सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान अनिवार्य तयार गर्नु पर्नेहुन्छ । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ११ बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सार्वजनिक निकायको प्राविधिक कर्मचारीले निर्माण व्यवसायी वा लाभग्राही समुदायबाट पेश भएको कुल खर्चको विवरण तथा उक्त निर्माण कार्यको सर्भे, डिजाईन, लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण र कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीको नाम र पदसमेत खुल्ने गरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । सोहि बमोजिम भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण जारी रहेका वा नरहेका कार्यहरुको प्राविधिक नापजाँच बिना कुनै पनि प्रकारका भुक्तानी दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले कामै सम्पन्न नभएका आयोजनामा नक्कली कागजात खडा गरी ठेकेदारलाई पुरै रकम भुक्तानी गरेकोे छ । कार्यालयले रुकुम पश्चिमकको चौरजहारी र आठबीकोट नगरपालिकामा निर्माण गर्न लागिएका तीन वटा झोलुङ्गे पुलको काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा चार करोड ६४ लाख ८९ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ गैरकानुनी भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

कुनै पनि योजनामा सुरुमा २० प्रतिशतसम्म पेस्की रकम ठेकेदारलाई दिन सकिने भए पनि काम नसकिँदै सबै भुक्तानी दिन कानूनत मिल्दैन । काम सकिएपछि सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिइन्छ । यस कारण निर्माण सम्पन्न नभएका पुलको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी कार्यालयले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिएको नियम सम्वत देखिदैन । आफूले काम सम्पन्न गर्दासमेत रकम नपाएको भन्दै काठमाण्डौंमा निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि सरकारमाथि लगातार दबाव दिदैं आएका छन् । उक्त मुद्दा संसद् र सरकारमा पनि बहसको विषय बन्दै आएको छ । तर, रुकुम पश्चिममा काम नसकिँदै सबै रकम भुक्तानी दिइएको घट्नाले ठेकेदार र कार्यालय प्रमुखबीच आर्थिक चलखेलको आशङ्का उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै हो । झोलुङ्गे पुल निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै काम सक्ने गरी भुक्तानी लिएका छन् ।

कार्यालयले भने काम अलपत्र नपरोस् भनेर ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी दिइएको दावी गर्दै आएको छ । कार्यालयको दावी अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिममा निर्माणको ठेक्का दिने अनि बजेट फ्रिज जान्छ भनेर नियम नै तोड्न त नमिल्ने हो । कार्यालयका लागि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार समयमै निर्माणको जिम्मा दिन छाडेर मसान्तको एक महिना अगाडि ठेक्का दिएर काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिनुलाई काम बन्दैन भन्ने चिन्ताभन्दा पनि मुख मिठो बनाउन खोजेको हो भन्न पनि त मिल्ला । आखिर जे होस् नागरिकलाई चाहिएको विकास निर्माण नै हो । सरकारकी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय महालेखापरीक्षक कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने यस्ता प्रकृतिका कामहरुले कर्णालीमा प्रसय पाइरहेको देखिन्छ ।

नागरिकले तिरेको करमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र बिचौलिया मिलेर व्यापक दुरुपयोग गरेको महालेखाका रिपोर्टहरुले बोल्दै आएका छन् । यो यसैको उदाहरण हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका योजनाहरु समयमै अगाडि नबढाउने तर अन्तिममा आएर सरकारी कागजात नै किर्ते गर्ने जो कोही हुन् कारवाहीको भागिदार हुनैपर्छ । यस्ता खालका बेथितिको अन्त्य गर्दै आर्थिक पारदर्शितासहितको जवाफदेहिता कामय गराउन सरोकारवाला निकायले बेलैमा ध्यान दिउन् ।