सुर्खेत, १९ चैत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग रकम जुटनेक्रम जारी रहेको छ ।  बुधबार कुमारी बैंकको तर्फबाट १० लाखको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ । कुमारी बैंक सुर्खेत शाखाका प्रवन्धक हिमालय प्रसाद मुडभरीले १० लाखको चेक प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाको उपस्थितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोा भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, आम नागरिक सबैको सहकार्य रहेको भन्दै सहयोग दाताहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । सोही अवसरमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट ५१ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ सहयोग कोषलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्माले चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।

यस अघि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा सोमबार मात्रै १२ लाख ५० हजार रकम जम्मा भएको छ । सिटिजन्स बैंक सुर्खेतले ७ लाख, सिद्धार्थ वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. सुर्खेतले २ लाख, नेपाल मगर संघ जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले २ लाख, सिद्धार्थ सञ्चार सहकारी संस्था (सुनगाभा टेलिभिजन) सुर्खेतले ७५ हजार, लगनशील महिला लघु उद्यमी सहकारी संस्था लि. सुर्खेतले ५० हजार र सिद्धार्थ नेशनल एकेडेमीले २५ हजार गरी जम्मा १२ लाख ५० हजार जम्मा भएको छ । त्यसैगरी उक्त कोषमा सिद्धार्थ बैंक सुर्खेतले १० लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो भने प्रदेशमा सम्पूर्ण मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरुले एक महिनाको तलव जम्मा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

कोषमा प्रदेश सरकारको ५० करोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँको विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त कोष स्थापनाको घोषणा गरेको हो ।  त्यस्तै कर्णालीका सबै जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी प्रत्येक जिल्ला स्थित जिल्ला अस्पतालहरुलाई तत्काल व्यवस्थापनका लागि ३० लाखका दरले रकम पठाइएको छ ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले कोरोना संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने कर्णाली प्रदेशका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा भौतिक कार्य व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । कर्णाली प्रदेशभित्रका कार्यरत विशेषज्ञ, छात्रवृत्ति र करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता दिने पनि निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।