सुर्खेत । पछिल्लो समय कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जान थालेको छ । कर्णालीमा विगत दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा चार दशमलव शून्य एक प्रतिशतले विद्यार्थी संख्या घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली प्रदेशमा गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दा निजी विद्यालयमा भने २२ दशमलव २३ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कर्णालीमा सरकारी तथा निजी विद्यालयको संख्या तीन हजार पाँच २२ र विद्यार्थी संख्या ६ लाख २१ हजार सात सय थियो त्यसैगरी शिक्षक संख्या १६ हजार दुई सय १४ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विद्यार्थी संख्या ६ लाख २० हजार एक सय ५५ रहदा २०७८/०७९ मा यो संख्या बढेर ६ लाख ३३ हजार सात सय ३९ पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या घटेर ६ लाख २१ हजार ६ सय ६८ पुगेको छ ।

त्यसैगरी २०७७/०७८ मा तीन हजार दुई सय ६५ रहेको विद्यालय संख्या आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बढेर तीन हजार दुई सय ८६ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयको संख्या बृद्धि भई तीन हजार पाँच सय २२ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा शिक्षकको संख्या पनि घट्दै गएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ हजार नौ सय ७३ रहेको शिक्षक संख्या बढेर आर्थिक २०७८/०७९ मा १६ हजार तीन सय पुग्दा चालु आर्थिक वर्षमा भने शिक्षक संख्या घटेर १६ हजार दुई सय १५ मा झरेको छ ।

प्राविधिक विषय पढ्ने समेत घट्दै

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या मात्र होइन कर्णालीमा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या दुई हजार नौ सय ६१ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या घटेर एक हजार आठ सय ४५ मा झरेको छ ।

कर्णालीमा प्राविधि शिक्षा पढाई हुने शिक्षालयको संख्या एक सय २० रहेको छ भने, शिक्षक संख्या पाँच सय ४७ रहेको छ । प्रदेशका १० जिल्लाहरुमा स्थानीय स्तरमा कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार विकास लगायतका अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्ध वार्षिक जिल्लागत तथ्यांक संकलन, प्रशोधन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको राष्ट्र बैंकको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको भौगोलिक विकटताका कारण आवश्यक शिक्षण संस्थाहरु र तालिम प्राप्त अनुभवी शिक्षकहरुको अभावका कारण कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै जान थालेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रदेशभर आवश्यक शिक्षण संस्थाको स्थापना तथा शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहनमार्फत आकर्षण गरी गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यका तीनै तहका निकायले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ ।

अस्पताल र डाक्टरको संख्या बढ्दै

विगतका वर्षहरुमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल र ती अस्पतालमा रहेका शैयाहरु बृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर आठ दशमलव ७० प्रतिशत सरकारी अस्पताल र एक दशमलव ३२ प्रतिशत शैया विस्तार भएको छ । त्यसैगरी विशेषज्ञ डाक्टरको संख्यामा पनि बृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुस मसान्तसम्म विशेषज्ञ डाक्टरको संख्या २१ दशमलव ६२ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । प्रदेशभर हालसम्म २५ वटा सरकारी अस्पताल तथा सामुदायिक अस्पतालमा नौ सय ९१ शैया रहेको राष्ट्र बैकको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कर्णालीका १० जिल्लाहरु मध्ये कालिकोटमा ६, रुकुपश्चिममा पाँच र जाजरकोटमा चार वटा सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल रहेका छन् । सुर्खेत, मुगु र दैलेखमा समान दुई-दुई वटा र बाँकी जिल्लाहरुमा एक÷एक वटा अस्पताल सञ्चालनमा रहेका छन् । कर्णालीका आठ वटा जिल्लामा अझै पनि निजी अस्पतालहरु सञ्चालन भएका छैनन् । प्रदेशभर १४ वटा निजी अस्पताल सञ्चालनमा रहँदा सुर्खेतमा ११ र रुकुम पश्चिममा तीन वटा निजी अस्पताल संचालनमा रहेका छन् ।

वित्तीय पहुँच सधारोन्मुख

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ४१ वटा शाखारहित बैकिङ्ग सेवा रहेका छन् । यस्तो सेवा प्रवाहमा सुर्खेत जिल्ला अग्र स्थानमा छ । सुर्खेतमा १५ वटा शाखारहित बैकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा छन् । दैलेखमा आठ, सल्यानमा पाँच, रुकुमपश्चिम र कालिकोटमा समान चार-चार वटा बैकिङ्ग संस्थाले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

हुम्ला र मुगुमा दुई/दुई, जाजरकोटमा एक वटा शाखारहित बैकिङ्ग सेवा रहदा डोल्पा र जुम्लामा भने यस्तो सेवा प्रवाह सुरु भएको छैन । यस्तै २०७९ पुस मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशमा ६ लाख २६ हजार पाँच सय ५४ जना मोवाइल बैकिङ्ग प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी मोवाइल बैंकिङ्गका प्रयोगकर्ता सुर्खेतमा दुई लाख ४९ हजार तीन सय ५९ जना छन् । सबैभन्दा कम १४ हजार आठ सय ४७ जना डोल्पा जिल्लामा रहेका छन् । प्रदेशमा १३ हजार दुई सय ५७ जना इन्टरनेट बैकिङ्ग प्रयोगकर्ता रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी आठ हजार आठ सय ९१ जना सुर्खेतमा र सबैभन्दा कम एक सय २६ जना हुम्लामा रहेका छन् ।

अस्पताल र डाक्टरको संख्या बढ्दै

विगतका वर्षहरुमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल र ती अस्पतालमा रहेका शैयाहरु बृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर आठ दशमलव ७० प्रतिशत सरकारी अस्पताल र एक दशमलव ३२ प्रतिशत शैया विस्तार भएको छ । त्यसैगरी विशेषज्ञ डाक्टरको संख्यामा पनि बृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुस मसान्तसम्म विशेषज्ञ डाक्टरको संख्या २१ दशमलव ६२ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । प्रदेशभर हालसम्म २५ वटा सरकारी अस्पताल तथा सामुदायिक अस्पतालमा नौ सय ९१ शैया रहेको राष्ट्र बैकको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । कर्णालीका १० जिल्लाहरु मध्ये कालिकोटमा ६, रुकुपश्चिममा पाँच र जाजरकोटमा चार वटा सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल रहेका छन् ।

सुर्खेत, मुगु र दैलेखमा समान दुई÷दुई वटा र बाँकी जिल्लाहरुमा एक-एक वटा अस्पताल सञ्चालनमा रहेका छन् । कर्णालीका आठ वटा जिल्लामा अझै पनि निजी अस्पतालहरु सञ्चालन भएका छैनन् । प्रदेशभर १४ वटा निजी अस्पताल सञ्चालनमा रहँदा सुर्खेतमा ११ र रुकुम पश्चिममा तीन वटा निजी अस्पताल संचालनमा रहेका छन् ।

१३ हजारले लिए श्रम स्वीकृति

कर्णालीमा धेरै संख्यामा नागरिक रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन् । वैदेशिक रोजगार विभागले प्रकाशन गरेको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन सन् २०२१–२०२२ लाई स्रोत जनाउँदै राष्ट «बैंकले कर्णाली प्रदेशबाट भारत बाहेक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जाने १३ हजार चार २६ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएको जनाएको छ ।

सोही प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने श्रमिकको संख्या १७ हजार तीन सय ९८ रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने श्रमिकहरु मध्ये अधिकांशले पुनः श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । केहीले वैदेशिक रोजगारीबाट सिकेका सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गरी स्वरोजगार कार्यमा संलग्न रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा रहेको युवा जनशक्तिलाई आवश्यक व्यवहारिक सीप तथा क्षमताको विकास तालिम केन्द्र स्थापना गरि सीप, क्षमता र दक्षता अनुसारको रोजगारी सिर्जना गरी प्रदेशमै अधिकतम परिचालन गर्नतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।