संघीय सरकारले २०७६ मा औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न देशका विभिन्न स्थानीय तहमा १० औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा ग¥यो । सरकारको उक्त घोषणा अनुरुप बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यो विषय निरन्तर समावेश हुँदै आएको छ । स्थानीयस्तरमा स्थापना हुन सक्ने उद्योगहरुलाई बढावा दिन प्रस्ताव गरिएका ग्रामले स्थानीय स्थरमा उत्पादन हुने जडीबुटी तथा फलफुल प्रशोधनजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्दा छरिएर रहेका स–साना व्यवसायलाई एकै छातामुनी ल्याएर व्यवसायको प्रवद्र्धनसँगै स्थानिय तथा राष्ट्रियस्तरमा आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धी गरी समग्र देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउने सरकारी अपेक्षा छ । सोही बमोजिम तत्कालिन समयमा देशका विभिन्न १० स्थानमा संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अघि बढाएको थियो । यसका लागि आवश्यक बजेटको प्रवन्धसमेत गरिएको थियो । तर, छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका औद्योगिक ग्रामको योजना भने अलपत्र अवस्थामा छ ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनामा सरकारी ढिलासुस्तीले योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने बिगतकै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । अदुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व, जवाफदेही कर्मचारीतन्त्रका कारण देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन । नेपालको आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिकीकरण अपरिहार्य छ । तर, औद्योगिक विकासको अपेक्षित गति अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । यसका लागि राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गरी औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको अवस्था छैन । औद्योगिक ग्रामहरू विकास गर्नुको प्रमुख उद्देश्य उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउनु हो । जब उद्योगहरू एकीकृत स्थानमा स्थापना गरिन्छन्, तिनले आवश्यक पूर्वाधार, सुलभ कच्चापदार्थ, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको पहुँच पाउँछन् । यसले उद्योगहरूको उत्पादनशीलता बढाउँछ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउँछ । नेपालमा औद्योगिक ग्रामहरूको विकास सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।

राज्यले पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत स्पष्टता, लगानी प्रोत्साहन तथा कर सुविधाहरू उपलब्ध गराएर लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ । साथै, स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी औद्योगिक ग्रामहरू विकास गरिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रलाई समेटेर स्थानअनुसार औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ । औद्योगिक ग्रामहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिमा अवरोध आएको विषय नकार्न सकिदैन । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ । उद्योग स्थापनासँगै वातावरण संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसर्थ, अब ढिलाई नगरिकन सरकार र सम्बद्ध निकायहरूले औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । योजनाबद्ध र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढे मात्र समर्ग देशको औद्योगिक विकासले सही मार्ग समाउन सक्छ । यसमा तीनै तहका सरकारहरुको समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ ।