हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेका योजना तथा कार्यक्रममा अनियमितता बढ्दै गएको छ । एकातिर विकास निर्माणका काम लथालिंग छन् । भने अर्कोतिर बेथितिमाथी बेथितिका चाङ बढेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म पालिकाको कुल बेरुजु ६ करोड ४३ लाख १२ हजार रुपैंयाँ पुगेको छ । तर पालिकाले बेरुजू घटाउनुको साटो थप बेरुजु थप्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पालिकाले भातमासु सहितको खाना तथा विविध खर्चमा मात्रै ४८ लाख ९३ हजार खर्च गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र उलंघन गरी खाना तथा विविध खर्च अन्तर्गत ४८ लाख ९३ हजार खर्च गरेको हो ।

त्यस्तै पालिकाले गत आर्थिक वर्ष कार्य सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा नगरी बैठक भत्ता, तालिम, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रममा ४३ लाख ६७ हजार खर्च गरेको छ । यस पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि निकै कमजोर छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागु गरेको पाईएन । जसले गर्दा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सोमाथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा सिमिकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा शिर्षकमा ५८ लाख ८० हजार रकम सुविधा वापत भुक्तानी भगरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ अनुसार सुविधा रकम भुक्तानी गरिएको हो । तर सुविधा वापतको ठुलो रकम खाने जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार १० करोड भन्दा बढी रकमको वस्तु, निर्माण, परामर्श लगायत खरिद गर्दाखरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्दछ । तर सिमिकोट गाउँपालिकाले खरिद गुरुयोजना नै तयार नगरी मापदण्ड विपरित १७ करोड ३२ लाखको वस्तु, निर्माण, परामर्श खरिद गरेको छ ।

पालिकाले भ्रमण तथा अनुगमन वापत एक लाख ९६ हजार खर्च लेखेकोमा अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको छैन । भने भ्रमण उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरेको छैन । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार भ्रमण÷अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेर मात्र भ्रमण अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस बारे पालिकाले नियम विपरित काम गरेको हो ।

त्यस्तै पालिका भित्र रहेका करदाताहरूको अभिलेख व्यवस्थित छैन । कर बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझ्ने परिपाटी छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरी करको दायारामा ल्याउन पालिका चुकेको छ ।

पालिकाले वडा नं. ७ का वडा अध्यक्षलाई वडा सञ्चालन खर्च वापत एक लाख ६७ हजार ८७४ रुपैंया भुक्तानी गरेको देखियो । राजनैतिक पदाधिकारीहरुलाई कार्यालयको आर्थिक अधिकार नहुने भएकाले वडा कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरी कर्मचारी मार्फत प्रशासनिक खर्च भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

भरपाई केरमेट गरी बाख्रा वितरण
पालिकाको रकमबाट गत वर्ष नयाँ बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम अन्तरगत बाख्रा वितरण गर्दा अनियमितता भएको देखिन्छ । किनकी भरपाई नै केरमेट गरी बाख्रा वितरण गरिएको छ । बाख्रा वितरणका लागि पालिकाबाट १८ लाख ६० हजारको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो ।

हिरा कृषि तथा जडिबुटी फर्म चंखेली–४ हुम्लाबाट ९६ गोटा बाख्रा खरिद गरी विभिन्न १२ जनालाई ७ वटा बाख्रा र एउटा बोकाको दरले वितरण गरेको भरपाई पेश भएको छ । उक्त भरपाईमा बाख्रा बुझ्ने र बाख्राको बीमा गराउनेको नाम फरक परेको छ ।

बीमाको कागज अनुसार ९४ वटा बाख्राको बीमा गराएको तथा ४ जनालाई सुरुमा ६ वटा बाख्रा वितरण गरेको भरपाई गराएकोमा पछि केरमेट गरेर ७ वटा बाखा लेखेको देखिन्छ । यसरी ९६ वटा बाखा खरिद गरी वितरणको भरपाईमा ८४ वटा बाखा र १२ वटा बोका रहेको, खरिद गरेको बाख्रा भन्दा कम बीमा गराएकोले बाख्रा वितरण सम्बन्धमा विश्वस्त हुने आधार छैन । ९६ बाख्रा खरिद र ९४ बीमाको कागज पेश भएपनि थप २ बाख्राको बीमा पेश गरिएको छैन ।

बिल भरपाई नराखी भुक्तानी
गत वर्ष सिमिकोट गाउँपालिकाले केही काम गर्दा बिल भरपाई वेगर भुक्तानी गरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को ३९ (५) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल भरपाई प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर पालिकाले भुक्तानी गर्दा विल भरपाई संलग्न नराखी तीन वटा कामको सिधै भुक्तानी गरेको पाइएको छ । जसमा मध्यकालिन खर्च संरचना निर्माण अन्तर्गत चार लाख ४९ हजार ८५३ रुपैंयाँ बिल भरपाई नराखी भुक्तानी गरिएको हो ।
त्यस्तै वार्षिक योजना पुस्तक छपाई गर्दा एक लाख २९ हजार ९९९ रुपैंया पनि बिल भरपाई वेगर भुक्तानी गरिएको छ । भने पानस ट्रेडिङ एण्ड सप्लायर्सबाट सामाग्री खरिद गर्दा एक लाख ३० हजार रप्ैंया पनि बिल भरपाई नराखी भुक्तानी गरिएको हो ।

पालिकाले ८० प्रतिशत अनुदानमा हाइब्रिड तरकारी कम्पोजिट पकेट वितरण गर्न तथा महिला आय आर्जनका लागि तरकारी खेती विस्तार गर्न सात लाख ४० हजारको बीउ खरिद गरेको छ । तर भुक्तानी लिँदा उक्त बिउ वितरण गरेको भरपाईसहित २० प्रतिशत लाभग्राहीको सहभागिता भएको प्रमाण संलग्न नराखी भुक्तानी गरिएको छ ।

भरपाई नगरी छात्रवृत्ति र खाजाको रकम
गत वर्ष पालिकाले भरपाईविनै छात्रवृत्ति र दिवा खाजाको रकम भुक्तानी गरेको छ । विद्यालयगत तथ्याङ्कका आधारमा विद्यालयहरुलाई बाल विकास कक्षादेखि कक्षा–६ सम्मप्रति विद्यार्थी दैनिक २० रुपैंयाँका दरले विद्यालयलाई अनुदान दिने र विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको प्रतिलिपि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई स्थानीय तहमा संकलन गरी संख्या यकिन भएपश्चात मात्र थप अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

सोही अनुसार पालिकाले आइईएमआयएसमा प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई आधार मानि कक्षागत विद्यार्थीहरुको दिवा खाजा व्यवस्थापन वापत ७३ लाख ५८ हजार निकासा गरेको छ । तर आइईएमआयएस रेकर्डको आधारमा निकासा गरेपनि पालिकाले कुनै अनुगमन नगरको, दैनिक हाजिरी तथा खर्चको विल, भरपाईसमेत पेश नगरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
अतः गाउँपालिकाले अनुगमन गरी, प्रमाणित हाजिरी पुस्तिका पेश गर्न लगाई हाजिर भएका वास्तविक विद्यार्थी संख्यालाई दिवा खाजा खुवाए/नखुवाएको एकिन गरी हाजिरी भन्दा बढी विद्यार्थीलाई निकासा भएको रकम विद्यालयबाट फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९/८० अनुसार छात्रवृत्तीको लागी ८७ लाख २६ हजार रकम निकासा गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा इएमआइएसमा प्रवृष्टि भएको संख्यालाई सत्यापन भरी विद्यार्थी संख्या यकिन गरी मात्र कक्षा १–५ का गैर आवासीय छात्रा विद्यार्थीलाई बार्षिक हजार रुपैंयाँ, ६ देखि ८ कक्षाका गैर आवासीय छात्रा विद्यार्थीलाई बार्षिक एक हजार पाँचा सय र दलित विद्यार्थीलाई चार सय छात्रवृत्ति अनुदान निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पालिकाले इएमआइएसमा प्रविष्टि भएको तथ्याङ्कको आधारमा पालिका अन्तर्गतका २५ वटा विद्यालयमा छात्रवृत्ती रकम निकासा गरेको छ । इएमआइएसमा प्रवृष्टि भएको संख्यालाई सत्यापन नगरी विद्यार्थी संख्या मात्र यकिन गरी छात्रवृत्ति अनुदान निकासा गरेको नियमसंगत देखिँदैन । साथै विद्यालयले छात्रावृत्ति वितरण गरेको भरपाई पेश भएको छैन । अतः पालिकाले सत्यापन पश्चात निकासा दिने र सोको अनुगमन गरी विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणको भरपाई पालिकामा पेश गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीबाट प्रकाशित कार्यक्रम कार्यान्वन पुस्तिकामा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान पहलो पटकमा विद्यार्थी संख्याको ७५% संख्यालाई पहिलो चौमासिकमा दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै शैक्षिक सत्र–२०८० को विद्यार्थी भर्नाको विवरण पाठ्य पुस्तक खरिद र वितरण गरेको विवरणका आधारमा एकिन गरी नपुग हुने रकम मात्र थप २५% बाट अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

तर पालिकाले उक्त व्यवस्थाको पालना नगरी एकमुष्ठ १९ लाख ९४ हजार ६ सय ४४ पाठ्यपुस्तक वापतको रकम निकासा गरेको छ । विद्यालयले विधार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको भरपाई पेश गरेको छैन । समयमै पाठ्यपुस्तक वितरण गरे नगरेको सम्बन्धमा पालिकाले विद्यालयको नियमित अनुगमन गरी अधावधिक विवरण पनि तयार गरेको छैन ।

तलबमा बढि भुक्तानी, सोझै औषधी खरिद
गत आर्थिक वर्ष यो पालिकाले स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीलाई तलब दिदाँ बढि भुक्तानी गर्नुका साथै प्रक्रियाविनै सोझै औषधी खरिद गरेको छ । पालिकाले सशर्त अनुदान अन्तर्गत स्थानीय तह स्वास्थ्य कर्मचारीको तलब कार्यक्रमको लागि हस्तान्तरण भएको रकमबाट ३० लाख ३६ हजार ६० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा नौ लाख ९३ हजार ९८२ रुपैंया बढि भुक्तानी भएको छ । सो रकम संघीय संचितकोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) मा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको औषधीजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

तर पालिकाले नियमविपरित गत वर्ष २७ लाख ५० हजारको औषधी सोझै खरिद गरेको छ । खरिद गरेका उक्त औषधी कुन कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन समेत भएको देखिँदैन । आपूर्ति हुने औषधी डब्लु.एच.ओ. सटिफाइड हुनुपर्ने औषधीको उत्पादन मिति, व्याच नं र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का नउठाएको पाइएको छ ।