कृषि नेपालीको मुख्य पेशा हो । अहिले पनि झण्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरु कृषिमा निर्भर छन् । तर पनि हिजोआज कृषि क्षेत्र उपेक्षाको परेको छ । जग्गा जमिन बाँझो राखेर लाखौं युवाहरु खाडीमा पसिनासँग पैसा साटी रहेका छन् । हप्तादिन बजार बन्द भयो भने घरमा आगो बल्न धौधौ पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हुन त अहिले पनि अर्थतन्त्रको एक चौथाइ हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । तर दुर्भाग्य भनौं कृषिको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । परिणामत ः आफ्नै बारीमा फलाउन सकिने लसुन, प्याज र खुर्सानी किन्दैमा अर्बौंको ढुकुकी विदेशीलाई बुझाउनु परेको छ । तर विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाले थोरै भए पनि चेतना पलाएको छ । खेतबारी बाँझो नराख्ने र उत्पादनमा बृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सोच पलाउन थालेको छ । शहरमा बसेकाहरु गाउँ फर्किएका छन् ।

उनीहरुमा बाउबाजेले कजाएको बाँझो खतबारी कोट्याउन थालेका छन् । ढिलै भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसतर्फ आफ्नो ध्यान दिन थालेका छन् । तर कर्णाली प्रदेशको हकमा घटौमा घाम लाग्दैमा पुग्नेवाला छैन । किनकी वर्षाैदेखि अर्गानिक उत्पादनका भण्डारहरु रित्तिएका छन् । सेतो चामलको भात खाने बानी लागेपछि खेतबारीहरु बाँझै छन् । कुहियोको चावलको गन्धलाई बासना मान्दै खाना रुचाउने बानी परिसकेको छ । विषादीले भरिया तरकारीहरु सजिलै सक्ने भएका छन् । यही वास्तविकताबाट माथि उठ्न कर्णालीवासीका लागि कोरोना कहर एउटा अवसर बनेर आएको छ । जसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले नयाँ बजेटमा कृषिका योजनामा पहिलो प्राथमिकतमा राख्न जरुरी छ । तर कृषिका नाममा बिनियोजित हुने बजेट नेता र कार्यकर्ता भुरी भरेरमात्रै पुग्नेवाला छैन । नयाँ आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कर्णालीबासीको पेट भर्नेपर्ने छ । पशुपालनदेखि कृषि उत्पादन बढाउँनुपर्ने चुनौती र दायित्व छ । कोरोनाको त्रासपछि आउन सक्ने भोकमरीलाई थेग्नु छ । कृषिकै माध्यमबाट लाखौं युवाहरुलाई रोजगारी दिनु छ । यस्तो विकराल जोखिमसँग लढ्ने योजनाहरु नयाँ आर्थिक वर्षले सामना गर्नुछ ।

यति ठूलो चुनौतिसँग लड्नका लागि कृषि क्षेत्र नै कर्णालीको प्रमुख हतियार हो । त्यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरुले अहिले नै ध्यान दिन जरुरी छ । प्रदेशमा उद्योगधन्दाहरु छैनन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अब राहतको नाममा दिइने कुहिएको चामलले नागरिकको पेट भर्न सम्भव छैन । हप्ता र महिनादिन होइन, वर्र्षाै वर्ष नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन सक्ने कार्यभार बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले आउनुपर्छ । तसर्थ अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सपनाका पोकाहरु होइन, सम्भावनाका खानीहरु ल्याऊ । कोरोनाबाट नागरिकको जीउ जोगाउँदै रैथाने बालीको वीउ जोगाऊ । कृषिबाटै युवाहरुलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा अटाउनुपर्छ ।