सुर्खेत । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको छ । हरेक नागरिकलाई पढ्न-लेख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिता संविधानले गरेको छ । देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारलाई प्राप्त मुख्य अधिकारमध्य शिक्षा प्रमुख सवाल भएपनि स्थानीय तहहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई महत्वकासाथ नलिदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कदै गएको नागरिकको गुनासो छ । यसै सन्र्दभमा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा भईरहेका शैक्षिक गतिविधीका विषयमा युगआह्वानकर्मी ओम शाहीले पालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख टेकेन्द्रबहादुर बुढासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

विद्यार्थी भर्ना अभियान गतिविधी कसरी चलिरहेको छ ?

बैशाख ३ गतेबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रध्यानाध्यापक, शिक्षक कर्मचारीहरु सबै टोलटोलमा पुग्ने, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ भर्ना अभियानको लोगोसहितको झण्डा लिएर लिएर घर-घर पुग्ने काम भएको छ ।

हामीले विद्यालयले गरिरहेको भर्ना अभियानलाई तत्काल अनुगमन गर्न सकेका छैनौ । पाठ्यपुस्तक, खाजा लगायतमा रकम निकासा गर्नुपर्ने भएकाले अहिले हामीले त्यतातिर हर्न नभ्याएका हौं । तर विद्यालय र हाम्रा शाखाका कर्मचारीहरुले भने भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ ।

विद्यालय संख्याको आधारमा विद्यार्थीको अनुपात कति छ ?

चौकुनेमा विद्यालय संख्याको आधारमा भन्ने हो भने अहिले हामी कहाँ ४९ वटा विद्यालयमा करिव आठ हजार बढी संख्यामा विद्यार्थीहरु छन् । संख्याको आधारमा यो ठिकै-ठिकै हो । तर यहाँ के छ भने टेक
विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी दर कस्तो छ ?

चौकुनेमा विद्यालय संख्याको आधारमा भन्ने हो भने अहिले हामी कहाँ ४९ वटा विद्यालयमा करिव आठ हजार बढी संख्यामा विद्यार्थीहरु छन् । संख्याको आधारमा यो ठिकै-ठिकै हो । तर यहाँ के छ भने सुगम ठाउँहरुमा विद्यालय संख्या र शिक्षक संख्यासँग विद्यार्थीको अनुपात ठिक छ । तर, दुर्गमतिर कम छ, जस्तो भौगालिक विकटता लगायतका कारण विद्यालय टाढा छ, जहाँ विद्यालय नभई पनि नहुने र विद्यार्थी संख्या पनि कम छ, तुलनात्मक रुपमा ।

विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी दर कस्तो छ ?

विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या हाम्रोमा त्यति धेरै छैन । यकिन भन्न तथ्यांक नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई एकिन थाहा छैन तर, त्यती चै छैन भन्दाहुन्छ । चटक्कै विद्यालय छाड्नेको संख्या एकदम कम छ । विद्यालय उपस्थितको दर हर्नेहो भने पालिकाको माथिल्ला भेगका विद्यालयमा अलि कम हुन्छ । यसका दुईवटा समस्या छन् । पहिलो, बालविवाहले अलिकती प्रभाव पारेको छ । दोस्रो, विद्यालयमा भर्ना हुने, अनि पछि आर्थिक अवस्थाका कारण बाहिर जाने हुँदा भर्नामा बढी देखिने तर कक्षामा उपस्थिती भने कम हुने गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न पालिकाले कस्ता खालका कामहरु गदै आएको छ ?

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढोस् र क्षिक्षाको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्ने भन्ने हेतुले हामीले विभिन्न कामहरु गर्दै आएका छौं । पहिलो दिवा खाजा भयो, दोस्रोमा तीन र पाँच कक्षामा अध्ययन गर्ने छात्र/छात्राको सीप परीक्षा लिने गरेका छौं । जसबाट उत्कृष्ट हुने छात्र-छात्रालाई पुरस्कार दिने पनि व्यवस्था गरेका छौं । यसले विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ला र शैक्षिक गुणस्तर बढ्ला भन्ने छ । अर्को, पालिकास्तरमा हुने कक्षा ८, ९, १०, ११ र १२ कक्षामा उत्कृष्ट हुने छात्र-छात्रालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौं ।

यसका अलवा अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद तथा विद्यालयस्तरीय कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने भएकाले पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ला भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।

विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहले समेत वास्ता नगरेको गुनासो आइरहन्छन्, खास के हो ?

त्यो समस्या अन्यका पालिकाहरु जस्तै हाम्रो पालिकामा पनि छ । आन्तरिक आम्दानी न्यून भएको र महालेखापरिक्षकको कार्यालयले बेरुजू देखाएको भन्दै शिक्षकलाई निकाल्ने अभ्यास भएका छन् । त्यस्तो खालको अभ्यास जहाँ धेरै संख्यामा शिक्षकहरु राखिएका छन, ति पालिकामा यो समस्या टट्कारो बनेको अवस्था हो । हामी कहाँ त्यति धेरै संख्यामा शिक्षकहरु पनि छैनन् । हाललाई त्यस्तो खालको हटाई हाल्ने भन्ने खालको त केही छैन ।

हाम्रोकहाँ १३ वटा बालविकास केन्द्रहरु छन्, पालिकाले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता खालका शिक्षकहरु १९ जना हुनुहुन्छ । यो संख्या प्राथमिक तहमा छ । हामीले बालविकास सरह १३ महिनाको सेवासुविधावापत मासिक १५ हजार दिने गरेका छौं ।
अन्य पालिका झै यहाँ पनि बेरुजू समस्या उस्तै छ, तर तलवनै खुवाउन नसकिने भन्नेचाँही छैन । नीतिगतरुपमा त्यसो गर्न हुँदैन भनेर बेरुजू लेखेको अवस्था हाम्रोमा पनि छ ।

अनुमती निलिई विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गरेको अवस्था छ ?

त्यस्तो त हामी कहाँ अनुमती नलिई विद्यालय कक्षा सञ्चालन गरेको भन्ने चाँही छैन ।

कुनै विद्यालय कारवाहीमा परेको अवस्था छ ?

सञ्चालनका क्रममा सानातिना त्रुटीका हिसावले यसो नगरौं भनेर मौखिक जानकारी यदाकता दिने चाँही भएको छ । तर, पालिकाले पत्र काटेर नै कारवाही गरी माथिल्लो निकायमा पठाएको अवस्थाभने छैन ।