कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को छैँठौं प्रतिवेदन अनुसार यहाँका स्थानीय तहको बेरुजु १८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख १० हजार बाँकी रहेको देखाएको हो ।

बेरुजु फस्यौट तथा सम्परीक्षणमा कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहको २०७८÷७९ वर्षसम्मको कुल बेरुजु १५ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख ४५ हजार रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट ४८ करोड ४८ लाख ५६ हजार फस्र्योट भई १५ अर्ब ३५ करोड ४८ लाख ८९ हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विगतका वर्षको बेरुजुसहित आर्थिक वर्ष २०७९÷७९ को लेखापरीक्षणबाट थप भएको तीन अर्ब ५५ करोड १२ लाख २१ हजार र सम्परीक्षणबाट थप भएको नौ करोड ६२ लाख नौ हजार समेत गरी १८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख १० हजार बेरुजु बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णालीका रहेका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७७ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षक गराएका थिए । हुम्लाको अदानचुली र चंखेली गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ ।

समग्र आय व्यय घट्यो, आन्तरिक स्रोत पनि कम
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीका स्थानीय तहको संमग्र आय व्यव आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लेखापरीक्षण भएका ७७ स्थानीय तहको जिम्मेवारी पाँच अर्ब चार करोड ९२ लाख रहेको थियो । त्यो आय व्यव आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लेखापरीक्षणमा ४७ अर्ब दुई करोड ८१ लाख मध्ये ४७ अर्ब १६ करोड ८७ लाख खर्च भएको छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्च २६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख, पुँजीगत खर्च १३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख र वित्तीय तथा अन्य खर्च सात अर्ब ४९ करोड २६ लाख गरी चार अर्र्ब ९० करोड ८५ लाख आगामी वर्षको लागि जिम्मेवारी सरेको महालेखाले जनाएको छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर देखिएका छन् । स्थानीय तहको आन्तरिक आयले चालु खर्च धान्न नसकेको अवस्था देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५४ देखि ६३ सम्म स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर तथा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था रहेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन नगर्दा कर्णालीका स्थानीय तहले न्यून राजश्व संकलन गरेका हुन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लेखापरीक्षण भएका ७७ स्थानीय तहको कुल आन्तरिक आय ६५ करोड ७४ लाख रहेको महालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

खर्च व्यवस्थापनको नियम नै उल्लघंन
कर्णाली प्रदेशमा लेखापरीक्षण गरिएका ७७ स्थानीय तहको कुल खर्चमध्ये चालु खर्च २६ अर्व ५४ करोड ६६ लाख (५६.२८ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च १३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख (२७.८४ प्रतिशत) र वित्तिय तथा अन्य खर्च सात अर्ब ४२ करोड २६ लाख (१५.८८ प्रतिशत) खर्च रहेको छ ।
यस स्थितिले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (४) बमोजिम स्थानीय तहले आफूले उठाएको आन्तरिक राजश्व र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजश्व तथा व्ययको अनुमान पेस गर्नु पर्ने प्रावधानको पालना हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेश र पारित तथा दफा ७३ मा खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि उल्लेख रहेको त्यो पनि स्थानीय तहले पालना नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

वर्षेनी बढ्दो बेरुजुको ग्राफ
आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ७७ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपलब्ध गराइएको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक पाँच हजार २७ दफा र लगती आठ हजार ३५ दफाबाट तीन अर्ब ६९ करोड सात लाख ३६ हजार बेरुजु औल्याइएकोमा स्थानीय तहहरुवाट प्राप्त प्रतिक्रियाबाट २५ करोड ६० लाख ३४ हजार बेरुजु फछ्र्यौट हुँदा दुई करोड तीन लाख १० हजार बेरुजु थप भई तीन अर्ब ४५ करोड ५० लाख १२ हजार बेरुजु बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

बाँकी रहेको बेरुजुको बर्गिकरण स्थिति अनुसार वर्गीकरण असुल गर्नुपर्ने ४१ करोड ९४ लाख ७७ हजार (१२.१४ प्रतिशत), नियमित गर्नुपर्ने दुई अर्व ६६ करोड ८० लाख ७३ हजार (७७.२१ प्रतिशत), अनियमित भएको एक अर्व ३५ करोड १७ लाख ३० हजार (३९.१० प्रतिशत), प्रमाण कागज पेस नभएको एक अर्ब ३१ करोड ६२ लाख १३ हजार (३८.१० प्रतिशत), सोधभर्ना नलिएको एक लाख ३० हजार र पेस्की बेरुजु ३ करोड ६७ लाख ४६ हजार २ सय (१०.६४ प्रतिशत) गरी तीन अर्ब ४५ करोड ५० लाख १२ हजार पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच छैन् समन्वय
प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट लगायतका अन्तर सम्बन्धित विषयहरूमा समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेशले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न गरे पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना योजनाहरु आफैँले सञ्चालन गरेको, स्थानीय तहले गर्ने कार्यको लागि समेत प्रदेशस्तरका कार्यालय स्थापना गरेको, स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट गरी पठाउनुपर्ने सबै रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको लगायतको स्थिति देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, साझा अधिकार सूचीमा रहेका कार्यको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन र विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न नियमित रुपमा प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकबाट निर्णय गराई आफ्नो कार्यसम्पादनमा सहजता आउने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय हुुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।