सरकारी खर्चको वैधानिकताबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । खर्चको पारदर्शीताका लागि विभिन्न ऐन र नियमहरु पनि बनेका छन् । नियम अनुसार मात्र बजेटको खर्च हुनु पर्दछ । तर पछिल्लो समय पद, शक्ति र पहुँचको भरमा सरकारी बजेटको दुरुपयोग बढ्दो छ । अझ स्थानीय तहमा यसको दर बढी छ । गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र बेथितिको क्रम रोकिएको छैन । निर्वाचनको बेलामा आर्थिक पारदर्शीताको नारा दिएर पदमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरु नै अहिले कमाउ धन्दामा लागेका छन् । नियम मिचेर सरकारी रकम दोहन गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, कानुनले नदिएको शिर्षकमा समेत बजेट स्वाहा बनाइएको छ । कतिपयले त कानुनलाई नै चुनौती दिदै विभिन्न नियुक्ति गरेर कार्यकर्ता र आफन्तलाई पोस्ने काम गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिच्दै उपभोक्ता समिति र सहकारीलाई मनलाग्दी बजेट दिएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहमा भएका यस्तो आर्थिक बेथितिले नागरिकमा स्थानीय सरकारप्रति नै वितृष्ण पैदा हुन थालेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरु कमजोरी सुधार गर्नुको साटो त्यसलाई ढाकछोप गर्ने र कमाउने काममा लागि परेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार गठन भएको आउँदो बैशाखमा चार वर्ष पुग्दैछ । विकास र समृद्धिको भोकमा रहेका कर्णालीका नागरिकका लागि स्थानीय सरकारले केही आशा र अपेक्षा अवश्य दिलाएका थिए । सुरुको वर्षमा त कानुनी संरचनाको कारण र आवश्यक ज्ञानको कमी भन्दै जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको बताए । तर दोस्रो बर्षबाट आजको दिनसम्म आउँदा स्थानीय तहहरु बेथितिका घर बनेका छन् । अर्थात जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा कसरी हुन्छ कमाउने र बजेटको दुरुपयोग गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । पदको दुरुपयोग गर्दै अधिकांश जनप्रतिनिधिले भएका नियम र ऐन मिचेर बजेट खर्च गरिरहेका छन् । मिल्दै नमिल्ने अवस्थामा पनि कार्यकर्ता र आफन्तलाई रिझाउन विभिन्न सल्लाहकार, भान्से र कार्यालय सहयोगीको नाममा नियुक्ती गर्ने काम भइरहेको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा बजेट सक्ने काम भएको छ । आफ्नो पार्टी निकटका सहकारीलाई हचुवाको भरमा बजेट दिएर राज्यको ढुकुटी सक्ने काम स्थानीय तहमा भएको छ । हालै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि कर्णालीमा कसरी आर्थिक अनियमिता भएको छ भन्ने देखाएको छ ।

सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हुन् । स्थानीय तहले नागरिकको भावना अनुसार काम गर्नु पर्दछ । पद र पावरको भरमा आर्थिक अनियमितता गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई छैन । केही कमजोरी भएको छन् । तिनलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसर्थ जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो बाचा बिर्सनु हुँदैन । नागरिकको विकास र समृद्धिको भोक मेटाउनेतर्फ स्थानीय सरकार केन्द्रीत हुनु् आवश्यक छ । यसका लागि नियम अनुसार मात्र बजेट खर्च गर्ने र सही काममा मात्र बजेट लगानी गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरु गम्भिर बन्नै पर्दछ । स्थानीय सरकारका नाममा भएका आर्थिक अनियमितता र बेथितिहरु अब रोक्नु पर्दछ । यसका लागि नागरिकले पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई निरन्तर खबरदारी गर्न जरुरी छ ।