सम्पादकीय: सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौतारिएको कर्णाली
कर्णाली प्रदेश देशका सबै प्रदेश मध्येमा गरिव प्रदेश भनेर चिनिन्छ । अशिक्षा, गरिवी, भौगोलिक विकटता लगायतका कारणले गर्दा कर्णाली पछाडी परेको हामी सुन्न र पढ्न पाउँछौ । विकासका हिसावले पनि राज्यले नै सौतेनी व्यवहार गरेको प्रदेश हो कर्णाली ।
जहाँ प्रचुर सम्भावना छन् प्रत्येक स्वासमा हामी अक्सजिन मात्र लिएका हुँदैनौ त्यहाँ रहेका विविन्न बहुमुल्य जडिबुटीको सुगन्धसमेत लिएका हुन्छौं । हामीले टेक्ने पाईलाहरु जमिनमामात्र टेकेका हुँदैनौ हामीले त कर्णालीमा रहेको पेट्रोल, पत्थरका खानी तथा खनिजहरुमा टेकेका हुन्छौं । तर खाने बेलामा बाहिरी देशबाट आयातित विषदीयुक्त खानेकुरा खान बाध्य छौं तर आफ्नो क्षेत्रको हिरा चिन्न नसकेर किरा बनेर बस्न बाध्यता छौं ।
हामी छिमेकी देशतिर घुम्न गयौं भने प्राकृतिक सम्पदा कम र कृतिम सम्पदा बढी भएको पाउँछौ । जहाँ आफ्नो देशको परम्परा अनुसार गुम्वा, चर्च, मन्दिर बनाएर टिकट काटेर बनावटी चिज बेचेर ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका छन् । जहाँ सबै कृतिम हुन प्राकृतिक हिमाल, पहाड, ताल जस्तै महत्व दिएर उनीहरुले ति चिज बेचिरहेका छन् । नेपालमात्र यस्तो देश हो जहाँ प्राकृतिक सम्भावनाको खानिमाथी सुतेर पनि केही देख्न र ठम्याउन सकेका छैनन् ।
पुरातात्विक सम्पदादेखी लिएर भएका चुनढुङ्गा खानी, पेट्रोलियम पदार्थको खानी छ त्यो कुरा बिदेशीलाई थाहा छ तर नेतृत्वलाई केही मतलव छैन त्यसको बारेमा न त चासो र चिन्ता नै छ । छ त केवल रेमिट्यान्सबाट चलेको देशमा आम नागरिकले तिरेको कर पनि कसरी खाने भनेर मात्र चिन्ता छ । मरुभूमिमा रहेका देशहरुले आफ्नो देशको पेट्रोलियम पदार्थ विश्वलाई बेचेर संसारकै विकसित देशको सुचीमा दर्ज भएका छन् ।
तर नेपालमा भएको जल–जंगल, जडिबुटी र खानीहरुलाई नेतृत्वले पुरै बेचिसकेका छन् । बर्पेनी जंगलमा आगो लाग्छ सुकेका रुखहरु डढेलोले खरानी हुन्छन । मलेसियाबाट आयातित काठ महङ्गोमा किनेर प्रयोग गर्नु परेको छ नागरिकलाई । जहाँ एउटा काठको रुखको मुल्य सामान्यतया १० लाख भन्दामाथी पर्छ बजारमा किन्दा वर्षमा कुहिएर लाखौं रुख र डढेलोले सखाप पार्ने लाखौं रुखको मात्र हिसाव गर्ने हो भने पनि खर्बौ रुपैयाँ सडेको छ तर त्यो नेपालीले प्रयोग गर्न पाउँदैन बरु आयातित भुस भरेका चिजहरु महङ्गोमा किनेर चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । कहिले लाग्ने यिनको घैंटोमा घाम ?
विश्वमै सबैभन्दा महङ्गो पर्नेे पत्थर पाउँछ कर्णालीमा तर उत्खनन गर्न दिन्न सरकार त्यस वापत पनि त नेताहरुले मोटो रकम बिदेशीबाट कमिसन खाएर छुन चलाउनै नमिल्ने निति बनाएको होलान ? नत्र किन लाग्दैन यिनको घैंटोमा घाम ? के नेतृत्वमा पुगेका कोहीको पनि यति गुदी नभएको होला कि ? दलिय सिष्टमले पुरै मुखमा टेप लगाउने बाध्यता भा होला कि ? किनकि तिनका नेताले खाएको कमिसनको खेल हो आफ्नै स्थानीय स्तरमा भएका चिज, वस्तु पनि स्थानीयले प्रयोग गर्न नपाउने गरी नीति बन्नु त ।
विशेषत कर्णालीमा रहेका पुरातात्विक सम्पदा, जल, जंगल र बहुमुल्य पत्थरको सरकारी तवरबाट सहज उत्खनन निर्यातको वातावरण बन्ने हो भने अरु मुलुकलाई बिकसित हुन २० वर्ष लागेको थियो भने नेपाल ५ बर्षमा समृद्ध बन्ने कुरामा ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
तर नेतृत्वमा बस्नेहरुले जसरी युवालाई विदेशमा बेचेर रेमिट्यान्सबाट सुतिसुति आनन्दले लुटिलुटि खान पाका छन् तिनमा यि कुराको महत्व थाहा नभएसम्म हामीले भन्दै जाने र नेतृत्व हामीलाई भजाएर आफ्ना आसेपासेलाई पोस्याएर आफु मोटाउने अनि आम नागरिकलाई सधैं दबाएर राख्ने बाहेक अरु केही हुनेवाला छैन । सुनको सिरानी हालेर संधै नेपाली नुनको खोजीमा भौतारिरहनुको अर्को विकल्प छैन ।