१७ कात्तिकको मध्यरात जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१, रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको घातक कम्पनमा परी एक सय ५४ जनाले ज्यान गुमाए । उक्त भूकम्प गएको ६ महिना बित्दासमेत प्रभावित नागरिकहरू अस्थायी आवासको बासमा छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिएका संघ तथा प्रदेश सरकारले नागरिकको पुनसर््थापनामा ध्यान नदिँदा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा हजारौँ नागरिक अहिले पनि अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् ।

अधिकांश नागरिकले अझै पनि सरकारले दिने भनिएको अस्थायी आवास निर्माण वापतको दोस्रो किस्ताको रकमसमेत पाउन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणको काम कहिले सुरु हुन्छ अत्तोपत्तो छैन ।

समयमै काम नगर्ने सरकारी रबैयाका कारण मंसिर, पुसको चिसो रात खुला आकाशमुनी बिताउन बाध्य नागरिकको बर्खा पनि त्यस्तै बित्ने निश्चित प्राय बनेको छ । जसोतसो चिसो रात कटाएका नागरिकहरु बर्खाको पानी कसरी छेल्ने भन्ने चिन्तामा पर्न थालेका छन् ।

२३ असोज २०७९ मा कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४, राँचुलीमा स्थानीय हेमराज शाहीको मलामी गएका वडाध्यक्षसहित १३ जना पहिरोमा पुरिए । उक्त वडाका वडाध्यक्ष परबहादुर शाहीसहितका मलामीलाई घाटमाथीबाट आएको पहिरोले तिला नदीमा बगायो । पहिरोका कारण दुई सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित भएका थिए ।

१४ साउन २०६४ मा साविक तरंगा गाविस वडा नम्बर ६ को सिम्लेपानीमा अविरल वर्षाका कारण गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले पूरै गाउँ नै विस्थापित भयो । उक्त पहिरोका कारण एक सय ५० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भए ।

उनीहरू हाल बराहताल गाउँपालिका–८, को भट्टेघारीको ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य हुँदै आएका छन् । २९ र ३० साउन २०७१ मा परेको अविरल वर्षाका कारण भेरी नदीमा आएको बाढीले दुई सय २२ जनाले ज्यान गुमाए, झण्डै तीन सयभन्दा बढी परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुँदा करोडौँको भौतिक क्षति हुन गयो । भेरी नदीमा निर्माण भएका आधा दर्जनभन्दा बढी झोलुङ्गे पुलहरू बाढीसँगै बगे ।

उक्त बाढीमा परी विस्थापित भएका सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२, स्थित रानीघाट, थापाडेरा, डोप्का, सिस्नेरी र पाग्मालगायत बस्तीमा बसोबास गर्ने एक सय ५० घरपरिवार अहिले पनि कर्णाली राजमार्गमा पर्ने गिरीघाटमा अस्थायी पाल टागेर बस्न बाध्य छन् ।

विस्थापित भएको झण्डै एक दशकसम्म पनि तीनै तहका सरकारले यहाँका बासिन्दालाई पुनसर््थापनाका नाममा आश्वासन बाँड्नुबाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । बर्षौंदेखि उनीहरूले सरकारसँग एउटै माग राख्दै आएका छन्, सरकार हामीलाई घर बनाउने जग्गा चाहियो ।

उल्लेखित परिघटनाहरू बढ्दो मनसुनजन्य प्राकृति विपद्का हुन्, जसका कारण सयौँले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौँले ओत लाग्ने छानो गुमाएर विस्थापित बनेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण भेरी नदीमा आएको बाढीलाई एक हजार वर्षमा एकपटक हुने बाढीको रूप रहेकोे प्राक्टिकल एक्सन नेपालले गरेको ‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने क्षति तथा नोक्सानीको आकलन’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा गएको विगत आठ वर्षको अवधिमा विभिन्न मनसुनजन्य विपद्मा परी पाँच सय ४७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । नौ सय ९४ जना घाइते, ५४ जना बेपत्ता तथा ९० हजार ६० जना पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस अवधिमा पाँच हजार सात सय ४१ वटा विपद्का घटना घट्दा ७३ हजार चार सय २६ घरहरूमा क्षति पुगेको छ, भने ६ अर्ब ९४ करोड ९० लाख ८३ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रहरीको तथ्यांक बोल्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘नेपाल दिगो विकास लक्ष्य, स्थिति र मार्गचित्र सन् २०१६–२०३०’ ले नेपालमा हरेक वर्ष हिंसाले भन्दा पहिरो, बाढी, वायु प्रदुषण लगायतका कारण मानिसको बढी ज्यान जाने गरेकोे देखाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले उत्थानशील नेपाल अर्थात् दिगो भौतिक संरचनाको परिकल्पना गर्दै बलिया तथा गुणस्तरीय योजनाबद्ध सुरक्षित पूर्वाधारमा भवन र बस्तीहरू निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन एवं जलवायु विज्ञ डा. सुदीप ठकुरी नेपालले प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति र नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न पहिलो कदम संरचना सुधार र एकीकृत बस्ती निर्माण भएको बताउँछन् । विकासको नाममा जथाभावी सडक, पुल र भवनको डिजाइनमा कमजोर इन्जिनियरिङका कारण पनि विपद्ले बढी क्षति पु¥याउने गरेको उनी बताउँछन् ।

कर्णालीका स्थानीय तहमा सडक र पुल बढी नै प्राथमिकतामा पर्नु तर, भौतिक संरचना बनाउनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनलाई कर्मकाण्डी बनाइँदा बिस्तारै कर्णालीका लागि विपद् महँगो सावित हुँदै गएको ठकुरीको बुझाई छ ।
पूर्वाधार विकासका नाममा प्रकृतिसँग प्रतिस्पर्धा मानवजातिकै लागि घातक सिद्ध हुने उल्लेख गर्दै कर्णालीको भौगोलिक अवस्थाको पहिचान गरी वातावरणमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ठकुरी ।

नेपालमा जलवायु प्रकोपबाट विभिन्न समयमा बाढी तथा पहिरोको सूक्ष्म अध्ययन गरेका जलवायुविज्ञ ठकुरी कर्णाली पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले यहाँ छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत नमुना बस्तीको रूपमा विकास गर्न सके विपद् र यसको क्षतिबाट बच्न सकिने सुझाव दिन्छन् ।

दिनानुदिन बढ्दै गएको जलवायुजन्य प्रकोपबाट जोगिनका लागि एकीकृत योजना बनाई राज्यसँग भएको स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालन तथा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति–२०६६ र विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजना सन् २०१८–२०३० ले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा राहत तथा उद्दार केन्द्रित अवधारणाबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रित बृहत्तर अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्पछिको उद्दार र राहतमै ध्यान केन्द्रित गराउँदा हजारौँ नागरिक बर्सेनी विस्थापित हुँदै गएका छन् ।

स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले विभिन्न चरणमा गरी अर्बौं रकम मनसुनजन्य प्रकोपबाट पीडित नागरिकलाई राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराएको छ । तर, विस्थापितको पुनसर््थापनाका लागि भने तीनै तहका सरकारले कुनै पहलसम्म गरेका छैनन् ।

कर्मचारी नहुँदा विपद् व्यवस्थापन शाखामा ताला
प्रदेशको विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्य, प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन, स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान, विपद् जोखिम क्षेत्र नक्शाङ्कन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई तोकिएको हुन्छ ।

त्यस्तै, बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयलाई हुन्छ । तर, मनुसुन सुरु हुने मिति नजिकिदै जाँदासमेत मन्त्रालयमा रहेको विपद् व्यवस्थापन शाखा कर्मचारी विहिन बनेर बसेको छ । नेपालमा सरदर मनसुन १९ जेठदेखि १४ असोज अर्थात् जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिसम्म सक्रिय रहन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने मनुसुन सुरु हुन दुई साता पनि बाँकी छैन ।

मन्त्रालयका सचिव ध्रुव घिमिरेको व्यक्तिगत हठका कारण कर्मचारीको कार्य विभाजन गरिदिएपछि हाल विपद् व्यवस्थापन शाखामा ताला लागेको अवस्था छ । सचिव घिमिरेले विपद् व्यवस्थापन शाखाका अधिकृतको रुपमा कार्यरत कृष्णबहादुर रोकायालाई अन्य फाँटमा पठाएपछि शाखा कर्मचारीविहिन भएको हो ।

कार्यालय पोशाकलाई लिएर उत्पन्न विवादले कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गर्ने सचिव घिमिरे हाल सरुवा भइसकेका छन् । सचिव घिमिरेकै हठका कारण मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्य रणनैतिक योजना निर्माण गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशनबहादुर शाहीले शाखामा कर्मचारी नभएका कारण विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको बताए । उनका अनुसार नयाँ सचिव हाजिर भएर कर्मचारीको व्यवस्थापन भएमात्रै आगामी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । मन्त्रालयको यो रबैयाले तत्काल मनसुन सुरु भएर विपद् निम्ति हालेको खण्डमा विपद्पछिको प्रतिकार्यका लागि ठुलो समस्या उत्पन्न हुने निश्चित प्राय भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले केही दिनअघि मनसुन सिजनको हावापानी आकलन यस वर्षको मनसुन याममा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागका अनुसार नेपालमा मनसुन सरदर १९ जेठदेखि सुरु भई १४ असोज अर्थात् जुन देखि सेप्टेम्बरसम्म सक्रिय रहने गर्दछ ।

यो सिजनमा देशका अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको विभागले आकलन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर–पश्चिमी भूभाग, बागमती प्रदेशको दक्षिण–पूर्वी भूभाग, मधेस प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको मध्य तथा मध्य पश्चिमी भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म रहेको विभागले जनाएको छ ।

गत वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा कम पानी परेको थियो । गत वर्ष १८ जेठदेखि १३ असोजसम्मको अवधिमा एक हजार तीन सय तीन मिलिमिटर वर्षा भएको तथांक जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग छ । चार महिनाको अवधिमा १ हजार ४७२ मिलिमिटर औसत वर्षा हुनुपर्नेमा सरदरभन्दा ११ दशमलव पाँच प्रतिशत कम मिलिमिटर वर्षा भएको विभागले बताएको थियो ।

गत वर्ष अधिकांश ठाउँहरु डडेलधुरा, दिपायल, धनगढी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, जुम्ला, दाङ, भैरहवा, लुम्ले, पोखरा, सिमरामा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको थियो । विभागका अनुसार यस वर्ष हिउँदे वर्षा सरदरभन्दा ७९ दशमलव दुई प्रतिशत कम भएको थियो । नेपालमा मंसिर १५ देखि फागुन १७ सम्मको अवधिलाई हिउँद याम मान्ने गरिन्छ । यो अवधिमा ६० दशमलव एक मिलिमिटर वर्षा हुनुलाई सरदर मानिन्छ । तर यस वर्ष १२ दशमलव पाँच मिलिमिटर अर्थात् सरदरभन्दा २० दशमलव आठ प्रतिशतमात्रै पानी परेको विभागसँग तथ्यांक छ ।