सुर्खेत,११ माघ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानको व्यवस्थाविपरीत गठन भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषदमा समावेशी सिद्धान्तअनुसारका दलित, जनजाति, मधेसीलगायत आरक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन ।संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफरिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढि नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।

तर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मन्त्री र एक महिला राज्यमन्त्री छिन् । प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी सुनारले सरकार गठनमा समावेशिता भन्ने शब्द भाषामै सीमित भएको बताइन । ‘दलहरुले पार्टीमा लगानी र उमेर हेरेर समावेशीतालाई लत्याउनु यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भनिन्, ‘पहुँचवाला जाती र वर्गमात्र भयो, यो बहसको विषय हुनु आवश्यक छ ।

’ संविधानको वर्ग जातजाती, मर्म र क्षेत्रलाई आधार मानेर मन्त्रिमण्डल विस्तार नगरेको उनको भनाइ छ ।यसअघिको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा कांग्रेस र समाजवादीको प्रथामिकतामा महिलाको सहभागीता थिएन भने अहिले दलित तथा समावेशी सिद्धान्त नै लत्याएको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहूल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार दलित समुदायको जनसंख्या २३ प्रतिशत छ । ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा समेत दलित सांसद ४ जना छन् । कर्णाली प्रदेशमा ४० जना सांसदमा १४ जना मात्र महिलाहरू छन् । प्रदेश सरकारको यो मन्त्रिमण्डल विस्तार भने पाचौँ हो । विगत ५ वर्षयता माओवादी बाहेक अन्य पार्टीले महिलालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको देखिँदैन ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन

मुख्यमन्त्री :  राजकुमार शर्मा

आन्तरिक योजना तथा कानुन मन्त्रालय : कृष्ण जीसी

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : भीमप्रकाश शर्मा

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय : जीतबहादुर मल्ल

आर्थिक मामेला तथा योजना मन्त्रालय : बिनोद कुमार शाह

भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : मंगल बहादुर शाही

सामाजिक विकास मन्त्रालय : टेकराज पछाई

राज्यमन्त्री – भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : उर्मिला विक

कान्तिपुर