यतिबेला पानी खान नपाएर काकाकुलको हालतमा पुगेका आम कर्णालीबासी केही समयपछी हुने अत्याधिक बर्षातका कारण ५० हजार भन्दा बढी मानिसहरु प्रभावित हुने अनुमान कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ । चाहिएको बेलामा त्यही पानी पिउन समेत नपाएर प्राण त्याग गर्नुपरेको प्राणी जगतले त्यसको केही समयमै फेरि अत्याधिक बर्षाका कारण प्रभावित हुने र प्राण आहुती दिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा दुखद् विषय हो ।

बर्षेनी बढ्दै गरेको मौसमजन्य विपद्का कारण नेपालका ७ प्रदेश मध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो, जनसङ्ख्याका हिसावले सबैभन्दा सानो, गरिबिको दर उच्च रहेको, विकास सूचाङ्कका आधारमा पछाडी परेको र विपद् जोखिमको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो कर्णाली प्रदेश ।

भौगोलिक विकटता, जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर विकासका नाममा जथाभावि विनास गर्नु, दुरगामी योजना विना नदी नालाको डोजरमार्फत दोहन, बर्षेनी हुने वन डढेलो, जथाभावी हुने वन फडानी, वृक्षारोपण नाम मात्र तर त्यो विरुवा मरेबाँचेको रेकर्ड नहुनु लगायतका कुराले सारा पृथ्वी (विश्व), नेपाल र कर्णाली प्रदेश समेतलाई समेत यसको असरले ठूलो क्षति गरेको छ ।

मनसुन सुरु हुनुपर्ने खेतीपातीको समयमा बर्षा नहुनु, वर्षा हुँदा अत्याधिक वर्षा हुनुले अहिले कर्णाली लगायत देशैभरमा यसको नकारात्मक असर देखिरहेको छ । कर्णालीमा २०७१ बैशाखदेखी २०८० चैतसम्म १० वर्षमा प्रदेशभरीमा १७३२ वटा मौसमजन्य विपद्का घटनाहरु भएका छन् । जसबाट ६४६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५० जना बेपत्ता भएका छन् भने ११५५ जना घाईते भएको तथ्याङ्क सरकारसंग रहेको छ ।

हजारौ घरहरुमा क्षति पुगेको छ भने हजारौको सङ्ख्यामा पशुचौपायाहरुले समेत मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । त्यसैगरी यो वर्षमा ११ हजार ५ सय ४८ घरधुरीवाट ५० हजार ४ सय ६४ जनसङ्ख्या मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुनसम्ने आँकलन सरकारले गरेको छ ? मानविय तथा खाद्यान्न लगायतका मानविय सहायताको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरी कार्ययोजना तयार गरेको छ । तर आँकलन मात्रै गर्ने सरकारले न्युनिकरणको उपाय चाँही, कहिले अवलम्वन गर्छ होला ? हरेक पटक झ्याली पिटेर आँकलन मात्रै गर्ने कि रोकथाम तिर पनी ध्यान दिने ? कहिले दिने ध्यान ? कसले दिने ? कसरी हुन्छ न्यूनिकरण ?

के उपाए नै नभएको हो त एकै पटक प्रभावितको आँकलन गर्नेगरी ? जथाभावि डिप बोरिङ गरेर भूमिगत जल भण्डार रित्तिएको छ । वर्षेनी अन्धाधुन्ध वर्षा हुन्छ कहिले आवश्यकता भन्दा धेरै कम त कहिले आवश्यकता भन्दा धेरै बढी । व्यवसायी र सरकारी कार्यालयले गरेका जथाभावी बोरिङलाई रोकेमात्र पनि यो क्षतिलाई केहीहदसम्म त कम गर्न सकिने थियो कि ?

यसरी जथाभावि डिप बोरिङ गर्ने काम सबैभन्दा पहिला नियमन र कानूनि प्रकृया पुरा नगरेकालाई बन्दै गर्नुपर्छ बरु त्यसको सट्टा ईनार, कुवा लगायतका पुराना कलात्मक पानीका स्रोतहरुको जगेर्ना र प्रयोग गर्दा पानी संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पुग्छ । बोरिङ गर्दा पुनर्भरण गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो पनि अलपत्र परेको छ । पुनर्भरणले पनि पानीको अभाव र प्राकृतिक सन्तुलनमा धेरै सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ ।

त्यसैगरी बर्षेनी लाग्ने वन डढेलो त अझ मुखय कारणको मनसुनी प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउनेमा । त्यसैले यि र यस्ता कार्यलाई सरकारले कडा रुपमा कानून बनाएर नियमन र नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ । भएका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानून अनुसारका काम गरेमा मात्र पनि यसको आधा जति समस्या यसै समाधान भएर जान्छ ।