सुर्खेत । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले वीरेन्द्रनगरमा राजनीतिक दलका कार्यालयलाई लिजमा कोठा नदिन निर्देशन दिएको तीन महिना पुग्न थाल्यो । तर अहिलेसम्म पनि दलहरुले व्यवसायीक प्रयोजनका लागि ॅसटर’ कोठाहरु लिजमा दिईरहेका नै छन् । राजनीतिक दलहरुलाई कार्यालय स्थापना गर्न दिएका भवनमा आफूखुशी सटर कोठा निर्माण गरी भाडामा लगाएको भन्दै गत वर्ष २०७९ माघ २४ गते समितिले पत्राचार गरेको थियो । दलहरुका लागि ३५ दिने म्याद दिदै समितिले भाडामा लगाएका कोठाहरु खाली गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगर विकासका नाममा रहेका सरकारी जग्गाको खोजी गर्ने र लगत कट्टा गरी संरक्षण गर्ने यस अघि नै बताएकी थिइन् । यसैगरी समिति मार्फत लिइएका जग्गा जुन प्रयोजनमा लिईएको हो सो वाहेकका क्रियाकलापमा प्रयोग भएमा जग्गा फिर्ता लिने उनको चेतावनी थियो ।

‘नगर विकास समितिले नगरभित्रको सार्वजनिक/सरकारी जमिन, परम्परागत कुलो, नहर, बाटो र सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र पहिचान गरी अतिक्रमण गरिएका सम्पत्तिको खोजी गर्ने र संरक्षण गर्ने निणर्य गरेका छौं’ उतीबेला नगर प्रमुख ढकालले समितिको बैठकमा भनेकी थिइन् । सरकारी जग्गा संरक्षणको सुरुवात सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयका व्यवसायीक सटरबाट गर्ने उद्घोष गर्दै उनले दलहरुलाई पत्राचार गरेकी हुन् ।

नगर विकास समितिले राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलहरुलाई उनका गतिविधि व्यवस्थित गर्त विधिवत् रुपमा कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर, केही राजनीतिक दलहरुले कार्यालय सञ्चालनका लागि पाएको जग्गामा भवन निर्माण गर्दै व्यवसायीक प्रयोजनमा लगाएका थिए । व्यवसायीक प्रयोजनमा लगाइएका सटर खाली गराउँन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई ३५ दिने अल्टिमेटम दिइएको थियो । समितिले दिएको उक्त अल्टिमेटम पछि बिहिबार ८७ दिन पुगेको छ ।
तर हालसम्म पनि दलहरुले सटर खाली गराएका भने छैनन् ।

वीरेन्द्रनगर-६ हटियालाइन क्षेत्रमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाको जिल्ला पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा छन् । दलहरुले आफ्नो पार्टी कार्यालयका सटरहरु आफु खुशी व्यवसायीक प्रयोजनमा लगाउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रले दुई वटा र एमालेले आठ वटा सटर व्यवसायीक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउँदै आएका छन् । यस्तै राप्रपा र राष्ट्रिय टजनमोर्चाले तीन-तीन वटा सटर भाडामा लगाउँदै आएका छन् ।

उपत्यका नगर विकास समितिमार्फत हालसम्म एक सय ४३ जनाले घर तथा जग्गा भाडामा लिएका छन् । भाडावापत नगर विकास समितिले मासिक रूपमा १० लाख आठ हजार एक सय दुई रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ६, ७ र ८ नम्वर वडामा पर्ने क्षेत्रका घर तथा जग्गाको बजार भाउ भने निकै महँगो छ ।

नगरले ‘एक्सन’ लिन सकेन

दलहरुले कोठा भाडामा दिने गतिविधि नरोकेपनि यता नगर उपत्यका विकास समितिले भने तत्काल कुनै ‘एक्सन’ लिन भने सकेको छैन । जग्गा प्रयोगमा भएको दुरुपयोग रोक्ने बताउँदा प्रशंसा पाएको नगर उपत्यका विकास समिति अहिले भने नागरिक स्तरमा नै आलोचित बन्दै छ । नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी नगर प्रमुख ढकालले आफु आवद्ध पार्टी कार्यालयबाट नै अभियानको सुरु गर्ने जनाएपछि नागरिक स्तरमा उनी ‘लेडी मेयर इन एक्सन’का रुपमा परिचित बन्दै थिइन् ।

हालको समयमा एमाले पार्टी कार्यालयलको दक्षिण तर्फका तीन वटा कोठा मात्र खाली भएका छन् । वीरेन्द्रनगर-८ का वडा सदस्य समेत रहेका एक नेताले त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । नगरको पत्रपछि उनले मात्र कोठा खाली गरेका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिएका अन्य कोठा खाली गर्ने हालसम्म पनि कुनै योजना देखिदैन ।

फेरी समय थपियो

राजनीतिक दलहरुलाई भाडामा कोठा बिक्रि नगर्न समितिले दोस्रो पटक पनि सूचना प्रकाशित गरेको छ । दोस्रो पटकको सूचनाको हदम्याद पनि सकिने समय भईसकेको समितिका सदस्य तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उप्रमुख निलकण्ठ खनाल बताउँछन् ।

‘हामीले दोस्रो पटक पनि सटर खाली गर्न समय दिएका छौं’ उपप्रमुख खनालले भने, ‘केही दिनमा उहाँहरुले सटर खाली गर्नु भएन भने फेरी पनि एकपटक अनुरोध गछौं । अन्तिममा कानूनी रुपमै प्रहरी लगाएर बन्द गर्ने तयारी छ ।’ ‘जुन प्रयोजनका लागि लगिएको हो त्यो प्रयोजनभन्दा फरक गर्न त भएन नी’, उनले भने । उपप्रमुख खनालका अनुसार नगरविकास समितिको नाममा हाल दुई सय ३२ विघा जमिन रहेको छ । यसमा सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, बैंक, कर्मचारी आवास क्षेत्र, विश्वविद्यालय लगायतका संरचनाहरु स्थापना भएका छन् । यि मध्य आठ कठ्ठा जमिन व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको छ ।