सुर्खेत, ८ जेठ ।
कोरोना रोकथामबारे जिल्लामा भएको प्रगतिको अनुगमन गर्न भन्दै बैशाख २९ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल हेलिकप्टर चार्टर गरे । मुख्यमन्त्री जुम्लासम्म पुगे भने सामाजिक विकास मन्त्री हुम्लासम्म पुगे । हुम्लामा हेलिकप्टर आवश्यक भए पनि जुम्लासम्म गाडीमै पुग्न सकिने अवस्था छ ।

त्यतिमात्र होइन, मन्त्रीहरुले भर्चुअल माध्यम वा टेलिफोनबाटै पनि जिल्लामा आवश्यक निर्देशन दिन सक्थे । हेलिकप्टरमै जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थिएन । तर मन्त्रीहरु अनुगमनकै नाममा प्रदेशलाई आर्थिक भार थप्दै हेलिकप्टरमा जिल्ला भ्रमणमा गए । सुर्खेतमै रहेर संचार माध्यमबाटै जिल्लामा आवश्यक निर्देशन दिन सकिने अवस्थामा पनि हेलिकप्टर मोह मन्त्रीहरुमा देखियो ।

यस्तै जेठ ६ गते (मंगलबार) भारत र नेपाल भित्रकै विभिन्न जिल्लाबाट गाउँ फर्किएका नागरिकहरुको स्वाव संकलनका गर्न हेलिकोप्टर चार्टर गरियो । हुम्लाका चार र मुगुका चार स्थानबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर स्वाव संकलन गर्नुप¥यो । यसो गर्नुको पछाडि एउटै कारण प्रदेश सरकारले रातारात नागरिकहरु गाउँ पठाउनु हो । चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन तेस्रो पटक थप गरेर बैशाख १५ गतेसम्म प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर नागरिकहरुलाई गाउँ फर्काएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले दैलेख र सल्यान, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले डोल्पा र जाजरकोट, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले रुकुम पश्चिम र कालिकोट, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जुम्ला र सुर्खेत र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले हुम्ला र मुगुका नागरि कलाई गाउँ फर्काएका थिए । जिम्मेवारी पाएको हप्ता दिनमै मन्त्रीहरुले १० हजार भन्दा बढी नागरिकलाई गाउँ पुरयाएका थिए । अहिले पनि मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी अनुसार नै जिल्लामा नागरिक फर्काउने काम गर्दै आएका छन् ।

अन्य जिल्लाको हकमा नागरि कलाई रातारात घर पठाउने कार्य ठिक भए पनि हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लाको हकमा बढी खर्चिलो भएको छ । सरकारले ध्यान नदिदा यस्तो अवस्था आएको हो । सुरुम बाहिरबाट आएका दुर्गमका नागरिकलाई सुर्खेतमै स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइनमै राखेर परीक्षण गरेर मात्र गाउँ पठाइएको भए आज स्वाव संकलनका लागि हेलिकप्टर नै चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर रातारात गाउँ पठाइएकै कारण आज प्रदेश सरकारको दोहोरो खर्च भइरहेको हो । पहिले नै भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राखि नागरिकलाई रातारात गाउँ नपठाएको भए अहिले हेलिकप्टर चार्टर गरेर स्वाव संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

‘रहरले हेलिकप्टर चार्टर गरेका छैनौं’ 

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने हेलिकाेप्टर चार्टर गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘मन्त्रीहरु घुम्नलाई होइन, नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हेलिकाेप्टर चार्टर गर्नु परेको हो’ प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्,‘बाहिरबाट फर्कने हजारौं नागरिकलाई सुर्खेतमा राख्ने क्वारे न्टाइन नभएपछि गाउँमै पठाएका हौं ।’

कार्यविधि अनुसार एकसय ७८ रुपैयाँमा चार छाक खाना खुवाउनु पर्ने बाध्यता र उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाइन बनाउन नदिने भएका कारण सबैलाई गाउँ पठाउनु परेको उनको भनाइ छ । अब पनि भारत लगायतका अन्य स्थानबाट फर्केका नागरिकलाई क्वारेन्टाइन स्थलको अभावका कारण गाउँ पठाउनुको विकल्प नभएको सरकार बताउँछ । ‘२७ हजार मानिर भारतबाट गाउँ फर्कदैछन्, सुर्खेत र आसपासका स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन राख्नसमेत दिँदैनन्’ मन्त्री केसीले भनिन्,‘ एउटै काममा दोहोरो खर्च भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि बाध्यताले गर्दा नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाउन हामी बाध्य छौ ।’

दोहोरो परीक्षण, दोहोरो खर्च
कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले एकै व्यक्तिको दुई पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने रणनीति लिएको छ । रणनीति अनुसार सिमानामा प्रवेश गर्नुअघि एकपटक आरडीटी र क्वारेन्टाइनको अवधि पुरा गरेपछि पुनः पीसीआर परीक्षण गरिनेछ ।  नाकामै परीक्षण नगरी गाउँमा पठाउँदा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम हुन्छ ।

यसैका लागि प्रदेश सर कारले नाकामै आरडीटी परीक्षण गर्ने जनाएको छ । कर्णालीमा फर्कने दुर्गमका नागरिकलाई आरडीटी परीक्षण गरेर गाउँ पठाउने र पछि फेरी पीसीआर परीक्षण गर्नेपर्ने भएकाले पनि खर्च दोहोरो हुने भएको हो । यसको साटो प्रदेश सरकारले बाहिरबाट आएकाहरुको सुर्खेत लगायत नजिकका जिल्लामा व्यवस्थापन गरेर अन्तिम रिपोर्ट आएमात्र गाउँ पठाएको भए खर्च कम हुन्थ्यो । तर अहिले हतारमा गाउँ पठाइएकाहरुको स्वाव संकलनमै हेलिकाेप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि खर्च बढ्ने देखिएको हो ।

दुर्गममा न पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीहरु छन्, न त औषधि र उपकरण नै ।  जसले गर्दा गम्भिर विरामीलाई उपचारको लागि हेलिकाेप्टर चार्टर गर्नुको विकल्प छैन । यसकारण पनि सरोकार वालाहरुले दोहोर खर्च हुने भएकाले पनि दुर्गमका नागरिकलाई सुर्खेतमै क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न र अन्तिम रिपोर्ट आएपछि मात्र पठाउन आग्रह गरेका छन् । यसले एकहोरो काम हुने र आर्थिक भार पनि कम हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘सरकार सेलिब्रेटी बन्न खोज्यो’ 

कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको जनाएको छ । सरकारका पछिल्ला गतिविधि कोरोना रोकथाम गर्नुको सट्टा सेलिब्रेटी बन्नेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप काँग्रेसले लगाएको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले संकटमा पनि प्रदेश सरकारले फजुल खर्च गरिरहेको बताए ।

उनले भने,‘गाडी जाने ठाउँमा पनि मन्त्रीहरुले अनुगमनको नाममा हेलिको प्टर चार्टर गरिरहेका छन्, अस्पतालको अनुगमन गर्ने मन्त्रीहरु के विशेषज्ञ डाक्टर हुन ?’ उनले थपे, ‘कोरोना रोकथाम गर्न होइन, हेलिकोप्टर चार्टर गरेर मन्त्रीहरु सेलिब्रेटी बन्न खोज्दैछन् ।’ कोरो नाको नाममा प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आर्थिक भार थपेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण रोक्न नभइृ फैलाउने लागेको आरोप उनको छ ।

‘अलपत्रहरुको उद्दारका नाममा सर कारले भारतबाट आएकालाई परीक्षण नै नगरी गाउँ पठाएर कोरोना फैलाउन लागेकोछ’ उनले भने, ‘यो सरकार कोरोना रोकथाम गर्न होइन, मतदाता रिझाउने नाममा महामारी निम्त्याउँदै छ ।’ अहिले क्वारेन्टानमा भात खुवाउनबाट पन्छिएर गाउँमा महामारी फैलिए त्यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने उनको तर्क छ । संकटमा खर्च कम गरेर उपलब्धी धेरै हात पार्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरिरहेको काँग्रेसको भनाइ छ ।