चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सकिन चार महिना बाँकी रहदा कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्चको दायरा बढाउँन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा आठ महिना अर्थात फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट खर्चको गति अपेक्षा गरिए अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । यसले विगतमा विकास बजेट खर्च नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत खर्च पु¥याउने सरकारी लक्ष्य पुरा हुनेमा संका उत्पन्न भएको छ । विगतको तुलनामा केही हदसम्म खर्चको दायरा बढेको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिँदा यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको यो पहिलो पटक भने होइन । हरेक बर्ष संघीय सरकारबाट विकासका लागि उल्लेख्य मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएपनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा यहाँको समग्र विकास सुस्त देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका लागि विनियोजन गरिने बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा जान्छ भने पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा यहाँका पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू अधुरो रहन्छन् । अधिकांश विकास योजनाहरू ढिलाई हुने, तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुने र कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन नै नहुने अवस्थाले बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । पहाडी तथा हिमाली भूभागको कठिन भूगोललाई बहाना बनाएर विकासका योजनाहरूलाई पछि सार्ने परिपाटीले पनि यहाँको विकासको गति अवरुद्ध बनेको छ । कर्णालीको समृद्धिका लागि बजेट खर्चको दायरा बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले विकास योजनाहरू स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै तयार गरिनुपर्छ । कतिपय परियोजनाहरू केन्द्रबाट तय गरिने हुँदा तिनीहरू स्थानीय भूबनोट, जनसंख्या र स्रोत साधनको वास्तविक अवस्थासँग मेल खान सक्दैनन् । त्यसैले योजनाहरू स्थानीय सरकारको सक्रिय सहभागितामा तयार पारिनुपर्छ । दोस्रो, बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिने ढिलाई हटाउनका लागि ठोस रणनीति अपनाइनुपर्छ । वित्तीय पारदर्शिता अभाव, ठेकेदार प्रणालीमा भएको कमजोरी र कमजोर प्रशासनिक क्षमता जस्ता समस्या समाधान नगरी विकास खर्च प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

निर्माण कार्यमा अनुगमन प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै ढिलासुस्ती गर्ने निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउने हो भने मात्र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ । तेस्रो, कर्णालीको समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोत, साधनलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ । कर्णालीमा पर्याप्त जलस्रोत भएपनि जलविद्युत् उत्पादनका परियोजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन् । त्यस्तै, जैविक कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएपनि उचित बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरूले फाइदा उठाउन सकेका छैनन् । अबको बाटो भनेको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय बढाउँदै योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाउनु आवश्यक छ । यदि विकास खर्चको दायरा बढाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र कर्णालीको समृद्धि सम्भव हुनेछ ।