सुर्खेत, १४ बैशाख ।
कोरोना भाइरसका कारण विकास निर्माण ठप्प छ । केही सिमित आयोजनाबाहेक प्राय योजनाहरु रोकिएका छन् । कोरोनाको त्रासपछि मजदुरहरु गाउँ फर्किएका छन् । मेसिनबाट गर्न सकिने कामहरु पनि हुन सकेका छन् । यदी कोरोनाको संक्रमण बढ्यो र लकडाउन थप लम्बियो भने कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च होला त ?

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । तर यो अवधिमा प्रदेश सरकारले विकास तर्फको १९ अर्ब २४ करोड ६० लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । अबको तीन महिनामा विकास बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । विकास बजेट कार्यान्वयन हुने अन्तिम समयमा लकडाउनले काम रोकिएका छन् । यसकारण पनि यो अवधिमा विकास बजेट खर्च नहुने चिन्तामा प्रदेश सरकार छ ।

बजेट खर्च नहुने चिन्ताका कारण लकडाउनकैबीच विपद् व्यवस्थापन समितिले विकास निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सामाजिक दुरी कायम राख्दै विकास निर्माण गर्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ । तर कर्णालीमा एकजना मात्रै संक्रमित भेटिएको खण्डमा मजदुरहरु काममा फर्कन सक्ने अवस्था छैन । महिनादिन कुर्दा पनि लकडाउन नखुलेपछि गाउँ फर्किएका मजदुरहरु महामारीकाबीच काममा फर्केलान् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तसम्म चार अर्ब ६८ करोड १९ लाख १४ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । अबको तीन महिनामा यो बजेट कसरी खर्च होला ? यसरी हेर्दा लकडाउन खुले पनि सरकारलाई बजेट खर्च गर्न भने मुस्किलपर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजिगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेट छ । जसमध्ये चैत्र मसान्तसम्म चालुतर्फ २० दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब ६३ करोड ४२ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै पूजिगततर्फ ९ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । लकडाउन कुलेकै अवस्थामा पनि अबको साढे दुई महिनामा यति ठूलो बजेट खर्च गर्न सरकार सफल हुन सक्दैन । यद्यपी कर्णाली प्रदेशका केही सांसदहरुले भने विकास बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बताएका छन् । केहीले भने लकडाउनकैबीच विकास निर्माणका कामहरु अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले पनि विकास बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा नलगाई विकास निर्माणका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको छ ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट मध्ये हालसम्म १३ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब ६८ करोड १९ लाख १४ हजार खर्च गरेको छ । जसमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको दुइ प्रतिशत अर्थात १४ करोड, ११ लाख ११ हजार बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ६ करोड १३ लाखा ६३ हजार र ६ करोड ९७ लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात चार करोड १७ लाख ३९ हजार बजेट खर्च गर्दा चालुतर्फ तीन करोड ७८ लाख ५३ हजार र पूजिगततर्फ ३८ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ प्रतिशत अर्थात ४३ करोड ४२ लाख चार हजार खर्च गर्दा चालुतर्फ २९ करोड ३८ लाख ७० हजार र पूतिगततर्फ १३ करोड ६८ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मालिमा तथा कानून मन्त्रालयले ४१ प्रतिशत अर्थात २८ करोड ९९ लाख ५४ हजार खर्च गर्दा चालुतर्फ २७ करोड ९८ लाख एकहजार र पूँजिगततर्फ एक करोड १५ लाख दुई हजार खर्च गरेका छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १७ प्रतिशत अर्थात ६० करोड ४२ लाख चार हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४० करोड १० लाख ९२ हजार र पूँजिगततर्फ २० करोड ३१ लाख ११ हजार खर्च गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले साढे २६ प्रतिशत अर्थात १३ करोड ७० लाख एक अर्ब २४ करोड ७४ लाख ७७ हजार खर्च गर्दा पूँजिगततर्फ ७४ करोड ९६ लाख ९५ हजार र पूजिगततर्फ ३७ करोड ७३ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२ दशमलव ८० प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ३७ करोड २८ लाख ४ हजार मध्ये चालुतर्फ १६ करोड ३९ लाख आठ हजार र पूजिगततर्फ एक अर्ब २० करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभाले ६ करोड ३३ लाख ९९ हजार, मुख्य न्यायाधिवत्ताको कार्यालयले ६२ लाख ८५ हजार, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ९५ लाख ८२ हजार र कर्णालीका स्थानीय तहले ४७ करोड ७१ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेख नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

‘अब विकास बजेट स्वास्थ्यमा लगाऔं’
लकडाउनको अवधि लम्बियो र विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण विकास बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्णालीका सांसदहरुले बताएका छन् । विकास बजेटले अब औषधि र उपकरण खरिद गरेर जिल्ला अस्पताल र प्रदेश अस्पतालको अवस्था सुधार्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

‘विकास बजेट खर्च नहुने परिस्थिति आयो भने सम्पूर्ण बजेट कर्णालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा लगानी गर्न सकिन्छ’ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छ्न्, ‘स्वास्थ्य परीक्षणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने र संक्रमित उपचारका लागि गर्न सक्ने गरी अस्पतालको स्तरबृद्धिमा लगानी गरौँ ।’ महामारी आउन नदिन लकडाउनलाई कडाई गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षण नै उत्तम विकल्प भएको तर्क छ ।
सांसद गोपाल शर्माले भने लकडाउन लम्बिएको खण्डमा विकास बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बताए । ‘कोरोना महामारी कर्णालीका लागि एउटा अवशर हुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘पूजिगत तर्फको सम्पूर्ण बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाऔं, सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारौंँ ।’ कोरोना महामारी कर्णालीका स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने अवसर भएको उनको तर्क छ । यस्तै अर्का सांसद देवी ओलीले पनि चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

‘विकास निर्माण अर्काे वर्ष पनि गर्न सकिन्छ, तर महामारीबाट जनतालाई बचाउन सकिएन भने भोली कसका लागि विकास गर्ने ?’ उनी भन्छिन्, ‘ कलडाउन लम्बियो भने अहिलेको विकास औषधि र उकरण खरिद गरौं र जनतालाई बचाऔंँ ।’ लकडाउन अझै लम्बिएमा विकास बजेटलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने अर्का सांसद सुशिल थापा बताउँछन् । ‘विकास बजेट खर्च गर्न नसकिने अवस्थामा यो बजेटबाट प्रदेश अस्पताल र सबै जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न गराउन खर्च गर्रौं’ सांसद थापा भन्छन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसक्ने बजेट शिक्षा क्षेत्रको लगाऔं ।’

‘विकास निर्माण रोक्दैनौं’
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने विकास बजेटमा खेलवाड नगर्ने जनाएको छ । लकडाउन लम्बिएको खण्डमा पनि मेसिनबाट हुने विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिए जति बजेट खर्च गर्ने सरकारले भनाइ छ । ‘लकडाउनकै अवधिमा मेसिन प्रयोग गरेर हुने विकास निर्माण रोकिदैनन्, तर स्वास्थ्य क्षेत्रका चाहिए जति बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार तयार छ’ प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भन्छिन्, ‘आठ करोडभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य जिल्ला र प्रदेश अस्पताललाई पठाएका छौँ, कोरोनाको महामारी नै आइहाल्यो भने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खेलवाड गर्दैन ।’ बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्दैमा उपलब्धिविहीन योजनामा सरकारले बजेट खर्च नगर्ने उनको भनाइ छ । (युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिक सुर्खेतबाट २०७७ बैशाख १३ गते शनिबार)