सुर्खेत : ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरुले चुनावमा जनतासँग यही बाचा गरेका थिए । जनतासँग कर्णालीको गरिवी, अशिक्षा हटाउँदै विकासको रथ कुदाउने कसम खाएका थिए । लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेश र यहाँका नागरिक केन्द्रकृत राज्यको शिकार बनेको भन्दै विकास निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए ।

तर दुईवर्षको अवधिमा जनतासँग गरेका बाचा र आश्वासनका पोकाहरु रित्तै देखिएका छन् । जनताको अमूल्य मत लिएर कर्णाली प्रदेश सभामा आएका दलहरु अन्तत चुनावमा जनतासँग गरेका बाचाहरु बिर्सिएका हुन् । कर्णालीको साझा समस्याभन्दा पनि सांसदहरु आफ्नो गुट र कार्यकर्ता रिझाउँन केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
गरिबी, भोकमरी र विकास निर्माणलाई ओझेलमा पार्दै सांसदहरु जनअपेक्षा अनुसार कानुन निर्माणमा व्यस्त रहनुको साटो अलमलमै छन् । दुईवर्ष पुगेको अवसरमा प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार खुल्ला अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना ग¥यो ।

सोहीक्रममा सर्वसाधारणले सांसदप्रति तीव्र आक्रोश पोखेका छन् । जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका कानूनहरु निर्माण गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आक्रोश पोखेका छन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनहरु बन्न नसकेको, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको, छाउपडी प्रथा, महिलाहिंसा र गरिबी न्यूनिकरण हुन नसकेको र विकास निर्माणमा शान्ति सुरक्षा पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै सहभागीहरुले तीव्र आक्रोश पोखे । प्रदेश तीव्र विकास र गरिबी अन्त्य गर्ने गरी प्रदेश सभाले कानूनहरु निर्माण गर्न नसकेको भन्दै सहभागिहरुले आक्रोश र गुनासो पोखेका छन् ।

कार्यक्रममा मप विश्विद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकालले संसद र सरकारले राजधानीको विकराल अवस्थासमेत नदेखेको बताए । ‘राजधानीको सडकको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ, सरकार र संसदले वरिपरीकै सडक देख्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रदेशद्वार हो, कम्तीमा सडकलाई मात्रै भए पनि सुधार गरौँ ।’ वीरेन्द्रनगरले कर्णाली प्रदेशको समग्र अवस्था झल्काउने भन्दै राजधानीका सडकहरुको विस्तार गर्न सुझाव दिए । उनले कानुनहरु निर्माण गर्दा नागरिकसामु लगेर सुझाव संकलन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभाले कानुन नबनायसम्म स्थानीय तहले कार्य्विधि बनाउन नसकेको भन्दै छिटो कानुन बनाउन आग्रह गरे ।

त्यस्तै कम्प्युटर एशोसियसन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पूर्णदेव अधिकारीले प्रदेशसभाले जनअपेक्षा अनुसार कानूनहरु निर्माण गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले दुई वर्षदेखि डिजिटल प्रदेशको अभ्यास गरिरहेको छ तर संसदले सूचना प्रविधि कानूनी निर्माण गर्न सकेको छैन’ उनले ‘संसद र सरकारले कार्यान्वयनभन्दा कार्यक्रम गर्नका निम्ति मात्रै कार्यक्रम गरेको आरोप लगाए । कर्णालीमा आउने पर्यटकहरुको तथ्याङ्क राख्न र पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी दिन सबै दश वटै जिल्लामा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनु रहेको बताए । यस्तै सहभागीहरुले प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानुनहरु नागरिक सामु लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अधिवक्ता सीमा धामीले संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन । कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष शान्ति सिंहले सामुदायिक वनमा महंगो कर लगाइएको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरिन । आशा सञ्जालका सविना वानुले महिलालाई सुरक्षित खालका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन । मुस्लिम महिलाहरुलाई तलाकको समस्याका कारण सुरक्षित हुन समस्या भएकोले उनीहरुको सुरक्षाको लागि कानुन बनाउन जरुरी रहेको औल्याइन । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग कर्णाली प्रदेशका सदस्य डा.दिपेन्द्र रोकायले कर्णाली प्रदेशको बहुआयमिक गरिवी घटाउनुको साथै प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताए ।

महत्वपुर्ण विधेयक समितिमै थन्किए

कानून निर्माणको मुख्य थलोका कर्णाली प्रदेश सभाबाट दुई वर्षमा २९ विधेकहरु पारित गरेको छन् । यो अवधिमा जम्माजम्मी एकसय नौं वटा बैठक बसेको छ । संसदलाई सघाउने गरी गठन भएका विभिन्न समितिहरु पनि सक्रिय हुँदाहुँदै पनि विषयगत समितिहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।

विगत दुई वर्षमा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको ३४, सामाजिक विकास समितिको ५४, सार्वजनिक लेखा समितिमा ४१ र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा १५ वटा बैठक बसेका छन् । हालसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएका ३७ विधेयक मध्ये केही महत्वपुर्ण विधेयकहरु भने मिनी संसद अर्थात विषयगत समितिमा थन्कीएका छन् ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र महत्वपूर्ण विधेयकहरु वर्ष दिनदेखि मिनी संसदमा थन्कीएका हुन् । कर्णाली प्रदेशका सचिव जीवराज बुढाथोकी अनुसार खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता सुनिश्चित गर्न बेनको विधेक २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवाप्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र सरकारी निजी साझेदारी निजी साझेदारी विधेयक झण्डै एक वर्षदेखि संसदीय समितिमै थन्कीएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चैत १ गते संसदमा दर्ता गरेको विधेयक खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक संसदबाट थप छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो । त्यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चैत १० गते संसदमा दर्ता गरेको प्रदेश उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सामाजिक समितिमै थन्कीएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत चैत १० गते संसदमा दर्ता गराएको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा थन्कीएको छ । संसदको बैठकले यि दुबै विधेयकहरुमा थप लछफल गर्नुपर्ने समितिमा पठाएका थिए । तर समितिमा पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि टुङ्गीन सकेका छैनन् । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले गएको भदौ २४ गते संसदमा दर्ता गराएको विधेक पनि सामाजिक विकास समितिमै अल्झीएको छ । विधयक छलफलका लागि सरोकारवालासँग लिने तयारी गरिएको छ ।