काठमाडौं, १० बैशाख ।
आन्तरिक स्रोतले धान्न नसकेपछि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजका लागि खर्च जुटाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग ऋण सहायता मागेको छ । राहतका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यसमध्ये २५ करोड अमेरिकी डलर (मंगलबारको विनिमय दरअनुसार ३० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ) एडीबीसँग मागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई तत्काल राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोतको दबाब भएपछि एडीबीसँग सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। चैत १६ मा सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजको लागत एक खर्ब ५० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको थियो। यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३.९ प्रतिशत हो ।

स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न घोषणा गरिएको राहत प्याकेजका लागि एडीबीको सहायता लिने भएको हो । लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिने अवस्थामा राजस्व गुम्ने खतरा टार्न एडीबीको सहयोग उपयोगी हुने बताइएको छ। एडीबीसँग कोभिड सम्बोधन खर्च सहयोग (केयर्स) कार्यक्रमअन्तर्गत यो सहायता मागिएको छ । यो एडीबीको काउन्टरसाइक्लिकल सपोर्ट फ्यासिलिटीअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित मुख्य तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । यसमा स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र छन् । २३ मार्चमा ५ करोड डलर फास्ट ट्रयाक बजेटरी सहायता स्वरुपमा एडीबीले स्वीकृत गरिसकेको छ । राहत प्याकेजमा ६४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागत पुग्ने अनुमान छ । आर्थिक क्षेत्रमा ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । मुख्यतः साना किसानलाई अनुदान र साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनिएको छ । यसमा ५० प्रतिशत महिला सहभागी गराउने योजना छ ।

आगामी योजना
अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ हाल नयाँ योजना नबने पनि अन्य क्षेत्रमा तयारी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ स्वास्थ बिमा अनुदान, ०७२ सालको भूकम्पमा जस्तै नगद प्रोत्साहनको सुविधा, कर्णाली रोजगार कार्यक्रमसरह वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई रोजगारी दिने विषय छन् । खाद्य सुरक्षातर्फ लकडाउनका कारण हुनसक्ने खाद्य संकट टार्ने योजना बनाइरहेको छ । त्यसबाहेक विशेष आर्थिक स्टिमुलसको पनि तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक क्षति २ देखि ४ प्रतिशत
अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपणअनुसार कोरोना संक्रमणले नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म क्षति हुनेछ । त्यसो त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा दुई खर्ब रुपैयाँको क्षति हुने अनुमान गरेको बताएका थिए । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेयता नागरिकको जनजिवन प्रभावित छ । कोरोनाको मुख्य असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्य असर पार्ने भए पनि गरिब तथा सीमान्तकृत समूहका मानिसमा लकडाउने ठूलो असर पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आठ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । बजेट घाटा जीडीपीको अनुपातमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । यस्तै रेमिट्यान्स आप्रवाह जीडीपीको ३ प्रतिशत घट्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।