सुर्खेत, २५ जेष्ठ ।
यतिबेला कोरोना भाइरसले कर्णाली प्रदेश आक्रान्त छ । संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन थपिदै जाँदा महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा पनि बढेको छ । दिनहुँ बढ्ने संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे भइरहेको छ । तर प्रदेश सरकारबाट कोरोना उपचारका लागि बजेट पाएको रुकुमपश्चिमको चौरजहारी अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना विशेष अस्पतालको रुपमा उक्त अस्पताललाई तोकेको छ । त्यतिमात्र होइन, अस्पताललमा संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक आइशोलेसन बेड तयार गर्न र औषधि खरिदका लागि प्रदेश सरकारले डेढ करोड अर्थात एक करोड ५० लाख बजेट पनि दिएको छ । तर सरकारबाट अनुदान पाएको त्यही अस्पतालले यो महामारीमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा आनाकानी गरेको हो । अस्पतालले हालसम्म संक्रमितलाई उपचारका लागि भर्ना नै गर्न मानेको छैन ।

शनिवार साँझसम्म कर्णालीमा संक्रमितको संख्या पाँच सय ८७ पुगेको छ । पछिल्लो हप्ता दिनमा दैलेख, सुर्खेत र सल्यानमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै छ । एकाएक संक्रमण बढेपछि जिल्ला स्तरमा संक्रमितलाई राख्ने आइसोलेसनसमेत छैन । बिरामीलाई राख्ने आइसोलन खोज्दा खोज्दा दैलेख र सल्यानका जनप्रतिनिधिहरु हैरान छन् । संक्रमितलाई केही उपाय नलागेपछि क्वारेन्टाइनमै राखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखिदिन प्रदेश सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।

तर कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना विशेष अस्पतालका रुपमा तोकेको चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालमा भने संक्रमितलाई उपचारबाट बञ्चित गरिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहले नै सो अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्न दबाव दिएका हुन् । रुकुममा हालसम्म कोरोना देखिएको छैन । तर यो अस्पतालमा रुकुम, सल्यान र जाजरकोटका संक्रमितको उपचार हुनुपर्ने हो । तर त्यहाँ जिल्ला बाहिरका संक्रमितलाई नल्याउन जनप्रतिनिधिले दबाव दिएपछि अस्पतालले पनि उपचार गर्न नमानेको हो ।

जेठ १० गते भएको सोती घटनालाई लिएर वातावरण अशान्त बनेको कारण देखाएर जाजरकोट र सल्यानका संक्रमितहरुलाई अस्पतालमा नल्याउन दबाव दिइएको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको डेढ करोड बढी रकम लिएर यो अस्पतालमा ३८ वटा आइसोलेसन बेडहरु तयारी अवस्थामा छन् । तर सल्यान र जाजरकोटका संक्रमितहरु राख्ने ठाउँ नहुँदा त्रिपालमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

रुकुमका संघीय सांसद जनार्धन शर्मा, कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, सांसद गोपाल शर्मा, चौरजहारी नगरपालिका नगर प्रमुख विशाल शर्माको प्रभावमा प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएको यो अस्पतालले महामारीमा सल्यान र जाजरकोटका संक्रमितको उपचार गर्न आनाकानी गरेको हो ।

सुरुमा अस्पताललाई करोडौं रकम दिलाउन लागेको जनप्रतिनिधिहरुले नै अहिले बाहिरबाट कुनै पनि संक्रमित नल्याउन दबाव दिइरहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । अन्य जिल्लाका आइसोलेसन कक्षहरु भरीभराउ हुँदा चौरजहारी अस्पतालको आइसोलेसन कक्ष एकजना पनि संक्रमित छैनन् ।

चौरजहारीका जनप्रतिनिधि नै उपचारमा बाधक
जेठ १७ गते सल्यानको बनगाडकुपिन्डे नगरपालिकामा २५ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भए । सोहीदिन संक्रमतिको उपचारका लागि रुकुमपश्चिम लैजान सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोशिस ग¥यो । ‘संक्रमितलाई चौरजहारी लैजान धेरै कोशिस ग¥यौं, तर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्झाउन सकिएन’ मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा.लक्ष्मीनारायण तिवारीले भने,‘अन्ततः १२ जना संक्रमितलाई सुर्खेत ल्याउन बाध्य भयाँै ।’

चौरजहारी घटनालाई देखाएर संक्रमितलाई अस्पतालमा नल्याउन भनिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । संक्रमितको उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यहाँ थप दुई जना डाक्टरसहित चारजना स्वास्थ्यकर्मी खटाएको थियो । हाल डाक्टरलाई रोटेसनका लागि फिर्ता बोलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपी संक्रमति थपिएपछि डाक्टर पठाउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘संक्रमितलाई भर्ना नगर्नु भनेका छन्’
चौरजहारी अस्पताल प्रशासनले पनि आफूहरुलाई अस्पतालमा बाहिरबाट कोरोना संक्रमित नल्याउन दबाव आएको जनाएको छ । ‘अस्पतालमा संक्रमित आए हामी उपचार गर्न तयार छौँ, तर बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याउने जिम्मा हाम्रो हाइन’ अस्पतालका प्रशासक डिलबहादुर गिरीले भने, ‘सोती घटनापछि उत्पन्न विवादका कारण जनप्रतिनिधिहरुले नै यहाँ संक्रमितलाई भर्ना नगर्नु भनेका छन् ।’

अस्पतालमा पाच जना डाक्टर, ४४ जना स्वास्थ्यकर्मी, ३८ बेड आइसोलेसन कक्ष र चारवटा आइसीयु तयारी अवस्थामा रहेको रहेको छ । ‘अस्पतालसँग भौतिक संरचनाहरु तयार छन्, जनशक्तिको अभाव छैन’ प्रशासक गिरीले भने, ‘अस्पतालसम्म बिरामी किन ल्याउन सकिएन नेतृत्वलाई सोध्नोस्, तर उपचार गर्न मानेनन् भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दोष नदिनोस् ।’ जिल्लाका संक्रमित बाहेक अन्य कसैलाई भर्ना नदिन जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्वले दबाव दिएको देखिन्छ । (२०७७ जेष्ठ २५ गते आइतबार प्रकाशित युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिक)