सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले स्थानीय विकासका लागि आवश्यक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत पक्षको विभिन्न तथ्याङ्कहरूको संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, भण्डारण, सम्प्रेषण तथा तथ्यांकमा पहुँच एवं संरक्षण सुनिश्चित गर्दै एकिकृत तथ्यांक प्रणालीको प्रयोग एवं व्यवस्थापन गर्न विद्युतिय अभिलेख राख्न सुरु गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै लेकवेशीले विद्युतीय अभिलेख (डिजिटल प्रोफाइल) तयार गरी समग्र अवस्थाको तथ्याङ्कीय विश्लेषणमार्फत नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यले ऐननै बनाएर एकिकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको छ । नगरपालिकाले सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐन, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऐन कार्यान्वयन भएसँगै विगतमा जस्तो हचुवाको भरमा नभई तथ्याङ्क वा प्रमाणको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न नगरपालिकालाई सहज हुनेछ ।

एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली वडादेखि विषयगत शाखा र उपशाखामा भएका तथ्यांकहरु एकिकृत गर्ने एउटा वेब एप्लीकेशन हो । यसलाई नगरपालिकाका विभिन्न शाखा–उपशाखामा हुने तथ्यांक प्रभावकारी रूपमा आदान प्रदान गर्न र सम्भावित तथ्यांक सर्वसाधारणका लागि सहजै उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिन्छ । यो प्रणालीमा प्रकाशित डाटासेटहरू नगरपालिकाले प्रयोग गर्ने विभिन्न व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट राखिएको हुन्छ । जसमा एकिकृत शिक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य व्यवस्थापन लगायतका प्रणालीहरू समावेश छन् । यो प्रणालीको ह्यान्डल र अद्यावधिक भने नगरपालिकाले नै गर्दछ । नगरपालिकाले पुराना तथ्यांकलाई पनि विद्युतीय अभिलेखमा राख्दैछ । एकिकृत सूचना तथा तथ्यांक प्रणाली लागू हुनु पूर्वका कागजी तथ्यांकलाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्न राख्ने नगरपालिकाको तयारी छ । पुराना तथ्यांकको प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमिक रूपमा विद्युतीय अभिलेखमा राख्ने नगरपालिकाको योजना छ । भौतिक तथ्यांकलाई विद्युतीय रुपमा राख्दा नगरपालिकाले सकेसम्म मेसिन रिडेबल रुपमा डिजिटाइजेसन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । यो प्रणाली लागु भएपछि नगरपालिकाको अवस्थाका आधारमा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न थालेको छ । यसअघि नगरपालिकामा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक लगायत क्षेत्रको एकिन तथ्यांक नहँुदा लक्षित वर्ग तथा समुदायलाई समेट्न हुने गरेको समस्या भने अब हल हुनेछ । यसको सुरुवात नगरपालिकाले यस पटकबाट जनसंख्या र पछाडि पारिएको क्षेत्रका आधारमा मात्रै वडाहरुमा बजेट सिलिङ्ग पठाएर गरेको छ ।

लेकवेशीले सुरु गरेको विद्युतिय अभिलेख राख्ने अभियान वास्तवमै प्रंशसा गर्न लायक छ । प्रविधिको विकाससँगै राज्यका हरेक निकायले आफूलाई विद्युतिय अभिलेखमा राख्न पर्नेहुन्छ । जसले आमनागरिकलाई वास्तविक अवस्थाका बारेमा सूचना लिन सहज होस् । अर्को कुरा लेकवेशीले लागु गरेको तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीकै आधारमा रहेर माथिल्ला सरकारहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न पनि सहज हुनेछ । आमनागरिकको सहज पहँुच पुग्ने गरी विकास गरिएको प्रणालीले सेवा प्रवाहमा सहजता त ल्याउने नै छ । यसका माध्यमबाट नगरपालिकाको समग्र अवस्थाका बारेमा बुझ्न कागजात पल्टाउनुपर्ने वा कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ । स्थानीय तह आफैमा एक बलियो सरकार हो । संघ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानले दिएका अधिकारको सही प्रयोग गरी आम नागरिकले अनुभुति गर्ने गरी सबल र सक्षम बन्नतर्फ स्थानीय तहले ढिलाई गर्नु हुँदैन ।