बिकासका मोडेलहरु परिवर्तन गर्दै सरकारले आर्थिक बर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र ठेक्का स्विकृत गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने भनेर भाषणमा लेख्यो । कार्यान्वयन गर्ने निकायले काम कति गरे त्यो समीक्षाको विषय रह्यो । उत्साह बोकेर आयको नयाँ प्रदेश संरचना पनि उत्साहविहिन पुरानै ढर्रामा चलेको अनुभूुत गर्न सकिन्छ । बिकास बजेट खर्च गर्ने कुरादेखि अन्य आम नागरिकले पाउने सुविधा र सास्ती हेर्दा त पहिला भन्दा पनि निरासाजनक छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सम्बन्धित निकायको निराशाजनक उपस्थिति र जवाफदेहिता त झन चिन्ताजनक छ । बिकास खर्च र बिकास मोडल त झन बैराग लाग्दो नै छ ।

साउनदेखी सुतेका बिकासे अड्डाहरु फागुन–चैत लागेपछी व्युझिन्छन । उठेर फ्रेस हुनै महिनौ लाग्छ, तयारी गरेर कुद्छु भन्दाभन्दै असार लाग्छ,ईन्द्र जि रिसाएर गालिका फोहोरा छोडेपछी रातदिन तछाड मछाड गरेर बिकास नामको विगुल बजाउँदै दौडिन्छन् । कति चिप्लिन्छन, कति जेनतेन उठ्छन् त कति त्यहि ईह लिला समाप्त भएको पनि पत्तो पाउँदैनन ।

यस्तो चलन रहेको कर्णाली प्रदेशमा मात्रै होला कि सबै प्रदेशमा यो भाइरस सक्रिय होला कि ? के हो के हो ? कसलाई सोध्ने ? जवाफ कसले दिने ? जवाफ दिँदा जिम्मेवार को हुने ? जवाफ दिनुपर्नेले दिने कि एक व्यक्ति देखाएर झारा टार्ने ? यि यावत् प्रश्नको उत्तर खोज्न थालेको पनि बेहिसाव समय भयो । नागरिक थाकिसके, कोही यसकै उत्तर खोज्न राजनीति नामक पोखरीमा हामफालेर उतै डुबे मरे ज्यूदोको खबर छैन । कोही बाटो त भेटाए तर त्यो भेटाएको बाटोमा यसरी हराए कि खोज्न गएको उत्तर दिने ठाँउमा छन् तर त्यहाँको खाना यस्तो परेछ कि उत्तर के दिने आफु खोज्नेबेलामा नपाएको उत्तर अहिले के दिन सक्थे । यस्तो भयावह अवस्थाको निकास स्वयम् भगवान भरोसा बाहेक केही मिल्नेवाला छैन ।

चालु आर्थिक बर्षको कुल बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजारको १९.३१ प्रतिशतमात्रै बजेट ८ महिनामा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको रिपोर्टले बताउँछ । अब बाँकी झण्डै ८१ प्रतिशत बजेट जादुको छडीले खर्च गर्न सक्छन् ? ८ महिनामा २० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने यि सरकारी कार्यालयले सतप्रतिशत खर्च गरेको भनेको तलबी खर्चमात्रै होला ?जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको तलवभत्ता जस्तै नियमित बिकास बजेट खर्च गर्न रोक्छ चाहीं केल्ले ? कसले प्रश्न सोध्ने अनि उत्तर कसले दिने भन्ने अनुत्तरित प्रश्न गर्भमै रहने भो । हुन त सुरुदेखि नै गरे हिसाव गर्दा गोलमोटल पारेर आफ्नो विकास गर्न अलि असहज भएरै होला लास्टमा गर्नुपर्ने । अन्तिममा सबैलाई चटारो हुन्छ काम गरेकाहरुको लगानी फसेको हुन्छ । भुक्तानी नआए आफु थप डुबिन्छ भन्ने डर हुन्छ । त्यसैको फाईदा उठाउँदै हुलमुल गरेर ढुलमुल गर्दै आँखा झिमिक्क माल गोजीमा यही हो अन्तिम सत्य त । कि कसो ?

देशको यस्तो बेहालको अवस्था देखेर युवा पलाएन भए । केटाकेटी केटाकेटी नै भैहाले केही महिला र बृद्धबृद्धाको बासस्थान मात्र बनेको छ अहिले देश । आर्जन गरेको शिक्षाले भन्छ पढेलेखेका मान्छेले शारीरिक श्रम गर्नुहँुदैन अनि त्यहि शिक्षा आर्जन गरेका युवा अर्काको देशमा गएर चर्पी सफा गर्ने, भाँडा धुने लगायतका देशमा अन्तिम दर्जामा राखेका काम गर्दा खुसीसाथ नै गर्छन ।

असारे बिकासको निकास भनेको नै बिकासे अड्डाका हाकिमहरुलाई बिकास खर्च अनुसार नै उनीहरुको व्यक्तिगत बिकास खर्च पनि निकासा गर्ने नभए केही हुनेवाला छैन । बैंकिङ सिस्टमजस्तै प्रगति अनुसारकोमात्र बिभाजन नभएसम्म यो असारे बिकासको निकास केहि होला जस्तो छैन ।