हाम्रो समाजमा ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमी तिर’ भन्ने उखान निकै प्रचलित छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्राथमिकता र जिम्मेवारी नियाल्ने हो भने यो उखान ठ्याक्कै चरिथार्थ हुन्छ ।

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार कर्णाली प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सरसफाई, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, भाषा, धर्म संस्कृति र श्रमरोजगारसँग सम्वन्धित ५१ कार्य यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछन् । अझ भनौं यो मन्त्रालयसँग कर्णालीको सामाजिक न्यायको क्षेत्रसंग जोडिन्छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अस्पताल, नर्सिङ्ग होम लगायत स्वास्थ्य संस्था तथा निर्माण एवं गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण, खानेपानी, ध्वनी र हावाको गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा निर्माण एवं गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण, महिला हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयले पाएको छ । तर, स्थापना भएको ६ वर्षसम्म पनि मन्त्रालयले सन्तोषजनक कार्यप्रगति गर्न सकेको छैन ।

यो अवधिमा मन्त्रालयले कर्णालीको असमानता घटाउने भन्दा पनि महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ति योजनाको बजेट यताको उता, उताको यता अर्थात रकमान्तरको चलखेलमै समय खेर फालिरहेको बर्षेनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने लेखापरिक्षण प्रतिवेदनहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

बजेट रकमान्तरमा मन्त्रालयले यतिसम्मको मनोमानी गरेको छ कि त्यो भनि साध्य छैन । मन्त्रालयको जिम्मेवारी अनुसार प्रभावकारी काम नगर्ने परिपाटीका कारण सरकारको दीर्घकालिन लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म कर्णालीको गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा, असमानता लगायतका सामाजिक सूचकहरु सुधार गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा हुन मुस्किल रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । मन्त्रालयले अझैसम्म पनि लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारसम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गर्नै सकेको छैन ।

संस्कृतिको विकास, रोजगार प्रवद्र्धन, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन, श्रमशक्ति, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र श्रमशक्ति योजना, श्रम सम्बन्ध सुधार र न्यायिक निरुपण, श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षा, कारखाना निरीक्षण तथा नियमन सम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी नियमन गर्ने कामको सुरुवात अझै गरेको छैन । कार्य जिम्मेवारी बमोजिम नीति, कानुन निर्माण र नियमन गर्ने कार्यमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रादेशिक प्रतिवेदन २०८१ ले सुझाएको छ ।

अन्तिममा गैरकानुनी रकमान्तरको भेल
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) मा चालु बजेटबाट चालु खर्च शीर्षक र पुँजीगत बजेटबाट पुँजीगत शीर्षकमा जुन शीर्षकमा रकमान्तर गरिने हो सो को २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी सम्बन्धित सचिवले र सो भन्दा बढी एक उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, उक्त व्यवस्थाविपरित आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको सुरु बजेट दुई अर्ब ७७ करोड ४९ लाख ६१ हजार भएकोमा २२ पटक रकमान्तर गरी एक अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७५ हजार अर्थात कुल बजेटको ४६.७३ प्रतिशत रकमान्तर गरेको छ ।

मन्त्रालयले कार्य प्रकृति अनुसार मागका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने कानूनले भन्दछ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका लागि सुत्केरी प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ६७ लाख ५० हजार बजेट स्वीकृत भएकोमा सो रकम प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि रिएजेन्ट खरिद गर्न ९१ लाख ५० हजार र अर्थोपेडिक इक्युपमेन्टतर्फ ७६ लाख रुपैयाँ १९ असार २०८० मा नियमविपरित रकमान्तर गरेको छ ।

त्यस्तै, बहुवर्षीय योजनाको लागि दायित्व सिर्जना नहुने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रदेश रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट अभाव भई भेरीगङ्गा नगरपालिका खेलकुद परिषद् र सामाजिक विकास कार्यालय, सल्यान र जुम्लाको कार्यक्रम बजेटबाट एक करोड ५४ लाख ११ हजारसमेत गरी कुल नांै करोड ४९ लाख ११ हजार रुपैयाँ २१ जेठ २०८१ मा रकमान्तर गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट दिग्दर्शनले १५ जेठ पश्चात रकमान्तर नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रालयले कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान कार्यक्रमका लागि एक करोड २० लाख विनियोजन भएकोमा ५ असार २०८० मा रकमान्तर गरेको छ ।

सुर्खेतको इत्राममा रहेको एक विद्यालयको खेल मैदान तथा घेराबारका लागि उक्त कार्यक्रमबाट ५० लाख र दैलेखका सात विद्यालयलाई प्रति विद्यालय १० लाखका दरले तारवार एवंम घेराबार निर्माण गर्ने भन्दै समर्पण गर्नुपर्ने बजेट आर्थिक बर्षको अन्त्यमा निर्माण कार्यमा रकमान्तर गरिनु गैर कानूनी रहेको महालेखाले औल्याएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गर्न पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको एक करोड बजेटबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेतालाई पुरस्कार वितरण गर्न मन्त्रालयले चालु शीर्षकमा १६ फागुन २०७९ मा २५ लाख ५५ हजार रकमान्तर गरेको छ ।

सुत्केरी पोषणको बजेट रिएजेन्ट खरिदमा
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सुत्केरीको पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि व्यवस्था भएको बजेटमै रकमान्तर गरेको छ । कार्यालयको आवश्यकता अनुसार प्रदेश मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्नेमा रिएजेन्ट खरिदमा बजेट व्यवस्था नभएको भन्दै एक करोड ९७ लाख सुत्केरी पोषण कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेको छ ।

उच्च शिक्षा व्यवस्थापन शिर्षकबाट सल्यानको एक विद्यालयको खेल मैदान निर्माण गर्न चार लाख ७७ हजार रुपैयाँ ७ असार २०८० मा रकमान्तर स्वीकृत भएको छ । सोही मितिमा राउटे छात्रवृत्ति कार्यक्रमको एक करोड ७१ लाख मन्त्रालयले रकमान्तर गरी सामाजिक विकास कार्यालयमा पठाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थप गरिएको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिएन ।

नियमविपरित प्रदेश अस्पताललाई बजेट
कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ८ मा निकायबाट स्पष्ट कारण र औचित्य खुलाई स्वीकृत विकास कार्यक्रमबाट संशोधनका लागि अनुरोध गरेकोमा मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने र उपदफा ९ ले नयाँ कार्यक्रम थप्न नपाउने व्यबस्था गरेको छ ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई विशेषज्ञ तथा विशेष सेवा व्यवस्थापन गर्न विविधबाट एक करोड बजेट रकमान्तरबाट थप गरेको छ । तर, थप बजेटबाट अस्पतालको बिशेषज्ञ र विशेष सुविधामार्फत सेवा प्रवाहमा परेको प्रभावको मूल्याङ्कन नै नगरी बजेट दिएको छ । अस्पतालको पुँजीगत सामान खरिदबाट बचत चार करोड २१ लाख ५४ हजार नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने मन्त्रालय कार्य नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले भनेको छ ।

मन्त्रालयले २० असार २०८० मा सशर्त अनुदान अन्तर्गत मातृ तथा शिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती रक्तसञ्चार कार्यक्रमका लागि स्वीकृत बजेटबाट प्रदेश अस्पताललाई एक करोड ३२ लाख ५० हजार, मेहेलकुना अस्पताललाई आठ लाख र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, रुकुम पश्चिमलाई १८ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरी पठाएको छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा दिएको खर्चको उपयोगिता भए नभएको विश्लेषण मन्त्रालयले गरेको छैन ।

त्यस्तै, प्रदेश अस्पतालमा क्याथल्याबसहितको मुटुरोग सेवा सञ्चालनमा ११ करोड ७८ लाख वित्तीय हस्तान्तरण रकमबाट २९ फागुन २०७९ मा रकमान्तरमार्फत थप गरेको छ । बजेटमा उल्लेख नभएको (नयाँ कार्यक्रम नगर्ने) तथा पुँजीगत शीर्षकबाट चालु शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान मन्त्रालयले पालना गरेको छैन ।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असफल
प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालय असफल देखिन्छ । प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा दैखेलको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर निर्माण, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति, दुर्गम जिल्लामा घुम्ती स्वास्थ्य तथा प्रयोगशाला शिविर, सुर्खेत जिल्लाको छिन्चुमा प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना, प्रदेशका जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारिएका छन् ।

अल्जाइमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनेमिया, हेमोफेलिया, थामासेमिया, मुटु, मृगौला, मस्तिष्कमा चोट, मस्तिष्कघात, स्पाइनल इन्ज्युरी रोगबाट पीडित बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको अभिलेख तथा प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र समयबद्ध गर्न विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना अभिलेख प्रतिवेदन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा मन्त्रालय असफल देखिएको छ । जनसरोकारका प्रत्येक्ष सवालमा जोडिने विषयहरुमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।

एकै प्रकृतिका दोहोरो संरचना
शिक्षा सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा छुट्टै संयन्त्र रहेको अवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले नौ जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय तथा सुर्खेतमा शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना गरी जिल्लाका विद्यालय भवन निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण, युवा लक्षित तालिम लगायतका कार्य गर्दै आएको छ ।

संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कार्य स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण क्रियाकलाप स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएको अवस्थामा सो कामका लागि अलग सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरेको औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले लागतको मूल्याङ्कन गरी कार्यालय सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन पनि कमजोर
मन्त्रालयले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म तीन नीति, तीन ऐन, दुई योजना, १७ निर्देशिका, एक रणनीति तथा पाँच कार्यविधि पारित गरेको विवरण महालेखाले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमा राखेको छ ।

मन्त्रालय मातहतको कार्य सम्पादन गर्न तोकिएका काममध्ये शिक्षा, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण, उपेक्षित उत्पीडित वर्ग, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश घरेलु हिंसा नियन्त्रण कानुन, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन लगायतका ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका र कार्यविधि तर्जुमा मन्त्रालयले अझैसम्म पनि गर्न सकेको छैन ।