पछिल्लो समय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच समन्वयको अभाव देखिएको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपालको संविधानमा नै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट रुपमा तोकिएको छ । तर पनि कतिपय विषयमा अधिकारको प्रयोगबारे स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच विवादहरु देखिने गरेका छन् । पछिल्लो समय कर्णालीमा यस्ता घटनाहरु बाहिर आएका छन् । प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने र त्यसमा स्थानीय सरकारले विरोध वा असहमति जनाउने घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । केहीदिन पहिला प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा रहेको चौर जोतेर मैकै लगायो । यो घटनाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विरोध गरेको छ । कारण प्रदेश सरकारले मकै लगाएको जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको छ । जसको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संरक्षण र रेखदेख गर्दै आएको छ । आफूहरुसँग समन्वय र जानकारी नै नदिएर गुरुयोजना विपरित हुनेगरी जग्गा जोतिएको नगरकापालिको आरोप छ ।

यस्तै सुर्खेतमै अर्को घटना बाहिर आएको छ । त्यो के भने भेरीगंगा नगरपालिकामा प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको क्वारेन्टाइन र कोरोना परीक्षण केन्द्रको विषय । प्रदेश सरकारले भारतबाट आउनेहरुका लागि भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चुमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने र उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी थाल्यो । तर नगरपालिकाले त्यो कार्यको विरोध मात्र गरेन, आफ्नो स्वीकृति विना त्यहाँ काम गर्न नदिने निर्णय नै गरेको छ । प्रदेश सरकारले बिच बजारमा कोरोना परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न लागेको र कोरोनाको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीयले पनि विरोध गरे । स्थानीयको विरोधपछि नगरपालिकाले सो स्थानमा काम गर्न नदिने पत्र प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ । नगरपालिको विरोधसँगै त्यहाँ काम पनि रोकिएको छ । यसले प्रदेश सरकारको योजना नै अन्यौलमा परेको छ । त्यतिमात्र होइन, भारतबाट आउनेहरुको व्यवस्थापन र परीक्षणमा समेत असर पुग्ने देखिएको छ । यद्यपी प्रदेश सरकारले यसबारेमा प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

कर्णालीमा देखिएको यी विवादहरु सामान्य होइनन् । यी घटनाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय नभएको देखाएको छ । अझ भनौं अधिकारको लडाइँ जस्तै देखिएको छ । प्रदेश सरकारले योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तर त्यसमा स्थानीय तहले विरोध गर्ने क्रम बढेको छ । यसको पछाडि मुख्य समस्या भनेकै दुई सरकारबीच आवश्यक समन्वयको अभाव नै हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सानो देख्ने अर्थात स्थानीय सरकारले आफ्नो निर्णय मान्नैपर्छ भन्ने सोच राखेको पाइन्छ । त्यसको विपरित स्थानीय सरकारले आफूहरुको अस्तित्व प्रदेश सरकारले स्वीकार्न नसकेको अनुभूति गरेको देखिन्छ । पछिल्ला यी दुबै घटनामा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको देखिन्छ । यही कारणले विवाद भएको दुबै घटनामा स्थानीय सरकारले आफूहरुसँग स्वीकृति नलिएर काम गर्न खोजिएको भन्ने स्थानीय तहको गुनासोले स्पष्ट पारेको छ । यसकारण पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा सहकार्य हुन आवश्यक छ । (२०७७ जेठ ८ गते विहिबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)