कर्णाली सरकार गठन भएपछि एउटा समस्या निरन्तर देखिएको छ । त्यो भनेको बजेट कार्यान्वयन नै नहुने । अर्थात प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट खर्च गर्न समस्या हुने गरेको छ । हालसम्म ल्याइएका बजेटहरु कुनै पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रशासनिक खर्च केही भए पनि विकास तर्फको बजेट भने न्यून मात्र कार्यान्यन हुने गरेको छ । यसरी बजेट कार्यान्वयन नहुनुको पछाडी धेरै कारणहरु छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नै बाध्यताहरु पनि देखाउने गरेको छ । तर बाध्यता भन्दा पनि सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर हुँदा यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको देखिन्छ । पहिलो वर्षमा प्रदेश सरकारका आफ्ना संरचनाहरु थिएनन् । कर्मचारीको अभाव भयो ।

कानुनी बाध्यताहरु पनि थिए । तर हालसम्म पनि त्यो समस्याले काम गर्न सकिएन भन्नु कतिको जायज हुन्छ ? समस्या र चुनौतीहरुलाई पार लगाउँदै सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्ुन पर्दछ । तर कर्णालीमा त्यसो हुन सकेको छैन । बरु सरकारले केवल खर्चको मात्रा बढाउने दाबी मात्र गरिरहन्छ । यसपाली पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिनाको अवधिसम्म पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउने संकेन गरेको छैन । ४ महिनाको अवधिमा जम्मा ४ प्रतिशत मात्र विकास तर्फको बजेट कार्यान्यन भएको छ । अब बाँकी रहेको अवधिमा सतप्रतिशत बजेट खर्च होला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

कर्णालीको विकास बजेट खर्चको ग्राफ असार महिनाले देखाउँने गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा नै धेरै विकास निर्माणको काम हुने भएकाले खर्चको दर बढ्ने दाबी गर्ने गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले भने जसरी बजेट खर्चको दर अपेक्षा अनुसार बढेको देखिदैन । विकास बजेट खर्च नहुनु भनेको भौतिक विकासको गति कम हुनु हो । अर्थात विकास निर्माणका काममा गतिरोध आउनु हो । कुनै बेला कर्णालीमा चाहिएको बजेट पाएनौं भन्ने गुनासो थियो । तर अहिले बजेटको अभाव छैन । बजेट भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यसले यहाँको भौतिक विकासको गति रोकिएको देखिन्छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट खर्च हुन सकेन भनेर विभिन्न वहानाहरु अगाडि सार्नुभन्दा पनि अब बजेटको तीव्र कार्यान्वयनमा नै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बजेट कार्यान्वयनमा आएका चुनौतीहरुलाई पन्छाउँदै कुनै पनि हालतमा बजेटको खर्च बढाउने र विकास आयोजनाहरुमा कामको गति बढाउनेतर्फ कर्णालीको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व गम्भिर बन्नै पर्दछ ।