इकान्तिपुरबाट
सुर्खेत, ३० चैत्र ।

कर्णाली सरकार र यहाँका स्थानीय तहले कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) विरुद्ध लड्न पौने १ अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेका छन् । कोषको ठूलो रकम राहत वितरणमा खर्च भइरहेको छ । कर्णाली सरकारले चैत ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कोषमा हालसम्म विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र व्यक्तिले थप १ करोड ८ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार कोषको रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले मंगलबार ७९ वटा स्थानीय तहलाई १३ करोड २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । २४ नगरपालिकालाई २० लाख र ५४ गाउँपालिकालाई १५ लाखका दरले खर्चने गरी बजेट दिने निर्णय भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई भने ३० लाख दिने निर्णय भएको छ ।

यस बाहेक प्रदेश सरकारले कोषबाट १० वटा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ५० लाखको दरले ५ करोड रुपैयाँ दिएको छ । वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताए । त्यस्तै सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रुकुमपश्चिमस्थित चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पतालका रूपमा पूर्वाधार विकास गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

सुरुका पाँच दिन क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग भएको र हाल खुलामञ्चस्थित क्वारेन्टाइनमा खाना पु¥याइरहेको वीरेन्द्रनगरस्थित होटल अशोकालाई ३७ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको मन्त्री ज्वालाले बताए । उनका अनुसार कोषका अतिरिक्त सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ करोड रुपैयाँको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया थालेको छ ।

स्थानीय तहका आ–आफ्नै कोष
स्थानीय तहले पनि कोरोनालाई लक्षित गर्दै विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष खडा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले दिने बजेट छोडेर बिहीबारसम्म यहाँका स्थानीय तहले २५ करोड ७४ लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन् । सबैभन्दा बढी सुर्खेतका स्थानीय तहले ६ करोड ८२ लाखको कोष बनाएका छन् । हुम्लाका स्थानीय तहले सबैभन्दा कम ३० लाखको कोष बनाएका छन् ।

कान्तिपुरले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सल्यानमा ४ करोड २४ लाख, दैलेखमा ४ करोड ५ लाख, जुम्लामा २ करोड ४७ लाख, मुगुमा २ करोड १० लाख, रुकुम पश्चिममा २ करोड ७ लाख, जाजरकोटमा १ करोड ७६ लाख, कालीकोटमा १ करोड ५३ लाख र डोल्पामा ४० लाखको कोष स्थापना भएका छन् । कतिपय स्थानीय तह भने अलमलमा देखिएका छन् । डोल्पा, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला र मुगुका ९ स्थानीय तहले कोष स्थापनाको निर्णय गरिसकेका छैनन् । मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका अध्यक्ष उज्जन शाहीले हालसम्म १२ लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि कोष निर्माणबारे निर्णय भइनसकेको बताए । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म गाउँपालिकाको कोषबाट रकम खर्च गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कोष स्थापनाका लागि कानुनी प्रक्रियाबारे बुझ्ने काम भइरहेको छ, छिट्टै निर्णयमा पुग्छौं ।’

रकमान्तर गरेर कोष
प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मातहत रहेको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकबाट कोषका लागि बजेट झिकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा खर्च कार्यविधि–२०७६’ पारित गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानीय तहले भने विकास बजेटका साथै अन्य विभिन्न शीर्षकको बजेट कोषमा रकमान्तरण गरेका छन् । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले महिला लक्षित स्वरोजगार कोष, सर्पदंशका बिरामीका लागि छुट्ट्याइएको उपचार कोष र भइपरी आउने खर्च शीर्षकको बजेट कोषमा जम्मा गरिएको जनाएको छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले समपूरक कोष र लक्षित वर्गको बजेट रकमान्तरको तयारी भइरहेको बताइन् । संक्रमित मुलुकबाट आएका मान्छेहरूको आवतजावत बढी हुने यी नगरपालिकाले एक–एक करोड रुपैयाँको विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष स्थापना गरेका छन् ।

यसका अतिरिक्त सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोषमा आ–आफ्ना तर्फबाट योगदान गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संघ संस्थालाई आह्वान गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सकारका मन्त्रिपरिषद् सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले एक महिनाको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिकाका कर्मचारीले एक दिनको तलब र नगर कार्यपालिका सदस्यले दुई दिनको बैठक भत्ता जम्मा गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख सेजुवालले बताइन् ।

यसरी हुँदै छ खर्च
प्रदेश सरकारले रकम सिधै खर्च नगरी स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थान कोष, विभिन्न अस्पताल र अन्य निकायमार्फत दिएको छ । उक्त रकम क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन र औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा खर्च हुने गरेको छ । स्थानीय तहले भने अधिकांश बजेट राहत वितरणमा खर्चेका छन्। यसका साथै साबुन, स्यानिटाइजर, मास्क वितरणमा बजेट खर्च भइरहेको छ। प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बिहीबारसम्म करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको दाल, चामल, नुन र तेल वितरण गरिएको जनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले नगर क्षेत्रका करिब ६ हजार ६ सय व्यक्तिलाई उक्त राहत वितरण गरिएको बताए । बाहिरबाट आएर डेरामा बस्ने करिब ५ हजार ५ सय व्यक्ति रहेका र उनीहरूलाई पनि राहत वितरण गरिने उनको भनाइ छ । वीरेन्द्रनगरले २ करोड ८० लाखको राहत कोष स्थापना गरेको छ । सुर्खेतकै बराहताल गाउँपालिकाले १० वटा वडालाई ३ लाखका दरले राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री (साबुन, मास्क, स्यानिटाइजर) वितरण गर्न रकम निकासा गरिएको जनाएको छ ।

केही स्थानीय तहले भने राहतभन्दा स्वास्थ्य सामग्री र सचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले वडाका टोलटोलमा ‘युनिट एक्सन टिम’ परिचालन गरेर तथ्यांक संकलन भइरहेको र वास्तविक अवस्था आएपछि मात्र राहत वितरण योजना कार्यान्वयन गरिने बताए । विपद् व्यवस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरिए पनि १ करोडसम्म खर्च हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हतारमा राहत वितरण गर्नुभन्दा टोलटोलमा जनस्वास्थ्यको अवस्था र हरेक परिवार तथा व्यक्तिको विवरण संकलन गरेपछि मात्र राहत वितरण गर्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘सही तथ्यांकले सम्भावित संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा पनि सघाउ पु¥याउँछ ।’

स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारबाट प्राप्त राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा वितरण गरिरहेका छन् । उक्त कार्यविधिमा राहत पाउन सम्बन्धित पालिकाको स्थायी बासिन्दा प्रमाणित हुने नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्ने उल्लेख भएकाले डेरामा बस्नेहरू वञ्चित भइरहेका छन् । वीरेन्द्रनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकाल यो समस्याको समाधानका लागि डेरामा बस्नेको लगत संकलन गरी वितरण थालिने बताउँछन् ।

के भन्छन् विज्ञ ?

विश्व स्वास्थ्य संगठनमा रहेर नेपालसहित विभिन्न देशमा जनस्वास्थ्यविज्ञका रूपमा काम गरेका नरबहादुर कार्की समुदायको सूक्ष्म अध्ययनपछि मात्र राहत वितरण गरिनुपर्ने बताउँछन् । कोरोनाको सम्भावित संक्रमण र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा वडाभन्दा तल झरेर टोलटोलमा ‘फोर आर’ (रिपोर्ट, रिकोनाइज, रेगुलेट र रिपोर्ट) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा पहिले समुदायमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको विवरण र विदेशबाट आएका तथा क्वारेन्टाइमा बसेका सदस्यको अभिलेख राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि शंकास्पद बिरामी पहिचान गरी उनीहरूमाथि नियमन गर्ने र विवरण पालिकामा दिनुपर्छ ।’

यसका लागि वडाभित्र २० देखि ३० घरको युनिट निर्धारण गरी ५ जनासम्मको ‘युनिट एक्सन टिम’ बनाइनुपर्ने उनले बताए । टिममा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शिक्षक, टोल विकास संस्थाका मान्छेलाई राख्न सकिने उनको भनाइ छ । राहत वितरण टड्कारो आवश्यकता भए पनि समुदायको यथार्थ चित्र नआई गरिने कामले संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र लक्षित वर्गलाई राहत वितरणमा जटिलता आउने उनले बताए ।