कर्णालीको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । आन्तरिक आयको स्रोत बलियो छैन । उद्योगधन्दा र कलकारखाना पनि कमै मात्र छन् । यहाँको अर्थतन्त्र मुख्यरुपमा विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स र केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानले नै धानेको छ । देशका अन्य प्रदेशमा जस्तो कर्णालीमा भन्सार नाकाहरु छैनन् । खेती गरेर वर्षभरी खान नपुग्ने अवस्थामा यहाँका नागरिक छन् । भौतिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको गती बढाउनुपर्ने बेलामा स्थानीयलाई भने छाक कसरी टार्ने भन्ने पीरलो छ । यही अवस्थाका कारण पनि हिजो कर्णालीको एउटा गुनासो थियो । त्यो के भने, कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो । अर्थात केन्द्रले बजेट दिएन । स्रोत साधनको अभाव भयो । तर अहिले देशमा संघीय शासन प्रणाली छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले आफै योजना बनाउने र आफै बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएका छन् । तर त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । आफ्नै हातमा आर्थिक अधिकार आएपछि केही बेथिति पनि देखिन थालेका छन् । अर्थात आर्थिक अनुशासन कायम गर्न चुनौती देखिएको छ । नियम र कानुन मिचेरै बजेट खर्च गर्न थालिएको छ ।

महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन केलाउँदा कर्णालीमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीतामा गम्भिर प्रश्नहरु देखिएका छन् । यतिसम्म की कानुन निर्माण गर्ने थलो प्रदेश संसदले नै नियम मिचेर जथाभावी बजेट खर्चेको पाइएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेशमा आर्थिक अनियमिता रोक्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायबाटै हचुवाको भरमा बजेट खर्च गर्ने र सक्ने काम भएको छ । यसले स्रोतको अभावमा विकास भएन भन्ने भन्दा पनि भएको स्रोतको सही रुपमा परिचालन गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । आर्थिक अनुशासन विना विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न । काुननले तोके अनुसार नै खर्च हुनु पर्दछ । तर यहाँ शक्ति र पहुँचको आडमा भएको नियमहरु मिचेर रकम सक्ने काम भएको छ । यसले हाम्रो शासन प्रणालीमै प्रश्न उब्जाएको छ । अर्कोतर्फ कपितपय सांसदहरुले नै नियम विपरित प्रभावमा पारेर राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएका छन् । यसलाई महालेखाले गैरकानुनी भनेको छ ।

प्रदेश सरकारका कतिपय नियुक्तिहरु पनि कानुन विपरित पाइएका छन् । सल्लाहकार र सहयोगीको नाममा राज्यको सुविधा दिलाउने काम भइरहेको छ । आफ्नो कार्यकर्ता र आफन्तलाई भर्ति गरेर राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने काम भइरहेको छ । यसले पनि नागरिकमा संघीयता प्रति नै वितृष्णा पैदा गराउने खतरा बढ्दो छ । अझ गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहमा थप बेथिति देखिएका छन् । बजेट भाषण पढे वापत पनि जनप्रतिनिधिहरुले भत्ता लिएको पाइएको छ । यसले पनि स्रोतको अधिकार पाउँदा दूरुपयोग बढेको देखाएको छ । यसकारण बजेट र स्रोत प्राप्त गर्नु मात्र ठूलो विषय होइन । यसको सही र नियम अनुसार खर्च गर्ने सस्कृतिको विकास हुन आवश्यक छ । आर्थिक अनुशासनले मात्र यहाँको विकास र समृद्धिको यात्र अगाडि बढ्न सक्छ ।

(२०७७ साउन ५ गते सोमबार युगआह्वान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)