भएको गाडी रिजर्वको बिल समेत पेश गरी भुक्तानी लिएको देखिन्छ । तर पालिकाबाटै सवारी साधन प्रयोग गरिएको थियो । यस्तै धितालले भ्रमण आदेश स्वीकृति वेगर पालिकाको वडा नं. १ देखि ७ सम्मको अनुगमन वापत र काठमाडौं भ्रमण वापत गरी एकमुष्ठ ७० हजार ८९४ रुपैंया बुझेकाले यो रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बिल भरपाई वेगर भुक्तानी
पातारासी गाउँपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सुर्खेत उच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दाको प्रतिवाद गर्न जाँदा कार्यालय सहयोगी विष्णु बहादुर बुढाले खर्च गरेको रकम बिल भरपाई वेगर भुक्तानी गरिएको छ ।

पालिकाको तर्फबाट वारेश भनि अधिवक्ता दिनेश लामिछानेलाई १० हजार, होटल बास तथा खाना खाजा खर्च ३० हजार र रिपब्लिक लिगल सर्भिस प्रा.लि. को वारेश तथा वहश खर्च ४५ हजार गरी ८५ हजार बिल भरपाई वेगर भुक्तानी गरिएको हो ।

त्यस्तै पिपलडाँडा माइकेथान देवस्थल युवा क्लवलाई खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन वापतको एक लाख ६५ हजार रकम पनि बिल भरपाई वेगर भुक्तानी गरिएको छ । क्लबकै नाममा भुक्तान गर्नुपर्नेमा क्लवसँग असम्बन्धित देखिएको सुरबहादुर बोहरा भन्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिएकोले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले नै रकम प्राप्त गरेको प्रमाण पेश भएको छैन ।

कमिशनको चक्करमा बढी भुक्तानी
कमिशनको चक्करले दुई योजनाको बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृत नम्स अनुसार ३२÷१६ साईजको १४ सय मिटर पाइप लेइङ ज्वाइन्टिङ कार्यको लागि पालिकाले तयार गरेको दर विश्लेषण अनुसार ४.६४ मेनडेज लाग्ने उल्लेख छ ।

तर जलवायु उत्थानशिल विकास सम्बन्धी तोकिएको क्रियाकलाप शीर्षकबाट राउदुना सिंचाई योजनामा बढि भुक्तानी भएको २ लाख १७ हजार ६२३ असुल गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै महादेवथानदेखि रामाचुला पातारासी–७ सडक निर्माण योजनामा कडा चट्टान फोड्ने कार्यमा ६७ हजार ५६८ रुपैंया बढि भुक्तानी भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ को १ (ख) मा सार्वजनिक खरिद कार्यको भुक्तानी गर्दा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै मेला, महोत्सव अनुदानका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पर्व, जात्रा, यात्रा, विरामी, संस्कृति लगायतमा आर्थिक सहायता दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन । तर गाउँपालिकाले यस बर्ष विभिन्न उत्सव महोत्सव, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक प्रकृतिका कार्यमा दुई लाख ५० हजार रकम खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै नाफामूलक संस्था तथा सरकारी कार्यालयलाई समेत अनुदान बाँडिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर उल्लेखित व्यवस्था अनुसार पालिकाले छुट्टै बजेट ब्यवस्था भएको सरकारी कार्यालयहरू तथा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराएको हो । जसमा अस्थायी प्रहरी चौकी तल्फीलाई घर भाडा स्वरुप एक लाख २० हजार, अस्थायी प्रहरी पोस्ट उर्दूलाई घर भाडा ७२ हजार, नेपाल नेत्र ज्योति संघद्वारा सञ्चालित आँखा कान उपचार केन्द्रको घर भाडा ९६ हजार र दुर्गदिवी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यालय सामग्री खरिदका लागि तीन लाख ४८ हजार रकम बाँडिएको छ ।

त्यस्तै उपभोक्ता समितिवाट मालसामान खरिद गर्दा पालिकाबाट भुक्तानी भएको ११ लाख ९६ हजार ६६४ रुपैंया अनियमित भएको देखिन्छ । गत वर्ष गाउँपालिकाबाट एक घर एक ग्याँस चुलो वितरण योजनाका लागि एक सय ३२ थान ग्याँस चुलो खरिद गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत गराई ढुवानी सहित सो रकम भुक्तानी गरिएको हो ।

एम्बुलेन्स मर्मतमा १३ लाख खर्च
पातारासी गाउँपालिकाले गत वर्ष एम्बुलेन्सको ईन्धन र मर्मतमा १३ लाख बढि खर्च गरेको छ । पालिकाले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्सका लागि ईन्धन वापत एक लाख ६२ हजार ३६० र मर्मत वापत ११ लाख ९२ हजार खर्च गरिएको हो ।

एम्बुलेन्स चालक खड्क बहादुर बुढाले यस वर्ष बुझेर लगेको रसिद ठेली ६५५०–६६०० बाट चार हजार १५० रकम उठाएको रसिदको जोड जम्माबाट देखिन्छ । त्यसैगरी गत वर्ष बुझेर लगेको रसिद ठेली ४८५१–४९०० कार्यालयमा पेश भएको छैन । रसिदबाट प्राप्त रकम कार्यालयमा दाखिला नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई उठाएको राजस्व हर्जना समेत असुल गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै पालिकाले औषधी खरिदमा पनि बेइमानी गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) मा वीस लाख रुपैयाँसम्मको औषधीजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले उक्त प्रक्रिया वेगर ३४ लाख ३५ हजारका औषधी सोझै गरेको छ भने समानिकरण अनुदानबाट प्राप्त एक करोड ६४ लाख २५ हजार ६६२ रकम नियम विपरित शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च गरिएको छ ।

विकास निर्माण लथालिंग
पातारासी गाउँपालिकामा विकास निर्माणका काम लथालिंग छन् । कतिपय सडक तथा कुलो नहर निर्माण तथा मर्मतमा सो स्थानको चेनेज नं. उल्लेख नगर्दा एकै कार्यको लागि दोहोरो भुक्तानी हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १० मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सव कन्ट्राक्टरबाट काम गराउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

तर ग्रामीण सडक निर्माण गर्न सम्झौता गरेका उपभोक्ता समितिहरुले सडक निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गर्ने गरेका छन् । गत वर्ष मात्रै तीन योजनाको काम निर्माण व्यवसायी मार्फत गर्दै ४३ लाख ८५ हजार ६०० रकम अनियमितता गरिएको छ ।

गाउँपालिकाबाट भुक्तानी भएको रकमबाट नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित काम गराउने उपभोक्ता समिति, जाँचपास गर्ने प्राविधिक तथा सिफारिसकर्ता एवं अनुगमनकर्तालाई कारवाही गर्नुपर्ने हो । जसअन्तर्गत वडा नं. ४ देखि वडा नं १ चुकेनी जलविद्युत निर्माणस्थलसम्म सडक स्तरोन्नतिको ३२ लाख १२ हजार ९७३ रुपैंयाको काम चन्द्र निर्माण सेवाले गरेको छ ।

त्यस्तै रनधारादेखि टोटारासम्म ग्रामीण सडक निर्माण, वडा नं ७ को काम प्रतिका निर्माण सेवाले गरेको छ । यो योजनामा १० लाख ६६ हजार ३५४ रुपैंया अनियमितता भएको हो । लोर्पा दोफान्ना चौर र वाता पहिरो पन्छाउने योजनाको काम पनि चन्द्र निर्माण सेवाले गरेको १० लाख ३३ हजारमा गरेको थियो ।

त्यस्तै (प्रदेश समपूरक योजना) अन्तर्गतको पालिकाले उर्थुपेरे चोत्रे सडक स्तरवृद्धिमा पनि अनियमितता भएको छ । चन्द्र निर्माण सेवाले ६२ लाख ३३ हजार २६२ रुपैंयामा ठेक्का लिइसकेको यो योजनामा पालिकाले पुनः नौ लाख ९९ हजार ९१७ लागत अनुमान तयार गरी सोझै खरिदमार्फत चन्द्र निर्माण सेवामार्फत काम गराएर नौ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।