साउन १५ गते राष्ट्रिय कोदो दिवस, तर रैथाने अन्तर्गतको कोदो नै बर्षेनी ७५ करोडको आयात हुन्छ । कोदो रोप्ने मुख्य सिजन साउनको १५ लाई नेपालमा कोदो दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । नेपालका ७७ जिल्लामै कोदो उत्पादन हुने र केहीम मात्रामा खेती पनि हुने गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै कोदो उत्पादन खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, स्याङ्जा,कास्की, ओखलढुङ्गा, गोरखा र सिन्धुली हुन । कोदोलाई रैथाने बाली भन्दै गर्दा भन्सार कार्यालयको २०८०/०८१ के तथ्याङ्क अनुसार मात्रै १ करोड ५२ लाख ९२ हजार किलो अर्थात ७५ करोड ४१ लख रुपैंयाको कोदो आयात भएको देखिन्छ । यसरी कम वर्षा हुने क्षेत्र, कम उर्वर भूमी, शिञ्चत र असिञ्चत दुवै स्थानमा उव्जनी हुने भएपनि कोदोको व्यवसायीक उत्पादन हुन नसकेको कृषि मन्त्रालयले स्विकार्छ ।

बिहानै कुकुर लिएर अरुका दैलोमा डेलाउनेले राज्य गरेको देश हो नेपाल, यहाँ गाई पाल्नेलाई त तल्लो लेवलको र कुकुर डुलाउनेलाई उच्च स्थानमा राख्ने परम्पराले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो । अर्बौको निर्यात हुने संसार प्रसिद्ध जुम्लाको स्याउ चेतनाको अभावमा काँचै टिपेर जुम्लाको स्याउको अस्थित्व सक्काउन लागिसके । कोदो फल्ने ठाँउकालाई कोदो, फापर कुवाएर उत्पादन नभएको चामल अभावलाई खाद्यान्न अभावको संज्ञा दिएर समाचार लेख्न हतार हुन्छ पत्रकारहरुलाई । नेपाली कुन चाँही चिजको गतिलोे उत्पादन गरेर निर्यात भएको छ र सरकारले कुनचाँही कुरामा जवाफदेही बनेको छ । चामल अभावलाई खाद्यान्न अभावको संज्ञा दिएको सरकारले त्यहाँ उत्पादन भएका स्थानीय रैथाने बाली चामल लगेर गएकै गाडीमा ल्याएर बजारीकरण गरिदिएको रेकर्ड छ ? अष्ट्रेलिया, हङकङ, जापान, क्यानडा, इटाली, कोरिया, अमेरिका, वेलायतमा नेपाली कोदोको विउको उच्च माग छ । नेपालमा उत्पादीत कोदोको उच्च माग दक्षिण कोरीयामा रहेको छ । जहाँ झण्डै २९ लाखको कोदो निर्यात भएको देखिन्छ ।

कृषकले उत्पादन गरेका हरेक चिजको बजार कहाँ हो, कहाँ बजारीकरण गरो भने किसानलाई नाफा हुन्छ ? कसरी बेच्यो भने बढी भन्दा बढी फाईदा लिन सकिन्छ भन्ने कुराको ख्याल त्यहाँका स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हैन र ? कृषि मन्त्रालय, हरेक जिल्लामा कृषि कार्यालय, पालिकामा कृषि शाखा के को लागि हो ? किसानले आफ्ना बलबुतामा जति गरेका छन् त्यो नै अहिलेको बास्तविकता हो । बरु अनुदानका नाममा आफन्तलाई उपलब्धि विहिन करोडौं रुपैयाँ बाँडेका छन् । आफ्नो भान्सामा सबै चिज आयातित पाकेको छ । छिमेकको किसान आफुले उत्पादन गरेको कृषिले बजार नपाएर पासपोर्ट बनाउन गैसक्यो ? केही मत्लव छैन सरकारलाई । उच्च गुणकारी कोदो, फापर लगायतका नगदे बाली उत्पादनका सरकारले विषेश ध्यान दिनुपर्छ ।

यसरी नभएका, नगरेका कुरा त तिनका कुरै नगरौं । भएका जुम्लाका स्याउ, मार्सी, कोदो, फापर, कर्णालीको अल्लोको धागो र कपडा, नेपाली कागज, चौंरीको छुर्पि, टिमुर लगायतका थुप्रै फलफूल, जडीबुटी, खाद्यान्न लगायतका कुराहरुको प्राविधिक र बजारीकरणमा मात्रै सरकारले सहयोग गरेमा न कोही कालापहाड जान पर्छ, न त कोही खाडी जानुपर्छ । यहाँ त युवा बेचेर रेमिट्यान्सले आफु मोटाएका नेताहरुको बुद्धी पनि मोटै भएर होला । यस्ता विकास र सामाजिक कामतिर खास्सै यिनको दिमाग गएको पाईदैन । बेकामे शाखामा बरु आफन्त र कार्यकर्तालाई जागीर खुवाए आफ्नो दुनो सोभ्mयाए । किसानका पिडा ज्यु का त्यु छन् । सम्भावनाले भरिपूर्ण कर्णालीबाट सवा चार अर्वको कृषि तथा पशुजन्य उपज निर्यात भएको छ । के यो सम्भावना होईन र ? यसलाई ४ बाट ८ र ८ बाट १६ गराउन सक्ने सम्भावना के छ भनेर खोजोस सरकारले । युवालाई पासपोर्ट थमाएर विदेश लखेट्ने नीति होईन यहीं बसेर यिनै अवसर समातेर देशमै काम गर्ने अवसर र सम्भावना दिनुपर्छ ।