सुर्खेत, ३२ जेष्ठ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गुपचुपकै सूचना निकालेर मन्त्री, नेकपा नेतादेखि कार्यकर्तालाई करिव ३ करोड अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरेको रहस्य खुलेको छ । सार्वजनिक सूचना निकाल्नु पर्ने कानूनि प्राव्धान हुँदा हुँदै गुपचुपमा २०७६ मंसिर १९ गते कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको ३० दिने सूचना मन्त्रालयको बोर्डमा टाँस गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र खरिद नियमावलीका अनुसार सेवा तथा खरिद, अनुदान वितरण गर्दा अनिवार्य सार्वजनिक सूचना पत्रपत्रिका मार्फत प्रकाशन/प्रशारण गरी धेरै भन्दा धेरै प्रतिस्पर्धात्मक आवेदन संकलन गर्नुपर्ने कानूनि व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली विपरित गुपचुपमै सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गरी सबै प्रक्रिया पुरा नगरी अनुदान पाउने व्यक्तिहरुको मात्रै निवेदन संकलन गरिएको थियो ।

सूचनामा हस्ताक्षरकर्ता मन्त्रालयका तत्कालिन निमित्त सचिव धन बहादुर कठायतले सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नका लागि कृषि मन्त्रीका कम्प्यूटर अप्रेटर दिपेन्द्र शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको बताए । उनले भने ‘सूचना निस्किएकै होला । हामीले दिपेन्द्र जिलाई जिम्मेवारी दिएका थियौं । साँच्चै यस्ता सूचना हामीले पहिले अन्यत्र कार्यालयमा हुँदा सूचना पार्टीमै टाँस गर्ने गरेका थियौं त ।’

अनुदान पाउने १० जिल्लाका ११६ जना व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत विवरण, जिल्लागत पशु कार्यालय र कृषि कार्यालयहरु मार्फत वितरणका लागि पठाइएकोरकमसहितको अख्तियारीका प्रमाणित प्रतिलिपि, सूचनाको प्रतिलिपि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको थियो । नेपालको संविधान धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार माग गरिएको सूचनामा आवेदन आव्हान गर्न राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा निकालिएको सूचनाको प्रतिलिपि भने कार्यालयले उपलब्ध गराउन सकेन ।

कुन पत्रिकामा कहिले छापियो सूचना भन्ने खोजि हुँदा कृषि मन्त्री बिमला केसीका कम्प्यूटर अप्रेटर दिपेन्द्र शर्माले २०७६ मंसिर १९ गतेको नेपाल समाचार पत्र दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएको फोन मार्फत जानकारी दिएका थिए । उनले दिएको जानकारी अनुसार २०७६ मंसिर १८, १९ र २० गतेको पत्रिकाको इपेपर खोजि अध्ययन गर्दा सार्वजनिक सूचना आव्हान नगरी गुपचुपमै अनुदान वितरणको सेटिङ भएको रहस्य खुलेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस :-

किसानको नाममा मन्त्रीका आफन्तलाई तीन करोड बाँडिदै (११६ जनाको नामावलीसहित)

विज्ञापन प्रकाशित गरिएकाे भनिएकाे नेपाल समाचार पत्र दैनिक (२०७६ मसिर १९ गते)