संघीय संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठवन्धन बनेकै दिनदेखि चर्चामा आएको विषय हो संविधान संशोधन । २०७२ मा जारी संविधानले दशकको यात्रा तय गर्न नपाउँदै एमाले र कांग्रेसले संशोधनको विषय जोडतोडका साथ उठाई रहेका छन् । विशेषगरी निर्वाचन प्रणालीका कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको भन्दै दुई दलले संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । कतिपय नमिलेका विषयहरु मिलाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने दलहरुको ठहर छ । संघीय संसदमा संविधान संशोधनको विषय सतहमा आइरहेको सन्दर्भमा यो विषय प्रदेशसभामा पनि प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशसभालाई विशेष सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन राष्ट्रिय हित भएको दावी गरेका छन् । एमालेका मात्रै होइन कांग्रेसका नेताहरुले पनि संशोधनको विषय चासोका साथ उठाइरहेका छन् । तर, संशोधनको खास मोडालिटी कस्तो रहने विषयमा दुवै दलले आधिकारिक दस्तावेज अझैसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यसले साना तथा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु झस्किने वातावरण बनिरहेको छ । जसका कारण संविधान संशोधनको विषय गिजोलिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको झन्डै एक दशक पुग्न लागेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा यसले देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी संरचनालाई परिभाषित गरेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न व्यवहारिक, कानुनी तथा राजनीतिक जटिलताहरू देखापरेका छन् । यी समस्याहरू समाधान गर्न संविधान संशोधन आवश्यक देखिन्छ । संविधान स्थिर हुनुपर्छ, तर अपरिवर्तनीय हुनुहुँदैन । समय, आवश्यकता र अनुभवका आधारमा संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले नागरिकता, संघीयता, न्याय प्रणाली, सरकारको स्थायित्व तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सुधार आवश्यक देखिएको छ । विशेष गरी, नागरिकता सम्बन्धी कानूनि अस्पष्टताले हजारौं नेपालीलाई पहिचानविहीन बनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अव्यवस्था, प्रदेश सरकारहरूको अधिकार सीमाङ्कन तथा आर्थिक स्वायत्तता जस्ता विषयहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्वको लागि सरकार गठन, विघटन तथा अविश्वास प्रस्तावका प्रक्रियाहरूलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ । हाल देखिएको संसदीय अस्थिरता हटाउन संविधान संशोधनमार्फत कार्यकारी सुदृढीकरण आवश्यक देखिन्छ । यस्तै, न्याय प्रणाली सुधार गरेर कानुनी प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संविधानको मूल उद्देश्य नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका सवालमा संविधानले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । प्रविधि युगमा प्रवेश गर्दै गर्दा डिजिटल अधिकार, साइबर सुरक्षा तथा डेटा सुरक्षाका विषयलाई समेत संविधानमा समेट्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । संविधानको संशोधन कुनै दल विशेषको स्वार्थपूर्ति वा तत्कालिन राजनीतिक समीकरण मिलाउने साधन होइन । यो दीर्घकालिन सोचका साथ, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्छ । संविधानले समयअनुसार परिमार्जनको माग गर्छ । तर, संशोधन गर्दा सर्वसम्मत राय, जनभावना र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ । अबको आवश्यकता संविधानको सुदृढ कार्यान्वयनसँगै व्यवहारिक र दूरदृष्टियुक्त संशोधन गर्नु हो । यसर्थ, संविधान संशोधनको विषयलाई सबै दलहरुले सत्ता र प्रतिपक्षका रुपमा नभई साझा सवाल बनाउन आवश्यक छ । संविधानमा रहेका कमि कमजोरीलाई सुधार गर्दै व्यवस्थाप्रति उठेका प्रश्नहरु समाधान गर्न दलहरुले ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसो गरिए मात्रै गणतन्त्रको विकल्प खोज्नेहरुलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।